स्रोतको अभाव खस्कँदो सामुदायिक विद्यालय शिक्षा

ईश्वरराज ढकाल

नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको हालत खराब छ। स्रोत र लगानी अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको माध्यामिक तहको शिक्षा सुधारका लागि सरकारी तत्काल पहल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। सरकारको कम लगानी र शिक्षकको राजनीतिका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दो अवस्थामा रहेको छ। तत्कालीन एसएलसीको परीक्षालाई आधार मान्ने हो भने करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएको देखिन्छ। निजी विद्यालयले ८० प्रतिशत स्थान ओगटेको छ।

सरकारी विद्यालयको संख्या करिब ३५ हजार छ। बजेट अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयको सुधार हुन नसकेको सरकारको धारणा छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)ले विद्यार्थीको गुणस्तर मापन गर्न लिने गरेको अंग्रेजी, नेपाली र गणितको परीक्षाको नतिजा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको अवस्था दयनीय छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी ५० प्रतिशत पनि नाघेको छैन। यसले के देखाउँछ भने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको गुणस्तर कायम गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ। शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माले बजेट उपलब्ध गराउन नसकेका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बिग्रदै गएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले चक डस्टर किन्न, केही मर्मतका लागि मात्रै बजेट उपलब्ध गराएका कारण विद्यार्थीको शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो। विभागले उपलब्ध गराउने रकममध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम तलबमा खर्च हुने गरेको छ। हुन त सरकारले शिक्षामा कम बजेट विनियोजन गरेका कारण सामुदायिक शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो। चालु आवमा सरकारी बजेट  १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ रहेको छ। यसमध्ये शिक्षामा १ खर्ब २६ अर्ब ७९ करोड ८ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ। यसबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेबाहेकका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ६६ अर्ब १२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयबाहेक केही स्थानीय निकाय, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालगायत समग्र व्यवस्थामा बजेट बाँडिएको छ। स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि शिक्षकको तलब उपलब्ध गराउने गरी ६० अर्ब ६६ करोड स्थानीय तहमै विनियोजन गरिएको थियो। तलब सिधै स्थानीय निकायमा पुगेपछि सामान्य खर्च मात्र विभागले गर्ने गरेको छ।

 गतवर्षको तुलनामा कम भएको देखिए पनि बजेटको आकार भने बढेको छ। गतवर्ष शिक्षामा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४९ हजार विनियोजन गरेको थियो। गतवर्ष शिक्षामा कुल बजेटको ११ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत थियो। अहिले कुल बजेटको ९ दशमलव ९१ प्रतिशत छ। यसरी तुलना गर्दा कुल बजेटको आधारमा शिक्षाको बजेट १ दशमलव १८ प्रतिशत घटेको देखिन्छ। गत आवभन्दा आगामी आवमा शिक्षामा १० अर्ब ४३ करोड २ लाख ४ हजार रूपियाँ बजेट बढी विनियोजित भएको छ। रकम कम भएकै कारण शिक्षामा विकास हुन नसकेको धारणा ज्ञानोदय माविका पूर्वप्रअ धनञ्जय शर्माको धारणा छ। उहाँ भन्नहुन्छ– ‘श्रोत छैन कसरी सामुदायिक शिक्षामा सुधार हुन सक्छ ? कतिपय विद्यालयमा शिक्षक बढी छन् कतिमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक नै छैनन्। कान्ति ईश्वरी, दरबार स्कुलजस्ता नाम चलेका विद्यालयका विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक बढी छन् भने अधिकांश ठुला विद्यालयमा विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षक अत्यन्तै कम छन्’ –उहाँको धारणा थियो।

करिब ४ हजार विद्यालयमा १ जना मात्रै शिक्षकको दरबन्दी दिएको छ भने करिब ३ हजार ५ सय विद्यालयमा १ जना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको कसरी सुधार हुन्छ’ –उहाँको धारणा थियो। उहाले शिक्षाको ग्ुणस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यकताअनुसार शिक्षकको दरबन्दी गर्नुपर्छ। अब स्थानीय सरकारले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा लिएपछि शिक्षामा सुधार आउने उहाँको अपेक्षा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘एक दुई वर्ष संक्रमणकाल जस्तै होला तर स्थानीय अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयको विषयमा अध्ययन गरेपछि सुधार होला। नयाँ अभ्यास हो लागू गर्न केही समय लाग्ला। उहाँले स्थानीय निकाय एक्सनमा गए सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय सरकारबीच कन्फिलिक्ट बढ्ने धारणा राख्दै दुवै निकाय संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँ बताउनुहन्छ। उहाँले सीमित स्रोत भए पनि केही विद्यालयको शिक्षामा सुधार आएको बताउनुहन्छ। स्थानीय जनतासँग मिलेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सके सामुदायिक विद्यालयको नतिजा राम्रो हुन सक्छन्। तर अभिभावकको सल्लाहमा न्युनतम् शुल्क उठाउनै पर्छ, उहाँले केही विद्यालयले मात्रै शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिएको बताउनुहुन्छ  ज्ञानोदय माविका प्रअ नातिकाजी महर्जनले लगानी र स्रोतको पहिचना गरे शिक्षामा सुधार हुनसक्ने बताउनुहन्छ। उहाँले अभिभावको सहयोग र विद्यार्थीको चाहनाले मात्रै शिक्षामा सुधार हुन सक्ने बताउनुभयो। कर्मचारी र शिक्षकको योगदानले मात्रै विद्यालयको गुणस्तर मजबुत हुन सक्ने बताउँदै उहाँले ज्ञानोदय विद्यालय नमुनाका रूपमा चिनिनु विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीको हात रहेको जानकारी दिनुहुन्छ। सरकारले त सामान्य बजेट मात्रै दिने गरेको छ , आवश्यकता परे हामीले सरकारसँग गुहार माग्नेछौं कहिलेकाही रकम दिनेछ त्यो नै सरकारको सहयोग हो। शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ फरक छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘स्रोतको अभावले होइन शिक्षकको लगनशीलता नभएका कारण शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो। अब स्थानीय तहमा गएको छ, केही सुधार होला भन्ने आशा लिएका छौं’ –उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भवन छैन भन्दा सरकारी विद्यालयका ठूला भवन छन्, शिक्षक छैनन् भन्दा पीसीएफ कोटा दिएको छ।

आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा स्रोत छैन भन्नु गलत हो। शिक्षकको प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म सामुदायिक शिक्षाको सुधार हुन सक्दैन। राजनीतिमा लागेकाहरूले अब विद्यालयलाई सुधार गर्नका लागि परेका छन्। गाउँपालिका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा हेर्नै भएपछि अब केही सुधार हुने आशमा रहेका शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षकको नियमन स्थानीय निकायले गरेमात्रै सामुदायिक शिक्षामा अवश्य पनि सुधार आउला। शिक्षा विभागका निर्देशक शर्माले स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुहन्छ। चालु आवको बजेटमा खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयमार्फत विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ। स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने निम्न तथा मध्यम स्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने प्राविधिक सीप विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाउने योजना छ।

पूर्वप्रअ, ज्ञानोदय मावि, बाफल

करिब ४ हजार विद्यालयमा एकजना मात्रै शिक्षकको दरबन्दी दिएको छ, भने करिब ३ हजार ५ सय विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको कसरी सुधार हुन्छ ?

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला

शिक्षाविद्

 अब स्थानीय तहमा गएको छ, केही सुधार होला भन्ने आशा लिएका छौं। भवन छैन भन्दा सरकारी विद्यालयको ठूला भवन छन्, शिक्षक छैन भन्दा पीसीएफ कोटा दिएको छ। आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा स्रोत छैन भन्नु गलत हो। शिक्षकको प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म सामुदायिक शिक्षाको सुधार हुन सक्दैन। राजनीतिमा लागेकाहरूले अब विद्यालयलाई सुधार गर्न लागिपरेका छन्।

निर्देशक, शिक्षा विभाग

बजेट उपलब्ध गराउन नसकेका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बिगँ्रदै गएको हो। हामीले चक डस्टर किन्न, केही मर्मतका लागि मात्रै बजेट उपलब्ध गराएका कारण विद्यार्थीको शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो।

भाग २ धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हक

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा

पहुँचको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।

(३) अपांगता भएका र

आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा

पाउने हक हुनेछ।

(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

भारतको प्रख्यात स्यानफोर्ट प्रि–स्कुल काठमाडौंमा शुरू भएको छ। काठमाडौंको विशालनगर मार्गमा स्थापना भएको स्यानफोर्ट प्रि–स्कुलको उद्घाटन केन्द्रीय  प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख डीआईजी पुस्कर कार्की र अभिनेत्री केकीअधिकारी र स्यान–फोर्ट स्कुल समूहका प्रबन्ध निर्देशक एस के राठौरले शनिबार संयुक्त रूपमा गर्नुभएको हो।

प्रि–स्कुल उद्घाटन कार्यक्रममा स्यान–फोर्ट स्कुल समूहका प्रबन्ध निर्देशक राठौरले यस स्कुलमार्फत बेलायती अवधारणाअनुसार शिक्षा दिने बनाउनुभयो। भारतको उत्कृष्ट प्रि–स्कुलको ब्रान्ड बनाउन सफल स्यान–फोर्ट बालबालिकाको समग्र विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। नेपालमा पनि सोही स्तरको शिक्षा दिनका लागि यो स्यान–फोर्ट प्रि–स्कुल स्थापना गरिएको हो। यस स्कुलले प्रारम्भिक वर्षमा सिकाइमा आउने ‘ग्याप’लाई पूरा गरेको छ।

स्यान–फोर्ट प्रि–स्कुलका धेरै विशेषताहरू रहेका छन्। यस स्कुलका कक्षाकोठाहरू रंगीन क्रियाकलाप केन्द्रित रहेका छन्। त्यसै गरी स्मार्ट लर्निङ सिस्टम तथा खेलौनासम्बन्धी आधुनिक उपकरणले भरिपूर्ण भएका कारण यस स्कुल बालबालिकाका लागि सपनाको घरजस्तै साबित भएको छ। यहाँ पढाइ हुने पाठ्यक्रम समय सुहाउँदो तथा प्रभावकारी छ जसका कारण बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा विकसित भएका पछिल्ला घटनाक्रमलाई सहजरूपमा सिक्न सहज हुनेछ। स्यान–फोर्ट स्कुल समूहअन्तर्गत भारत, बंगलादेश र नेपालसहितका मुलुकमा १ सय ५० भन्दा बढी स्कुलहरूको नेटवर्क रहेको छ। यसले ४० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हात पारिसकेको छ। हरेक स्कुलका प्रमुख तथा शिक्षकहरूले स्यान–फोर्ट मुख्य कार्यालयबाट उच्च स्तरको तालिमप्राप्त गरेका छन्। जसका कारण पनि उनीहरूलाई स्कुलमा पढाइ हुने पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याएको छ।

स्कुलले निकट भविष्यमै अन्य धेरै शाखा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। काठमाडौंको विशालनगर मार्गस्थित स्कुल उद्घाटन कार्यक्रममा स्यान–फोर्ट फ्रेन्चाइज निर्देशकहरू विनोद श्रेष्ठ र सागर प्रजापतिले यस स्कुलमार्फत गुणस्तरीय र स्यान–फोर्ट निर्देश गरेअनुसारको शिक्षा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस स्कुलबाट पढेका विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने उहाँहरूको दाबी छ।