चार जिल्लाका बाढीपीडित संगठित

कुमार श्रेष्ठ, बाँके । बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढीपीडितले गतवर्ष फ्रिज भएको रकम तुरुन्त जिल्लामा पठाउन माग गरेका छन् ।
सुर्खेतका बलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बाढीपीडित क्षेत्रीय समन्वय समिति गठन गरेका चार जिल्लाका बाढीपीडितले आगामी दिनका संघर्षका कार्यक्रमसमेत बनाएका छन् । २०७१ सालमा बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतमा भीषण बाढी र पहिरो जादा हजारौं मानिस घरबारबिहीन बनेका थिए । तीमध्ये अधिकांश अहिले पनि शिविरहरुमा बस्दै आएका छन् ।
सरकारले बाढीपीडितलाई पूर्ण र आंशिकमा बर्गीकरण गरेर राहतको कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । त्यसमध्ये पूर्ण क्षति व्यहोरेका बाढीपीडितका लागि गत जेठमा सरकारले राहत प्याकेज पठाएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएको राहत सबै बाढीपीडितले पाउन सकेनन् । धेरै रकम फ्रिज भएर गएको थियो ।
सरकारले बाढीपीडितका लागि जग्गा नभएकालाई तीन लाख ५० हजार र जग्गा भएकालाई तीन लाख रुपैया दिने घोषणा गरेअनुसार जिल्लामा राहत पठाएको थियो ।
सबैभन्दा धेरै रकम बाँकेबाट फ्रिज भएको थियो । तीन हजार २ सय १२ जना बाढीपीडितमध्ये १ सय २० जनाले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम बुझेको बाढीपीडित क्षेत्रीय समन्वय समितिका सदस्य एवं लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समिति, बाँकेका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
बर्दियामा ३ हजार आठ सय ५९ जनामध्ये तीन हजार २ सय २० जनाले पहिलो किस्ता बुझेको समन्वय समितिका सचिव डिल्लीराज खनालले बताउनुभयो । दाङमा ३ सय ९५ जनामध्ये ३ सय ३५ जनाले पहिलो किस्ता पाएका छन् । सुर्खेतमा पनि अधिकांश छुटेका छन् । सरकारले पहिलो किस्तामा ५० हजार दिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम आएको र बाढीपीडितले कागजपत्र तयार गर्दा गर्दै रकम फ्रिज भएर गएको समन्वय समितिका उपाध्यक्ष धर्मराज खड्काले बताउनुभयो । बाढीपीडितहरुले सरकारले समयमा रकम पठाएर वितरण गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।
१५ सदस्यीय समितिले तत्काल नै स्थानीय निकायलाई सो बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रमा सरकार बनेपछि डेलिगेशन जाने र त्यसको अवस्था हेरेर संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने समितिले जनाएको छ ।
२०७१ सालका बर्दिया र दाङका बाढीपीडितले आ–आफ्नै ठाउँमा घर बनाइसकेका छन् । सुर्खेत र बाँकेका बाढीपीडित अहिले पनि शिविरमा बसेका छन् । सुर्खेतमा गिरिघाट र बाँकेमा विभिन्न सामुदायिक वनको छेउमा बसिरहेका छन् । बर्दिया र दाङका बाढीपीडितले घर बनाइसकेकाले त्यहीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले घर बनाइसकेका छौं । त्यहीलाई मान्यता दिएर एकमुष्ट रकम दिनुपर्छ, दाङका धर्मराज खड्का र बर्दियाका डिल्लीराज खनालले भन्नुभयो । बाढीपीडितहरुले अस्थायी पूर्जालाई पनि मान्यता दिन माग गरेका छन् ।