क्षमता विकासको आधारमा शिक्षाको खाका

ईश्वरराज ढकाल
मुलुकको सम्वृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रको अहम भूमिका रहन्छ। सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि शिक्षामा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कौतुहलता सबैमा जागेको हुन्छ। अबको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ शिक्षाको खाका तयार पारेको छ।

स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिएको छ। प्रदेशमा प्रदेश विश्वविद्यालय, पुस्तकालय र म्युजियम खोल्ने अधिकार दिएको छ। संघमा संघीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल्ने खाका तयार भएको छ।

मुलुकको समृद्धिका ज्ञान, सीप, क्षमता विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकै आधारमा नेपालको शिक्षाको खाका तयार हुनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले भदौ १९ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षाको विकासमा थप मद्दत पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय समितिले शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण विषय समृद्धसँग जोडेको छ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार महत्वपूर्ण विषय हुन्छ। त्यसमा पनि शिक्षाको विकास नभए मुलुक समृद्ध हुन असमर्थ हुन्छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार गरी तीनै तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। नेपालको संविधानमा तीनै सरकारको जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ।

मुलुकको समृृद्धताका लागि स्थानीय र प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। शिक्षामा रोजगारीको विकास गर्न र बालबालिकालाई उचित शिक्षा दिन स्थानीय तहको पाठ्क्रम आवश्यक पर्छ। पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान भौगोलिक, सांस्कृतिक अवस्था, प्राकृतिक सम्पदालगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।

स्थानीय तहले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ। प्रदेशले प्रदेश र संघले केन्द्रीय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्छ। कर्णालीको जडिबुटीको विषयमा पाठ्यक्रम तयार पर्नुपर्छ।

तराईमा सिँचाइ प्रणाली पहाडमा जलस्रोतलगायतका विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण गरेपछि मात्र जनताले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ। विषयगत जनशक्ती उत्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ। विषयगत जनशक्ति उत्पादन भए मात्रै मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ अनि बल्ल समृृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्छ। विश्वमा सूचना प्रविधिले फड्को मारेको अवस्थामा सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा दिनुपर्छ। तीनै तहले प्राविधिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ।

हुन त अहिले पनि मुलुकमा प्रविधिक शिक्षाको विकास नभएको होइन तर पर्याप्त मात्रामा विकास हुन नसक्दा देशले फड्को मार्न सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा सबै अधिकार केन्द्रमा दिइएको छ। बल्ल केन्द्रको अधिकार स्थानीय र प्रदेशमा सरेको छ। विषयगत जनशक्ति पूर्ति गर्न रोजगारीमूलक र माटो सुहाउँदो विश्वविद्यालय शिक्षा आवश्यक पर्छ। सोही ढाँचामा मुलुकको विश्वविद्यालयको शिक्षाको
नक्सा कोर्नुपर्छ। कस्तो खालको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा तीनै तहले छलफल गर्नुपर्छ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको नीति निर्धारण कसरी गर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक विकास तथा मूल्यांकनको नीति निर्धारण कसरी गर्ने, अनौपचारिक शिक्षाको नीति निर्माण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यवस्थापन ,विशेष शिक्षा तथा समावेशी शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको नीति निर्धारण तथा व्यवस्थापन, विभिन्न शैक्षिक परियोजनाको प्रभावकारिता अध्ययन र सो नीति निर्धारण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी, शिक्षामा लगानीको नीति निर्धारण गर्ने तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको कार्यदक्षता अभिवृद्धि, शैक्षिक विकासको नीति निर्धारण तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा शुरूमै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।

मुलुकको समृद्धिको कोशे ढुंगाको रूपमा रहेको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सञ्चालनका लागि सरकारले तत्काल संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। सीपअनुसारको शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। उच्च शिक्षा अध्ययन र रोगजारीका लागि विदेसिने विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा ल्याउन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जित गर्नुपर्छ। सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको छ। सो आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय शिक्षाको खाका कोर्नुपर्छ।

मुलुकको समृद्धिका लागि सबै प्रदेश, स्थानीय सरकारले शुल्कको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। केन्द्रीय सरकारले दिएको सीमित रकमबाट शिक्षामा सुधार सम्भव हुँदैन। संविधानमा स्थानीय र प्रदेशको शिक्षाको विकासका लागि केन्द्रले सीमित रकम दिने उल्लेख छ। केन्द्रले उपलब्ध गराएको सीमित रकमले शिक्षाको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमै कर संकलन गर्नुपर्छ। प्रदेशले पनि प्रदेश तहमै कर संकलन गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले उठाएको करमध्ये शिक्षामा कति प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट हुनुपर्छ।

सबैका लागि शिक्षा सधैंको लागि शिक्षा भन्ने सरकारी अभियानलाई साकार पार्न स्थानीय र प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर संकलन गर्नुपर्छ। मुलुकको विकासका लागि शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण मुख्य विषय हुन्। यसलाई सही प्रयोग गर्न सके देश विकास असम्भव होला भन्न सकिँदैन। विषेश गरी आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत बालविकास शिक्षा, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा, निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन, विदेशी विद्यालय व्यवस्थापन, धार्मिक विद्यालयहरूको समकक्षतालगायतका विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
मुलुकमा झन्डै ६० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ३८ हजार विद्यालय सञ्चालित छन्। अब ती विद्यालय स्थानीय सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुनेछ। सात प्रदेशमा सातवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनेछन्। प्रादेशिक सरकारले शिक्षाको बागडोर सम्हालेपछि शिक्षामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको विद्यालय शिक्षाले मुलुकको समृद्धिका लागि विशेष भूमिका खेल्ने देखिएको छ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार महङ्खवपूर्ण विषय हुन्छ। त्यसमा पनि शिक्षाको विकास नभए मुलुक समृद्ध हुन असमर्थ हुन्छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार गरी तीनै तहको भूमिका महङ्खवपूर्ण रहन्छ। नेपालको संविधानमा तीनै सरकारको जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ।