निजी विद्यालय सञ्चालकको सुझाव

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको विज्ञ समूहले जारी गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले कथित् शिक्षाविद्ले जारी गरेको प्रतिवेदन मान्य नहुने जनाउँदै २६ बुदे सुझाव पेस गरेका छन्। उनीहरूले निजी विद्यालयको छाता संगठनसँग एक पटक पनि सल्लाह नगरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले एक साताअघि उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसमक्ष सुझाव पेस गरेका छन्। दुई निकायले सार्वजनिक गरेका सुझावहरूः

१. संस्थागत विद्यालयको परिभाषा

निजी क्षेत्रका विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकार वा मातहतका निकायको अनुमति⁄स्वीकृतिमा कुनै पनि किसिमको सहायता वा अनुदान नलिई व्यक्तिगत, सामूहिक, संघसंस्था, कम्पनी, टस्ट तथा सहकारी आदिबाट सेवामूलक व्यवसायका रूपमा सञ्चालित पूप्रादेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालय भनी परिभाषित गरिनु⁄गराइनुपर्दछ।

२. विद्यालयको स्वरूप र सञ्चालनको प्रकृति

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनीमा नयाँ विद्यालय स्थापनाको मार्ग बन्द गरेको सन्दर्भमा उक्त प्रावधानअघि स्थापना भएका विद्यालयलाई जुन प्रक्रिया र स्वरूपबाट स्थापना भएका हुन् सोहीअनुरूप परिभाषित गरिनुपर्दछ। कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयलाई गुठीमा स्थानान्तरण हुन चाहेको अवस्थामा नवीकरण, विलम्ब शुल्कलगायत सम्पूर्ण शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

३. स्थापना, अनुमति, तह थप, स्थानान्तरण र विद्यालय समायोजनः

निश्चित क्षेत्रहरूमा निश्चित समयका लागि विशेष उद्देश्य बोकेका विद्यालयबाहेक नयाँ विद्यालयको अनुमति तथा स्वीकृती बन्द गरिनुपर्दछ।

विद्यालयको नक्सांकन, जनसंख्याको चाप, स्थानीय आवश्यकता र निश्चित दूरीका आधारमा मात्र विद्यालय स्थानान्तरणको अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ। यसरी विद्यालय स्नानान्तरण गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि शहरी इलाकामा ५ सय  मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा १ किलोमिटरको दूरीभित्र समान प्रकृतिको विद्यालय भए नमिल्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिनुपर्दछ।

पूर्व प्राथमिक विद्यालयको हकमा शिशु विद्यार्थीले पैदल यात्रा गर्न सक्ने दूरी मात्र कायम गरिनुपर्दछ। पूर्व प्राथमिक विद्यालयलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याई विद्यालय नक्सांकनका आधारमा मात्र अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।

संस्थागत विद्यालयको तह एवं कक्षा थप, नयाँ विद्यालय स्थापनाको अनुमति र विद्यालय स्थानान्तरण गर्दा सम्बन्धित निजी विद्यालयका संस्थागत स्थानीय कार्यसमितिको सहमतिमा मात्र अनुमति दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

४. स्वामित्व, लगानीको संरक्षण तथा उत्तराधिकारी निर्धारण

व्यक्ति, व्यक्तिहरू, समूह, समुदाय, संघसंस्थाद्वारा सेवा भावनाले निजी ट्रस्टअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको स्वामित्व र सम्पत्ती सोही निजी ट्रस्टमा निहित रहनेछ। निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय कुनै कारणवश बन्द हुने अवस्था भएमा उक्त विद्यालयको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तीको स्वामित्वसम्बन्धी हक सम्बन्धित गुठीमा निहित हुने र समान प्रकृति वा उद्देश्य भएका अन्य संस्थाको सञ्चालनार्थ वा स्थापनार्थ सो सम्पत्ती हक–हस्तान्तरण वा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको अधिकार निजी गुठीमा निहित हुनुपर्दछ। निजी ट्रस्टका गुठीयारहरूले आफ्नो शेषपछि गुठी सञ्चालनका लागि उत्तराधिकारी तोक्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ।

सहकारी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी क्षेत्रका विद्यालयको सबै सम्पत्ति र स्वामित्व सोही सहकारी संस्थामा निहित हुने र यस्ता निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द भएमा, सो विद्यालयको सबै सम्पत्ती सोही सहकारीको स्वामित्वमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

५. स्वायत्तता

नेपाल सरकारबाट नियमितरूपमा आर्थिक अनुदान नलिई निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भई सञ्चालन गरिने संस्था भएकाले, निजी क्षेत्रका विद्यालय नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन नियमअन्तर्गत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, निरीक्षण, अनुगमन र परीक्षा प्रणालीको परिधिभित्र रहने गरी अन्य विषयहरूमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

६. कम्पनी नवीकरणमा सरलीकरण

कम्पनीमा वार्षिकरूपमा विद्यालय नवीकरण गर्दा उत्पन्न हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई सहजीकरण एवं सरलीकरणको व्यवस्था गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै सहजरूपमा नवीकृत हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

७. विद्यालय वर्गीकरण

विद्यालय वर्गीकरणले, विद्यालय मात्र वर्गीकृत नभई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र समाजमा वर्ग विभाजनको मनस्थिति सिर्जना भई सामाजिक संरचनाको सन्तुलनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हँुदा अभिभावक वर्ग स्वयंले आफ्नो क्षमता र चाहनाअनुसार आपूmलाई अनुकूल पर्ने विद्यालयमा आफ्ना नानीबाबुहरू भर्ना गर्ने आधार तथा विद्यालयले उपलब्ध गराउने भौतिक, प्राज्ञिक तथा शैक्षिक सुविधाको आधारमा विद्यालय स्वतः वर्गीकृत हुने परम्परा स्थापित हुनुपर्दछ।

८. वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणको मापदण्ड निर्धारण

भौगोलिक विषमता भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा पहाड, उपत्यका, तराई साथै शहरी, अर्धशहरी र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको सञ्चालनको प्रकृति भिन्नाभिन्नै भएको हुनाले स्थापनाको स्वरूप र प्रकृतिअनुसार भिन्न–भिन्न स्थान र विद्यालयहरूको शुल्क फरक–फरक समेत हुने भएकाले विद्यालयको सञ्चालक समितिको प्रस्तावमा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृति गरी लागू गर्ने र यसरी तय भएको शुल्क स्थानीय तहमा रहेको संयन्त्रमा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ।

९. विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात

शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात १ः२४ रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

१०. शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा, सुविधा, तथा बिदाईः

नेपाल सरकारबाट कुनै पनि किसिमको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको र विशुद्ध शिक्षण शुल्कबाहेक अन्य स्रोत नभएको तथा भौगोलिक अवस्था, अभिभावकको क्रय शक्ति, बजार मूल्य र भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाअनुसार शुल्क फरक–फरक हुने हँुदा मासिक शिक्षण शुल्कलाई शत्प्रतिशत मानी ६० प्रतिशत(४२+१८) शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा र बाँकी ४०प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने व्यवस्था किटान गरिनुपर्दछ।

विद्यालयको आवश्यकता र जनशक्तिको औचित्यता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई निश्चित प्रक्रिया (गोल्डेन हन्डसेक वा उपदानसहित) सहित बिदा गर्ने⁄ अवकाश दिने अधिकार विद्यालय सञ्चालक समिति⁄ट्रस्टी⁄बोर्डमा निहित हुने किटानी व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

११. नियुक्ति पत्र

प्रत्येक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले विद्यालयको विनियमावलीअनुसार शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य नियुक्ति पत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

१२. छात्रवृत्ति

उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा सबै प्रकारका विद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई समानरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनुपर्दछ। निजी विद्यालयले शिक्षा ऐन नियमअनुसार वितरण गर्नुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाई लक्षित समूहसम्म पुर्याउन प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शीरूपमा गर्ने कार्यविधि तय गरी यसको सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालकलाई दिने र यसको अभिलेख स्थानीय तहअन्तर्गतको शिक्षा शाखामा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

आयोगको सिफारिसका आधारमा शिक्षाका विषयमा नयाँ कानुनी व्यवस्था भई पारदर्शीरूपमा छात्रवृत्ति वितरण हुने हुनाले आरक्षणका नाममा दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।

१३. प्राज्ञिक एवं शैक्षिक वृत्ति विकासका लागि समान अवसर

संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सीप विकास र वृत्ति विकासका लागि सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीसरह आवधिक तालिम र शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

१४. पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री, एवं समकक्षता

परिवर्तित संरचना र व्यवस्थाअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम बोर्ड निर्माण गरी सो पाठ्यक्रमको आधारमा बहुपाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

आधुनिक प्रविधिमा आधारित शिक्षण विधि र सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखी ई–लर्निङ, ई–टिचिङ आदिमा नेपाल सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

परम्परागत एवं स्थानीय ज्ञान, सीप र अनुभवलाई शिक्षा पद्धति र दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी व्यावसायिक तथा अन्य पाठ्यक्रम संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा निर्धारण गरिनुपर्दछ।

विद्यालयहरूले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा आवश्यक अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक (सन्दर्भ पुस्तक) का रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ।

कुनै एक प्रदेशअन्तर्गतको स्थानीय तहको विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी कारणवश अर्को प्रदेशको स्थानीय तहको विद्यालयमा स्थानान्तरण भई जानुपर्ने अवस्थामा निज विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विद्यालयले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्रका आधारमा भर्ना एवं अध्ययन गर्ने पाउने समकक्षताको मान्यता दिइनुपर्दछ।

१५. परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन

तह परिवर्तन हुने  केन्द्र⁄प्रदेश र स्थानीयस्तरका परीक्षामा सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षलाई संलग्न गराई प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन गरिनुपर्दछ।

परीक्षा बोर्ड तटस्थ तथा विषय विशेज्ञता, संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले गठन गरिनुपर्दछ।

तह परिवर्तन हुने केन्द्र⁄प्रदेश र स्थानीयस्तरका परीक्षाबाहेक अन्य कक्षाको परीक्षा सञ्चालनमा विद्यालयलाई स्वतन्त्रता दिइनुपर्दछ।

१६. लेखा परीक्षकको नियुक्ति

विद्यालयको प्रकृतिअनुसार लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई प्रदान गरिनुपर्दछ।

१७.  विद्यालयमा कर

विद्यालयको वार्षिक खुद मुनाफामा लाग्ने आय करबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमका कर विद्यालयमा नलाग्ने किटानी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क कर निःशर्त खारेज गरिनुपर्दछ।

शिक्षा सेवामूलक व्यवसाय भएको हुँदा विद्यालयका नाममा रहेको विद्यालय प्रयोजनमै प्रयोग भएको भवन तथा जग्गामा लाग्ने कर मिनाहा गरिनुपर्दछ।

१८. सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नतिमा निजी–सरकारी साझेदारी तथा सहकार्य

भौगोलिक वा प्रादेशिक क्षेत्र छनोट गरी निश्चित सम्झौताका आधारमा ती क्षेत्रको नमुना विद्यालय छनोट गरी व्यवस्थापनसम्बन्धी उत्तरदायित्व निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ, यसबाट त्यस क्षेत्रका अन्य विद्यालयले व्यवस्थापकीय सुधारका बारेमा जानकारी लिन सक्दछन्।

सरकारी विद्यालयमा आवश्यक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, यातायातका साधन, कम्प्युटर, स्टेसनरी तथा उपकरण र अन्य शैक्षिक सामग्री तथा प्रविधिको व्यवस्थापन नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ।

विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, विद्यालय पोसाक, छात्रवृत्ति आदि वितरण एवं व्यवस्थापनमा समेत सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ।

सबैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा प्रदेशमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

१९. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धमाः

मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्तिको उत्पादनका लागि स्थापना हुने प्राविधिक शिक्षालयको अनुमति⁄स्वीकृति तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार पुर्याएका विद्यालयलाई सहजरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

जनशक्ति विकास तथा तालिम केन्द्रमार्फत् उत्पादित जनशक्ति निजी विद्यालयमा परिपूर्ति गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

२०. संस्थागत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी

राज्यको पुनःसंरचनाबमोजिम निजी विद्यालयका पेसागत संगठनले समेत आफ्नो संस्थागत संरचनाअनुरूप शिक्षासँग सम्बन्धित हरेक किसिमका समिति, उपसमिति, कार्यदल, अनुसन्धानलगायतका केन्द्रीय, प्रादेशीक र स्थानीय तहमा संस्थागत आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरिनुपर्दछ।

२१. विद्यालय तथा विद्यार्थी शान्ति क्षेत्र

सम्पूर्ण राजनीतिक दलले विद्यालय एवं विद्यार्थीलाई पूर्ण शान्ति क्षेत्र र विद्यालयका सवारी साधनलाई एम्बुलेन्ससरह मान्यता दिई दलीय राजनीति शून्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहितको स्वेतपत्र जारी गरेकाले यसलाई स्थानीयस्तरसम्म कठोर कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ। विद्यालयलाई बन्दमुक्त क्षेत्रका रूपमा कानुनमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ।

२२. सरकारी जग्गा उपलब्धता र उपयोगिता

सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवन, खेलकुद मैदानको यथोचित उपयोग गर्न चाहने विद्यालयलाई निश्चित प्रक्रिया र आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवन, खेलकुद मैदान उपयोग गरेवापत्को आर्थिक दायित्वलाई आधार मानी सो को आधारमा लक्षित वर्ग र समुदायका विद्यार्थीहरूलाई निश्चित कोटा तोकी निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ।

२३. सहुलियत ऋण (सफ्ट लोन) को व्यवस्था

विद्यालयलाई संस्थागतरूपमा विकास गर्न र समुदाय एवं राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउन भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संघ–संस्थाहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ। साथै नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्र (निजी क्षेत्र) लाई पनि प्राथमिकताको सूचीभित्र राखी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ।

२४. भौचर प्रणाली

दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, पिछडिएको वर्गका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आधारभूत र माध्यमिकस्तरमा अध्ययनरत प्रतिविद्यार्थी गरेको खर्चको लागतबराबरको रकम भौचर प्रणालीमार्फत् लागू गरी यस्ता विद्यार्थीलाई सम्बन्धित जिल्लाका निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर दिइनुपर्दछ।

२५. सवारी तथा शैक्षिक सामग्री खरिदमा भन्सार तथा जग्गा रजिस्ट्रेसन कर छुटको व्यवस्था

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र र स्कुल बसलाई नेपाल सरकारले एम्बुलेन्ससरहको मान्यता दिइसकेको सन्दर्भमा विद्यालयका सवारीसाधनलगायत विद्यालय प्रयोजनका जस्तैः प्रयोगशालाका सामग्री, पुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, कम्प्युटर, टेलिभिजन, कोरा कागज आदि खरिदमा भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसो गर्दा विद्यार्थीले आवश्यक सामग्री सर्वसुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

निजी शिक्षण संस्थाले संस्थाकै नाउँमा जग्गा खरिद गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न चाहेमा उक्त जग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

२६. वैदेशिक पाठइ्क्रम तथा विद्यालय

विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा कुटनीतिक नियोग, मिसनहरूबाट सञ्चालित विद्यालयले शाखा विद्यालयको विस्तार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यस्ता विद्यालयमा नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई पनि अध्ययन गराइने हो भने नेपाली विषय अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय (१ प्रतिशत कम्तीमा विदेशी विद्यार्थी पढेको विद्यालय) संघीय कानुनबमोजिम सञ्चालित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

माध्यामिक या त्यसभन्दा तल्लो तहमा विद्यार्थी विज्ञापन गरी विदेशी विद्यालयमा लैजाने प्रावधानलाई कानुनमै वर्जित गरिनुपर्दछ।