अस्थायी राजधानीका कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मात्र १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने

काठमाडौं । सरकारले प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि करिब १ अर्ब ५ करोड रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी निर्धारण भएपछि तत्कालका लागि कार्यालय व्यवस्थापनमा १ अर्ब ५ करोड रकम आवश्यक पर्ने जनाएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशमा स्थापना हुने सबै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ ।

तर, सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न नसक्दा सहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नासाथ तोकिएको स्थानमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा एक प्रदेशका लागि १५ करोड आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सम्पूर्ण कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १५ करोडका दरले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा प्रदेशसभाको सचिवालय, सभाहल, सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास तथा मन्त्रालयको कार्यालय र निवास आवश्यक पर्ने छ ।

यी सबै कार्यालयको व्यवस्थापन, सजावट र फर्निसिङका लागि पनि अब अस्थायी राजधानी तोक्न ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।