राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाः कति भयो प्रगति ?

सुरेश तामाङ
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याएका विभिन्न २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव देखिएको विज्ञहरू नै बताउँछन्। पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बताउनुहुन्छ– ‘कुनै आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो हो, तर कार्यान्वयन पक्षमा तदारुकता नदेखाउनु, समयमै सम्पन्न नहुनु, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा सरकारी शैली कमजोर छ।’

ठूला आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याई आफ्नै स्रोतसाधनमा समयमै सम्पन्न गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको परिवर्तन हुने पूर्वाधारविद् आचार्य बताउनुहुन्छ।
उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘ठूला स्केलका आयोजना मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हुन्। यी आयोजना तोकिएकै समयमा आफ्नै स्रोत साधनमा बन्दा हाम्रै व्यवस्थापन, स्रोत साधनलगायत प्राविधिक क्षमता बढ्नेछ।’
यी आयोजना आफ्नै स्रोत साधन र व्यवस्थापनमा समयमै बन्दा गेन चेन्जरका रूपमा कहलिने उहाँको दाबी छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल ठूला आयोजनालाई एकै ठाउँमा धेरै लगानी गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले आर्थिक समृद्धिको आधार दिने विश्लेषण गर्नुहुन्छ।
‘पूर्वाधार विकास भएर मात्रै आर्थिक समृद्धि हुँदैन। यसले समृद्धिका लागि आधार मात्रै दिने हो। आर्थिक समृद्धिका लागि आयोजनाले उत्पादन, बजार, लगानीलगायतका विकासका एक्टरहरू तयार हुनुपर्छ।’ –उहाँ बताउनुहुन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहमा विवाद, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, निर्माण सामग्रीको कमजोर व्यवस्थापन, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनुलगायतका समस्याले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेकोे औल्याएको छ।

आयोगको सचिवालयबाट कात्तिकमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले भनेको छ– ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भए पनि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, स्थानीयस्तरमा विभिन्न माग राखी दिइने दबाब, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव र समयमै कार्यान्वयन पद्धति स्पष्ट नहुँदा प्रगति पछाडि परेको अवस्था छ।’ समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति मिश्रित देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा सिँचाइ आयोजनाहरू सन्तोषजनकरूपमा कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि विमानस्थल, सडक र जलविद्युत् (विशेषतः पश्चिम सेती) आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन।
कतिपय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कार्यान्वयन ढाँचासहितको समयबद्ध कार्ययोजना नै नभएको र अन्य केही आयोजनाको समय र कुल लागत अनुमान हुन बाँकी नै रहेको छ।
आव २०६८/६९ देखि नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा छनोट गर्यो। पछि आव २०७०÷७१ देखि थप ४ आयोजनालाई छनोट गर्दा हाल यस्ता आयोजनाको संख्या २१ पुगेको हो।

सरकारले ४ सिँचाइ आयोजना, २ ठूला जलविद्युत् आयोजना, ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, २ कोष, १ रेलमार्ग गरी पाँच लोकमार्ग (हुलाकी, मध्यपहाडी र तीन उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग), १ खानेपानी आयोजना र १ संरक्षण आयोजना गरी जम्मा २१ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

यी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न कोशेढुंगा मात्रै नभई नेपालीको जीवनस्तरमा यसले कायापलट ल्याउने विज्ञहरू दाबी गर्छन्।

कुन आयोजना कस्तो ?

सिक्टा सिँचाइ आयोजना
बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा निर्माणाधीन यस आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको छ। यस आयोजनाले राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी तात्कालीन ४२ वटा गाविस र नेपालगन्ज नगरपालिकासमेत गरी ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएर सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको विकास भएको हो। यस आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बनाउन लागिएको हो। यस आर्थिक वर्षमा जग्गा खरिद, मूल नहरमा स्ट्रक्चर निर्माणको कार्य, लाइनिङको कार्य, सिधनिया शाखा निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले शमशेरगन्जदेखि डुडुवा नालासम्मको साढे १७ किमि नहरको निर्माण गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा सहजरूपमा पाउन सकेको छैन। वन क्षेत्र तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको आपूर्तिमा बन्देज लगाइएकाले निर्माण सामग्री सहजरूपमा आपूर्ति हुन नसकेको हो। साथै, नहर ठाउँ ठाउँमा भत्किएको र गाउँमा बाढी पस्नसक्ने खतरा बढेको छ।

बबई सिँचाइ आयोजना
भेरी बबई नदीको पूर्वतर्फ १९ हजार हेक्टर र पश्चिममा २१ हजार हेक्टर गरी ४० हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य यस आयोजनाले लिएको छ।
आयोजना अवधिभरमा कुल ७७ किमि नहर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म आयोजनाको करिब ५५ किमि निर्माण भएको र नहर रिमोडलिङ कार्यको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा संरचना तटबन्ध पुनर्निर्माणको १४ किमिमध्ये करिब १० किमि सम्पन्न भएको छ। नहर निर्माण, सर्भिस सडक निर्माण, नहर सञ्चालन, जलमापन, गेज निर्माण र डाइभर्सन निर्माण कार्य भइरहेकोे छ।
नहर क्षेत्रभित्रका जग्गा र घरटहराको क्षतिपूर्ति धेरै माग गर्ने गरेकाले जग्गा अधिग्रहणमा विवाद आउने गरेको र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कठिनाइजस्ता समस्या आयोजनाले झेलिरहेको छ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
टीकापुरमा रहेको यो आयोजनाले परापूर्व कालदेखि सञ्चालित रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ कैलाली जिल्लाका ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको यस आयोजना आव ०६४/६५ मा शुरु भई आव ०७५÷७६ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। शुरू लागत अनुमान १२ अर्ब ६३ करोड रहेकामा संशोधित अनुमान १२ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ। आव २०७३÷७४ मा कुल १८ मध्ये ३ वटा फिडर नहर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा लक्ष्यअनुसारको काम सम्पन्न भएको छ। चालु आवमा ३३ किमि कृषि सडक निर्माण भएको छ। चिसापानीमा इन्टेक तथा लिंक क्यानल निर्माण सम्पन्न भएको छ।

चिसापानीदेखि बलचौरसम्म मूल नहर तथा सेटलिंग बेसिन निर्माण, कटासेदेखि मोहनासम्म फिडर नहर निर्माण, शाखा पुनर्निर्माण तथा ग्राभेल रोड सुदृढीकरणको कार्य तथा कर्णाली, पथरैया र मोहना नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण भइरहेकोे छ। आयोजनाको कुल ५ दशमलव ८७ किमि नहरमध्ये हालसम्म ३ दशमलव १ किमि निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजना अवधिभरमा कुल १ सय १५ किमि कृषि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १ सय ८ किमि निर्माण सम्पन्न भएको छ। जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, वन क्षेत्रभित्रका रूखहरू तथा अनधिकृत बस्ती हटाउन नसकेको, अन्तर निकाय समन्वयको अभावलगायतका समस्या हाल आयोजनाले ेबेहोरिरहेको छ।

पूर्वाधार विकास भएर मात्रै आर्थिक समृद्धि हुँदैन। यसले समृद्धिका लागि आधार मात्रै दिने हो। आर्थिक समृद्धिका लागि आयोजनाले उत्पादन, बजार, लगानीलगायतका विकासका एक्टरहरू तयार हुनुपर्छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
गोरखा जिल्ला घ्याल्चोक गाविस सिउरेनिटार र धादिङ जिल्लाको सीमानामा बूढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको बायाँ किनार कल्लेरीमा जलाशय बनाएर यस आयोजनाले १ हजार २ सय मेघावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस आयोजनाले गोरखा र धादिङ जिल्लाका ६ हजार ६ सया ३९ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

हालसम्म आयोजनाको नाममा करिव ८ हजार २ सय रोपनी जग्गा खरिद भएको छ। डीपीआर, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भइसकेको छ।
गोरखातर्फका ३० हजार ७८ र धादिङतर्फका २८ हजार ७५ सहित ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ।

त्यस्तै गरी गोरखा जिल्लातर्फ आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र र धादिङ जिल्लातर्फ आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन।

प्रस्तावित बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण निर्माण हुने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुनेछ। यसबाट सुखायाममा ३ सय ५० घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भएकाले चितवन, नवलपरासी, धादिङमा सिँचाइ सुविधासमेत पुग्नेछ। आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन आयोजनाले माछापालन, पानी खपत हुने उद्योग, पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
समयमै सम्पन्न गरेर यस आयोजनाले आफ्नो उत्पादनलाई देशबाहिर बेच्न सके मुलुककै समृद्ध हुनेमा शंका छैन।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना
मुलुकमा देखिएको ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यस जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ। यस आयोजनाको काम अहिले दु्रततर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। दोलखा जिल्लामा रहेको यस आयोजनाले ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २०६७ साउनमा शुरू भई आव २०७२÷७३ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको भए पनि भूकम्प, नाकाबन्दीका कारणले म्याद थप्दै आव ०७४÷७५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाले तय गरेको छ।

आयोजनाको शुरू लागत अनुमान ३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिन गएको कारणले संशोधित अनुमान ४१ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ पुगेको छ। अयोजनाले सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। ठूला भारवहन भएका उपकरणहरू ढुवानी कार्यमा समस्याबाहेक अन्य समस्या यस आयोजनामा देखिएको छैन।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्या–पर्यटनको नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ यो आयोजना अघि बढेको छ। यसका लागि गुरुयोजना बनाएर योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरू भइरहेको कोषले जनाएको छ।

वनकाली बगैंचा र भण्डारखाल बगैंचाको विकास, भस्मेश्वर सत्तल र रामेश्वर सत्तलको निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न भएको कोषको दाबी छ। गुरुयोजना कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र समय समयमा निर्माण सामग्रीको अभाव आदिले समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको छ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्लालाई समेटेर ऊर्जा, सिँचाइ, शहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएर यो आयोजना अघि बढेको छ। यो आयोजना आव ०६८÷६९ मा शुरू भई आव ०७७÷७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

आयोजनाबाट बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै नियमित रूपमा ४८ मेवा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ।
बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक ३ दशमलव १ अर्ब अप्रत्यक्ष तथा विद्युत्बाट २ दशमलव १ अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अनुमान छ। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान रहेको छ।

भेरी–बबई डाइभर्सनको काममा अहिले उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ। चीनबाट ल्याइएको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माणाधीन छ।

आयोजनाले ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनोट कार्य सम्पन्न गरेर परिचालन भइसकेको, क्याम्प निर्माणकोे कार्य र सुरुङको वोरिङ क्षेत्रमा रूख कटानको कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
चालु आवमा आवश्यकताअनुसारको बजेट विनियोजन नहुँदा भने काम प्रभावित हुने आयोजनाले जनायो। चालू आवमा यस आयोजनालाई ४ अर्ब बजेट आवश्यक परेकामा सरकारले ८० करोड मात्रै छुट्याएको छ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रूपमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमतासहित यस आयोजनाको विकास भएको हो। जलाशययुक्त यस आयोजनाले डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका भूभागलाई समेट्छ। सन् २०२५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न टेवा पुग्नेमा यस आयोजनालाई हेरिएको छ।

यस आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको भए पनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइन र पुनर्वाससम्बन्धी समस्या औंल्याउँदै आएका छन्। चिनियाँ कम्पनी थ्रिगर्जेजले सम्झौताबमोजिम प्रतिवेदन नबुझाएकाले आयोजनाको प्रगति शून्य छ। चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१३ जुलाईसम्म सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भएको थियो।
यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइनिज कम्पनी थ्रिगर्जेजबीच ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने समझदारी भएको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
अर्काे क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनालाई अघि बढाउँदै सरकारले यस आयोजनालाई विकास गरेको छ। सरकारले यस आयोजनामार्फत पोखरा महानगरपालिकामा विगत ४० वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच आयोजना निर्माणसम्बन्धी ऋण सम्झौता भइसकेको छ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ। हाल निर्माण व्यवसायीबाट डिजाइन कार्य जारी रहेको छ। पेरिमिटर सडकका लागि थप ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाएको छ। मुआब्जा तोक्ने कार्यमा ढिलाइ भएकाले अझै पनि कामले गति लिन सकेको छैन।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ
मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र छ। एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा बेलाबखत झेल्नुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा यस विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ।

पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षाका साथ बाराको निजगढमा यो विमानस्थल बनाउने प्रस्तावका साथ काम अघि बढिसकेको छ।

हालसम्म निजी स्वामित्वको सबै जग्गाको अधिग्रहणको प्रक्रिया टुंगिएको आयोजनाले जनाएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा प्राप्त भएको, डिटेल डिजाइन तयार गर्न परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढेको, आयोजना निर्माणको मोडालिटी तय गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
हालसम्म वन क्षेत्रभित्र पर्ने रूख कटान गर्न अनुमति नपाएको, मुआब्जाका लागि सबै घरधनीबाट हकदाबीको निवेदन पाउन नसकेको, निर्माणको मोडालिटी तय हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन। कोरियन कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानीसम्बन्धी र निर्माण मोडालिटी हालसम्म टुंग्याउन सकेको छैन।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
बौद्धमार्गी एवम् शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई कोषका रूपमा अघि बढाएको छ। विसं २०३५ देखि नै यस गुरुयोजनाको काम शुरू भएको भए पनि कहिलेसम्म सक्ने भन्ने विषयमा हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।

गुरुयोजना अनुसारका कामहरूमा प्रशासनिक भवन, भिजिटर इन्फरमेसन सेन्टर, उत्तरी पोखरी, पवित्र उद्यान क्षेत्रका ढलहरू, ३ जोडी पेभिलियन, १६ किमि सुरक्षा पर्खाल र केन्द्रीय नहर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको कोषले जनाएको छ।

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका बौद्ध क्षेत्रलाई समेटी तयार गरिने बौद्ध सर्किटको अध्ययन तथा अन्वेषणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बृहत्तर लुम्बिनीअन्तर्गत देवदहमा सूचना केन्द्र तथा कार्यालय, कुदानमा प्रार्थनास्थल, ध्यान सेड निर्माण कार्य शुरू भएको छ। मायादेवी मन्दिर वरिपरि बगैंचा निर्माण ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।

५ हजार जना अट्ने क्षमताको हल निर्माणका लागि परामर्शदाताबाट डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भएको कोषेले जनाएको छ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा
मुलुकमा अर्काे वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गरी दिगो पर्यटन विकास गर्दै रूपन्देही जिल्लामा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले यस आयोजनालाई अघि सारेको छ।

यस आयोजनाले सो विमानस्थलको धावनमार्गलाई स्तरोन्नति गरी नयाँ धावनमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेशन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा जीवनोद्धार भवनलगायत सञ्चार तथा पथप्रदर्शक सामग्रीहरू जडान गरिरहेको छ।

सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने र वार्षिक ६० लाख स्वदेशी, विदेशीलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा भ्रमण गराउने लक्ष्य छ। नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा यो आयोजना बनिरहेको छ।

चिनियाँ कम्पनीले काम ठीक ढंगले अगाडि नबढाएका कारण आयोजनाको काम लामो समयसम्म हुन सकेन। विमानस्थल निर्माणका लागि आयोजनाले २ हजार २ सय स्थानीयको ५ सय बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ सय जनाले मात्र करिब रुपियाँ ३ अर्ब ५० करोड मुआब्जा पाएका छन्। ४ सय ३० बिघाको मुआब्जा दिन अझै बाँकी छ। जसका लागि थप रुपियाँ २३ अर्ब लाग्नेछ।
मुआब्जा वितरणमा ३० लाखभन्दा माथिकोमा पँुजीगत लाभकर कट्टा गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको, रनवे, ट्याक्सी वे तथा निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ ठेकेदार र स्थानीय ठेकेदारबीचको विवाद तथा कमजोर व्यवस्थापन क्षमताको कारणले अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छैन।

पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग
मध्यपहाडी जिल्लाहरू भएर पूर्व–पश्चिम यातायात सञ्चालन गर्दै पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुयाउन यस आयोजनालाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस आयोजनाअन्तर्गत पूर्वमा पाचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म कुल लम्बाइ १ हजार ७ सय ७६ किमि रहेको छ।

कुल १ हजार २ सय ४४ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकामा यस आवमा ५५ किमि सम्पन्न भएको र ९५ किमि ग्राभेल मात्र भएको छ। हालसम्म १ हजार १ सय ४६ किमि ट्र्याक निर्माण, १ सय २८ किमि कालोपत्रे र ३ सय ९१ किमि ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यसैगरी हालसम्म ९ वटा पुल निर्माण भएको छ।

भविष्यमा निर्माण हुने सुनकोशी, सप्तकोशीलगायतका जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्नसक्ने सडक खण्डहरूको निर्माण कार्यमा अन्योल सृजना भएको, वन क्षेत्रमा कार्य गर्न बाधा परिरहेको, स्थानीयद्वारा रेखांकन विवाद र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणमा समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

रेल वे तथा मेट्रो विकास आयोजना
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ९ सय ४६ किमि लामो रेल सञ्जाल निर्माण एवम् सञ्चालनको लक्ष्य रेल वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले लिएको छ। यो आयोजना नेपाल सरकारको स्रोतबाट परिचालन हुने आयोजनाले जनाएको छ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको (९ सय ४५ किमि)मध्ये बर्दिवास–काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइरहेको छ भने बुटवल–गड्डाचौकी खण्ड ४ सय २१ किमिको प्र्रतिवेदन तयारीका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विभिन्न खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन र बर्दिवास–सिमरा खण्डको (१ सय ८ किमि) रेलमार्ग निर्माणअन्तर्गत विभिन्न संरचनाको निर्माण भइरहेको छ। भौतिक प्रगति ८ दशमलव ८ प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण, रेखांकन तथा मुआब्जा निर्धारणमा समस्या, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता नहुनुजस्ता समस्याहरू आयोजनाले झेलिरहेको छ।

उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग
यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सीमाना किमाथांकासम्मको १ सय ६२ किमि सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमध्ये ५० किमिमा अहिले पनि यातायात सञ्चालनमा छ। यसबाहेक ७७ किमि ग्राभेल सडक रहेको छ।

आयोजनाले हालसम्म १ सय ७ दशमलव ५ किमि ट्र्याक खोलिएको र १ सय ५० किमि ग्राभेलिङ गर्ने भनिएकामा ५४ किमि ग्राभेलिङ गरिएको छ। खाँदबारीदेखि पाथिभरासम्मको ट्र्याक खोल्ने कार्यसमेत भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। चेपुवा किमाथांका खण्डमा रेखाङ्कनमा विवादले निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको र चीनतर्फबाट उपकरण तथा इन्धन ल्याउन रुट पर्मिट पाउन कठिनाइ रहेकाले निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ।

उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा यस आयोजनाले ४ सय ३५ किमि लामो सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पीपलडाँडा–रानीघाट–अर्गली–रिडी–रुद्रावेनी–हर्मीचौर–पुर्तिघाट हुँदै बाग्लुङ बजार खण्डको सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य यस आयोजनाले लिएको छ।
कुल ४ सय ३५ किमिमध्ये हालसम्म २ सय ७६ किमि सडक चौडा गरिएको र ७९ किमि ग्राभेलिङ गरिएको छ। साथै, ३३ किमि गेवियन वाल लगाइएको छ भने सडक चक्ला बनाउने, साइड पर्खाल लगाउने, कल्भर्ट निर्माण गर्नेलगायत कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

रूख कटान स्वीकृति नभएको, विस्फोटक पदार्थ सहजरूपमा प्रयोग गर्न नमिलेको, माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा अत्यधिक उचाइ, अक्सिजनको कमी तथा हावाको वेगका कारणले ६ महिनाभन्दा बढी काम हुन नसकेको र कामदारको अभावजस्ता समस्याहरू आयोजनाले झेल्नुपरिरहेको छ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे, भावर, भित्री–मधेस र तराई मधेसमा आसन्न जोखिम कम गर्न, प्राकृतिक सम्पदा तथा परिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण हेतु चुरे क्षेत्रबाट उद्गम भई बग्ने नदी तथा जलाधार प्रणालीलाई आधार बनाई ३१ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छन्।

तराई मधेसका समथर कृषियोग्य भूमिलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन सरकारले चौथो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै यसको संरक्षणलाई महत्व दिँदै आएको र आव २०६७÷०६८ देखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रूपमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तत्पश्चात् एउटा छुट्टै निकायका रूपमा २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको हो।

नयाँ बिरुवा खरिद प्रक्रियामा रहेको, विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गर्ने, चुरेको डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने, चुरेमा आश्रित गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि रोजगारमुखी वृक्षरोपण गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।

चुरे क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन नहुनु, निजी जमिनअन्तर्गत रहेका ढुंगाखानी उत्खनन तथा नियमन नहुनु र भू–उपयोग नीति कडाइका साथ लागू नहुनुजस्ता समस्याले यस कार्यक्रमलाई चुनौती थपेको छ।

हुलाकी लोकमार्ग
हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ सरकारले हुलाकी लोकमार्गको परिकल्पना गरेको छ। तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण/स्तरोन्नति गरी यातायात सर्वसुलभ बनाउने र त्यसमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुर्याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य यस लोकमार्गले लिएको छ।

पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म यो सडकले जोड्न सरकारले यस आयोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट नजिक रहेको प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण भएपछि दुवै देशको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने आँकलन छ।

यस आयोजनाको अन्त्यमा कुल १ हजार ६ सय ६३ किमि कालोपत्रे सडक र १ सय २५ वटा पुलहरूको निर्माण हुने अनुमान छ।

यस लोकमार्गमा हालसम्म ३० किमि सडक ग्राभेल भएको, ७२ किमि सडक कालोपत्रे भएको र ६३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यसैगरी २ सय ११ किमि सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भइरहेका आयोजनाले जनाएको छ।

पुल निर्माणका लागि बजेट न्यून रहेको, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता नभएको र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत अमुवा पोस्टदेखि रिउ खोलासम्मको सेक्सन डिटेल सर्भे गर्ने अनुमति प्राप्त नभएको हँुदा रेखांकनमा अन्योल रहेको छ।

उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना
खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १ सय ९६ किमि र हिल्सा–सिमिकोट खण्ड (हुम्ला) ८८ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाको हालसम्म कुल ९५ किमिमध्ये ८३ दशमलव २ किमि ट्रयाक खोलिएको, २५ किमि सडक चौडा गरिएको, १० किमिमध्ये शून्य दशमलव ७५ किमि गेवियन वाल लगाइएको छ। समग्रमा हालसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ। विस्फोटक पदार्थको अभाव र भौगोलिक विकटताले गर्दा निर्माण सामग्री तथा इन्धन ढुवानीमा कठिनाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ।

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग

काठमाडौं–तराई जोड्ने महत्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
यो सडकलाई तराईका जिल्लाहरूलाई काठमाडौंसँग जोड्न द्रुतमार्गका रूपमा लिइएको छ। ७६ दशमलव २ किमि दूरीको यो मार्ग चार लेनको हुनेछ भने यो मार्ग ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई काठमाडौंको चाल्नाखेल, मकवानपुरको इपा–पञ्चकन्या, छतिबन, बाराको रतनपुरी हुँदै निजगढमा जोडिनेछ।

द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल, ६ वटा आकाशे पुल, ६ ठाउँमा प्रवेशद्वार र दुईवटा सुरुङ हुनेछन्। सडकमुनि फाइबर, ग्यास पाइप र विद्युत् आदिका तारसमेत बिछ्याइनेछन्। निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढ एक घण्टाभित्रै पुगिने आकलन गरिएको छ। पटक पटक विवादमा परेर बहुचर्चित बनेको यो मार्ग निर्माणको जिम्मा अन्ततः सरकारले सेनालाई दिएपछि विवाद सामसुम मात्रै भएको छैन, काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। हाल सेनाले यातायात सञ्चालनका लागि ट्र्याक सफा गरिरहेको छ। यस मार्गलाई पनि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, मुआब्जा तथा रेखांकनमा हुने विवाद एवम् निर्माणको मोडालिटी प्रस्ट नहुनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताइन्छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना
बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २७ दशमलव ५ किमि सुरुङमार्फत करिब ३० लाख काठमाडौंबासीलाई पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गराउने लक्ष्य यस आयोजनाले लिएको छ।

यस आयोजना कुल २७ दशमलव ५ किमि सुरुङमध्ये अब ४ सय मिटरको हारहारीमा सुरुङ खन्न बाँकी छ। दुईवटा पानी प्रशोधन (साढे ८ करोड लिटर) केन्द्रमध्ये एउटा सम्पन्न भएको र अर्कोको २० प्रतिशत काम भएकोे छ।

काठमाडौं उपत्यका मेलम्ची उपआयोजना–२ले पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेकोे छ। उपआयोजना–१ र २ को काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।
सुरुङ निर्माणको क्रममा सिन्धु–ग्याल्थुम खण्डमा कमजोर चट्टान भेटिएको, निर्माण व्यवसायीले स्रोत परिचालन गर्न नसकेको तथा उपकरणहरू बिग्रने समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ।