“एउटै औषधिको दोहोरो मूल्य तोक्नु गलत”

निरञ्जनप्रसाद रिसाल

अध्यक्ष
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ वाग्मती शाखा

औषधि व्यवसाय बढी नाफा खाने वा कमिसनको धेरै चलखेल हुने व्यवसायको रूपमा पनि कतिपयले लिने गरेका छन्। कतिपयले भन्ने गरेझैं औषधि व्यवसाय बढी नाफा खान मिल्ने व्यवसाय हो त ? बाहिर देखिए झैं, सुने झैं कतिपय सर्वसाधारणको मस्तिष्कमा जडो गाडिएर बसेको यो धारणा सही र तथ्यमा आधारित हो त ? औषधि सुलुभ र सहज तरिकारले उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०३० सालमा स्थापना भएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ वाग्मती शाखाका अध्यक्ष निरञ्जनप्रसाद रिसालसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण औषधि व्यवसायको अवस्था के–कस्तो रहेको छ ?

आईसीयू, सीसीयूमा प्रयोग हुने र मानिसको जीवन बचाउन ५२ प्रतिशत औषधि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। औषधि व्यवसायमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ। औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएकाले नाकाबन्दीताका निकै ठूलो समस्या व्यहोर्नुपर्यो, तर औषधिको अभाव हुन दिएनौं। व्यवसायिकताप्रति व्यवसायी प्रतिबद्धतासँगै यसमा देखापरेका विकृति विसंगति हटाउन राज्य सधैं सहयोगी र व्यवसायीको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ।

एउटै औषधि पसलमा किन्दा र सार्वजनिक अस्पतालमा किन्दा मूल्य किन फरक हुने गर्दछ ?

स्वदेशी तथा विदेशी औषधि कम्पनीले हामी व्यवसायीलाई केही औषधि एउटा मूल्यमा बेच्न लगाइन्छ, अनि सोही औषधि विभिन्न सरकारी अस्पतालमा हामीलाई बेच्न लगाइएको मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा (टेन्डरमा उल्लेख गरिएको मूल्यलाई आधार मानेर) बेच्न लगाइन्छ।

वास्तवमा एउटै औषधि फरक–फरक मूल्यमा बेच्न लगाउने कम्पनीलाई सरकारले हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्ने हो। एउटै औषधि फरक–फरक मूल्यमा बेच्न लगाइएको दोषको जिम्मेवारी कम्पनीले लिनुपर्ने हो। यसको साटो भयो के त भन्दा औषधि व्यवसायी नाफाखोर, कमिसनखोर वा धेरै नाफा खाने भनेर भनियो। यो सरासर निराधार हो। साँच्चिकै औषधि व्यवसायीले धेरै नाफा खान एउटै औषधि फरक–फरक मूल्यमा बेचेको हो यस्ता व्यवसायीलाई हदैसम्म कारबाही हुनुपर्दछ। मैले गरेको हो भने मलाई पनि कहिले यस्तो व्यवसाय गर्न नसक्ने हिसाबले कारबाही हुनुपर्दछ। न सरकार व्यवसायीका निवेदनको आधारमा कम्पनीलाई कारबाही गर्दछ, न व्यवसायी नै बदमास भएको प्रमाणित गर्न सक्र्दछ। न विभिन्न दैनिक छापाहरूमा आएका औषधि सम्बन्धित कम्पनीलाई यो के हो भनेर सोध्ने गरेको छ। सरकारीस्तरमा पनि धेरै कमजोरी छ।

व्यवसायीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कम्पनीले नसुनेझैं गरिरहेको छ। राज्यलाई यस विषयमा भन्दा पनि कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा औषधि व्यवसायी चौतर्फी मारमा परेका छन्। समाजमा व्यवसायीको छवि नाफाखोरका रूपमा चिनिने, राज्य र कम्पनीले हाम्रो कुरा नसुन्ने अवस्था छ।

औषधि व्यवसायलाई धेरै नाफा खाने व्यवसाय भन्नु सही हुन्छ कि गलत ?

यस संघ तीन प्रकृतिका व्यवसायीको छाता संगठन हो। आयात गर्ने व्यवसायीको मुनाफा ६ देखि १० प्रतिशत हुने गर्दछ। त्यस्तै थोक व्यवसायीको मुनाफा ८ देखि १० प्रतिशत हुने गर्दछ। खुद्रा व्यवसायीको मुनाफा १६ प्रतिशत हुने गर्दछ। यहाँभन्दा बढी मुनाफा कसैले खान सक्दैन। त्यसै गरी म्याद नाघेका वा अन्य हिसाबले बिक्री गर्न अयोग्य औषधि पैसा फिर्ता नगरिकन कम्पनीले लग्ने गर्दछ। यसले गर्दा पनि औषधि व्यवसायीले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ। व्यवसायीले आफूले मूल्य तोकेर जथाभावी मूल्यमा औषधि बेच्ने सम्भावना रतिभर पनि छैन।

औषधि कम्पनीको गलत कामको विरुद्धमा व्यवसायी सशक्त भएर नलागेकाले कुरा नसुनेको होइन र ?

कम्पनीको गलत कामका विरुद्ध व्यवसायी सशक्त भएर नलागेका होइनन्। कम्पनीले सर्वसाधरणको र व्यवसायीप्रति गलत रवैया अपनाइरहेको छ भन्ने कुरा औषधि व्यवस्था विभागलाई पनि थाहा नभएको विषय होइन। औषधि कम्पनीहरूले आफ्नो ब्रान्ड बजारमा स्थापित गर्न के–कस्तोसम्म हर्कत गर्छन् भनेर सबैलाई थाहा छ।

औषधि व्यवसायीको पर्दापछाडि रहने ती कम्पनीलाई सरकारले पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामी औषधि व्यवसायी भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। औषधि कम्पनीले गर्ने गलत कामको दोष पनि समाजले हामी व्यवसायीको थाप्लोमा हाल्ने गर्छन्। औषधि कम्पनीको बदमासीले गर्दा हामी व्यवसायी मारमा परेका छन्। राज्यले नै हाम्रो कुरा बुझ पचाएपछि हाम्रो कुरा कसले सुनिदिने, बुझिदिने ? हामीले गुणयुक्त, असरयुक्त र जनसुरक्षित औषधिको मूल्य एकता कायम गरी देशभर औषधि सर्वसुलभ आपूर्ति गर्नुपर्ने जोड दिँदै आएका छौं।

समस्याको समाधान के हुन सक्ला ?

औषधि व्यवसायमा देखापरेका समस्याहरू पनि नीतिगत दायरामा ल्याउनुपर्दछ। राज्यले नीति नियम जथाभावी एकोहोरोरूपमा लादेर नभई व्यवसायीसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्दछ। म्याद नाघेका औषधि बेच्ने, एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने, जस्ता आरोप लाग्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि व्यावसायिकता महत्त्वपूर्ण हो भने सरकारको सहयोग पनि आवश्यक रहेको छ।