जनप्रतिनिधिको अधिकार नखोस

दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनबाट अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए पनि माथिल्लो निकायले जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार एकपछि अर्काे गर्दै खोस्न थालेका छन् । जनताप्रति आशा र भरोसा गरिएका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्रका कारण सोचेजस्तो सेवा दिन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिको अधिकार नै खोसिएपछि वडाध्यक्षहरु कामविहीन भएका छन् । जनशक्ति र कानुनको अभाव देखाउँदै सरकारलाई कज्याउने कर्मचारीहरुको रणनीतिलाई राजनीतिक दलहरुले मौन समर्थन जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएलगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी शुरु गरियो । संविधानले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार दलहरु निर्वाचनमा होमिए पनि । तर भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ऐन, कानुन र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समय खर्चिन चाहेनन् वा चासो नै लिएनन् । थुप्रै सरकारी कार्यालय कामविहीन भइसकेका छन् । ती कार्यालयहरुमा रहेका थ्रुपै अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु हाजिर गरेर टाप कसिरहेका छन् । विगत ९ महिनादेखि कर्मचारीहरु कामविहीन भएका छन् । मन्त्रालय तिनै कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा स्थानीय सरकारलाई तत्काल चाहिने जति अधिकृत स्तरका कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकिएको बहानामा अधिकार खोसिरहेको छ ।

निर्वाचनकै भोलिपल्ट सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै जारी गरेको मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार देशभरका वडाध्यक्षहरुले विरोध गरे पनि मन्त्रालय टसमस भएको छैन । आर्थिक प्रशासन शाखाको नाममा आर्थिकसम्बन्धी विषय जोडेर सिंगो वडाको अधिकार कटौती गरिएको छ । जसका कारण आमनागरिकले सास्तीमाथि सास्ती खेपिरहेका छन् ।

हिजोका साबिकका गाविसहरुलाई वडा कार्यालय बनाइएको छ । गाविस कार्यालय हुँदा त घन्टौं कार्यालय आउन हिँड्नुपर्ने नागरिकहरुको बाध्यतालाई मन्त्रालयले बुझ्ने प्रयाससमेत गरेको छैन । वडा कार्यालयमा विनियोजन गरिएका स–साना योजनाहरुको सम्झौतासमेत वडा कार्यालयबाट हुनेछैन । जसका कारण वडावासीहरुले झन्झटिलो व्यवस्था, समय र आर्थिकरुपले समेत खर्चिलो गरी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसले नागरिकहरुलाई जनप्रतिनिधि आएर सुविधा होइन झनै असुविधा थपिएको हो कि ? भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

एकातिर अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको संविधानले परिकल्पना गर्ने र अर्कोतिर मन्त्रालयका कर्मचारीहरु जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिइरहने गर्दा पहिलो वर्षको झन्डै ९ महिना त्यसै खेर गएको छ । देखिने गरी काम पनि केही हुनसकेको छैन । सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक अरु नयाँ अनुभूति हुने खालका काम गर्न ऐन र जनशक्ति बाधक देखाउँदै कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिलाई सास्ती दिँदा त्यसको मार नागरिकले पाएका छन् । न मन्त्रालय कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्छ, न जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्छ, न अधिकार नै दिन्छ ? मन्त्रालयले दिएर मात्रै अधिकार प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिको सोचसमेत अचम्मको छ । आफूले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न आदेश पर्खने कि ऐन र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने ? जनप्रतिनिधिहरुमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।