‘निगमको आन्तरिक सुदृढीकरण गर्न चुनौती छ’

ई.सुशील भट्टराई
निमित्त कार्यकारी प्रमुख
नेपाल आयल निगम

वर्तमान अवस्थामा इन्धनको माग आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ? प्रादेशिक संरचनामा नेपाल आयल निगम कसरी जान्छ। निगमको घाटाको अवस्था के छ भन्नेलगायतका विषयमा नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी प्रमुख, ई. सुशील भट्टराईसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी।

संघीय संरचनामा नेपाल आयल निगम कसरी अगाडि बढ्छ ?
नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेअनुससार निगम अगाडि बढ्छ। अहिले नै सबै प्रदेशमा साना ठूला ढिपो कार्यालय छन्। प्रदेशको कार्यालय कहाँ हुने भन्ने विषयका साथै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं। प्रदेश क्षेत्रको खपत अनुसार ढिपो बन्छ।

सरकारको निर्देशनअनुसार ९० दिनको भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्नेछ। प्रदेशमा कति क्षमताको बढाउनुपर्नेछ। यसको लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पास गरिसकेको छ। कति क्षमताको कसरी बनाउने बारेमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ।

प्रदेशअनुसार नै हाम्रो कार्यालय छन्। यसरी भएका कार्यालयलाई भने नयाँ खाले आधुनिक प्रविधिसहित विकास गरेर जानुपर्ने छ।

निगको घाटाको अवस्था अहिले कस्तो छ?

निगमले २०७१ असोजबाट स्वचालित प्रणाली लागू गरेको थियो। तर, विभिन्न कारणले स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा यस वर्ष निगमले घाटा बेहोर्नु परेको हो। बाढीपहिरो, चाडवार्ड र निर्वाचनका कारण मूल्य समायोजन भएन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुनाले निगम घाटामा गएको हो। अहिले निगमको मासिक घाटा २३ करोड रहेको छ। तथापि, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।

माग र आपूर्ति आपूर्तिको अवस्था के छ ?

माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भोलिका दिनमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती बन्दै गएको अवस्था छ। मागलाई व्यवस्थित गरेर निरन्तर आपूर्ति गर्नको लागि भण्डारणको क्षमता बढाउनुपर्नेछ। इन्धनको सम्बन्ध अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ, यसको अभावमा विकास निर्माणले गति नलिने हुँदा भण्डारण जरुरी छ। हामीले ५ लाख ३० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गर्न लागेका छौं।यससँगै ६ लाख किलोलिटर क्षमता हुनेछ। चार ठाउँमा जग्गा खरिद भइसकेको छ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधुनिक भण्डारण डिपो बनाउनको लागि काम भइरहेको छ। पुराना डिपोलाई पनि नयाँ प्रविधिमैत्रीमा स्तरोन्नती गर्ने योजना छ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम कसरी अगाडि बढेको छ। अगस्टमा सम्झौता भयो तर सेक्टेम्बरबाट नाकाबन्दीसँगै कामले गति लिन सकेन। सम्झौताअनुसार नेपाल सकरकारले कागजी प्रक्रिया पूरा गरी वातावरण बनाउनुपर्नेछ। दुई वर्षमा कागजी काम र प्राविधिक अध्ययन भएका छन्। ६ वटा टेन्डर आह्वान भई काम भइरहेको छ।

पम्म तथा ग्यास डिपो सुरक्षित रूपमा सञ्चालन भएको देखिएन, अब मापदण्ड पूरा गर्ने सन्दर्भमा निगम कसरी अगाडि बढ्छ ?

प्राविधिक काममा हामीले हेर्नुपर्ने, यसलाई सम्बोधन गर्नेको लागि एक कार्यदल गठन भएको छ। निगममा रहेका पूर्वाधार संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्दै लानुपर्नेछ। निगमसँग भने व्यापारिक आबद्धता मात्र रहेको विनियमावलीमा प्रष्ट छ, वीरगन्ज घटनाले पाठ सिकाएको छ।

सञ्चालक समितिले अर्काे नियमनकारी निकाय जसले प्रविधिमैत्री बनाउन र सुरक्षित पम्प निर्माण अनुगमनको लागि काम गर्ने गरी छुटै संस्था विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको छ। सबै संरचनालाई आधुनिकीकरण इक्वीपम्मेन्ट सिस्टम संरचनामा सबै दायरा सबै किसिमको विश्वस्तरीय मापदण्डसहितको नियमनकारी निकायको गठन आवश्यक ठानिएको हो। जसले भइरहेको पम्प, डिपोहरूको आधुनिकीरण लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्नेछ।

कुन–कुन जोखिम छन् यसको अध्ययन गर्नको लागि अर्काे प्राविधिकसहितको टोली पनि गठन भएको छ। जसले महानगर र उपमहानगरमा रहेका सबै पम्प तथा डिपोको अध्ययन गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउँछ, अब निगमले सुरक्षित इन्धनको व्यस्थापनको लागि जनचेतना दिने काम गर्ने योजान रहेको छ।

निगमले सम्बन्धन दिँदा भने सबै मापदण्ड पूरा नै गरेको छ तर समयअनुसार नियमित अपग्रेट नगर्दा भने समस्या उत्तपन्न भएका छन्। जसको लागि निगमले अनुगमन त गर्दै आएको छ। अझ थप प्रभावकारी अनुगमनमा लाग्नुपर्नै दायित्व छ।

निगमले २०७१ असोजबाट स्वचालित प्रणाली लागू गरेको थियो। तर, विभिन्न कारणले स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा यस वर्ष निगमले घाटा बेहोर्नु परेको हो। बाढीपहिरो, चाडवार्ड र निर्वाचनका कारण मूल्य समायोजन भएन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुनाले निगम घाटामा गएको हो। अहिले निगमको मासिक घाटा २३ करोड रहेको छ। तथापि, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।

 

निगमको नयाँ कार्य योजना के छ ?

निगमको मुख्य चुनौती भनेकै मागलाई सहज गराउने हो। दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको मागलाई व्यवस्थापनको लागि भण्डारण क्षमता विकास गर्नु नै हो। ग्रोथ १५ देखि २० प्रतिशतले बढिरहेको छ। निगमको आन्तरिक सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अर्काे चुनौती रहेको छ।

कार्यक्षेत्रको नै विभाजन गरी कामको विविधिकरण गर्नुपर्छ। नीतिगत परिमार्जन गदै जानुपर्नेछ। साथै भइरहेको संरचनालाई सुरक्षित र सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। सेमि अटो सिस्टममा लैजानुपर्नेछ। ट्यांकरको लकिङलाई पूर्वबाट शुरू गरी चार सय ट्यांकरमा लागू गरिँदै छ, जसले गर्दा आईओसीमा लागेको ताला एनओसीको डिपोमा मात्र खोलिन्छ। बाटोमा चोरी हुने तेलको समस्या हराएर जाने छ । ढुवानीका साधनको स्तरउन्नती गरिँदैछ। एकैपटक धरै ढुवानी गर्ने योजनासहित ट्यांकरको क्षमतामा पनि वृद्धि गरिँदै छ।

आन्तरिक सुधार गरी कर्मचारीमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। नयाँ व्यापारको क्षेत्रमा गुणस्तरीय बिटुबीन आयात नहुँदा सडक राम्रो भएको छैन, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि बिटुबीनको कारोबार गर्न तयारी गरेको छ। साथै आईओसीसँग मिलेर व्यापारको अरू आयाममा काम गर्ने योजना छ। निगमले आधुनिकस्तरको नमुना स्मार्ट पम्प निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। जुन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछन्। विमानस्थलमा पार्किङ क्षेत्रमा नै इन्धन भर्ने आधुनिक पाइपलाइन बनाइने छ।

अहिलेको अवस्थामा निगमको चुनौती के छन् ?

प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ, भइरहेको जनशक्तिलाई टिकाई राख्ने खालको वातावरण गर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ। आईओसीसँग ८० प्रतिशत इन्जिनियर, १० प्रतिशत प्रशासन, १० लेखाले चलाएका छन्। तर, निगममा भने ५ प्रतिशत पनि प्राविधिक जनशतिm नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या छ।

त्यस्तै ल्याबमा अनुभवी प्रविधिक जनशक्ति छैन। नयँँ क्षमता भएका जनशक्तिलाई कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनशक्तिको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरिनुपर्छ। योग्य जनशक्तिको निर्माण पनि सोच्नुपर्ने छ। अब बनाउने संरचनाको लागि परामर्शदाता खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। दक्ष जनशतिm उत्पादन गर्ने सके ठूलो मात्रमा निगमको बजेट जोगिन्छ।