स्वदेशी लगानीमै कसरी बन्न सक्छ बूढीगण्डकी ?

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिले आयोजना निर्माणका लागि लगानी बाँडफाँड तथा व्यवस्थापनका लागि ११ वटा शीर्षक छुट्याएको छ। ती शीर्षकमार्फत् लगानी संकलन गर्दा आठ वर्ष अवधिमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ संकलन हुने देखिन्छ।

हाल सरकारको स्रोत (पूर्वाधार कर र कार्बन करसमेत) का साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलगायत जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा रहेको कोषबाट लगानी गर्न सकिन्छ। यसका साथै केही मात्रामा सर्वसाधारण एवम् गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको लगानीसमेत आकर्षित गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा पेट्रोलियम इन्धनमा लगाइने र कार्बन करसमेतलाई स्वदेशी स्रँेत सम्भाव्यताको प्रमुख आधार मानिएको छ। स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको ५ रुपियाँ प्रतिलिटर पूर्वाधार र कार्बन करलाई बलियो आधारका रुपमा लिइएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन खपतको विगत १० वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष करिब १५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ। सोही आधारमा आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम इन्धनको खपतको वृद्धिदर १० प्रतिशत प्रतिवर्ष मात्र हुने प्रक्षेपण गर्ने हो भने पनि करिब १ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार करवापतको रकम जम्मा हुने देखिन्छ।
त्यसैगरी सरकारले लगानी गरेका आयोजनाको लगानी फिर्ता रकमलाई पुनः लगानी गर्ने तथा प्राधिकरणको आन्तरिक आम्दानीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत् वार्षिक २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीका दरले कोष वृद्धि हुने र आगामी दुई वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन र मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी फिर्ता शुरू हुने भएकाले सोही लगानीलाई पुनःलगानी गर्न सकिने छ।

नागरिक लगानी कोषमार्फत् वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीका दरले कोष वृद्धि हुने र दुई वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी फिर्ता शुरू हुने भएकाले सोही लगानीलाई पुनःलगानी गर्न गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकममार्फत् ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको रकम अपरिचालित भएको र प्रत्येक वर्ष १२ देखि १५ अर्ब खुद मुनाफा भइरहेकाले सोको उपयोगका लागि पनि आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्झौतित बचत गर्ने संस्थाबाट आंकलन गरिएअनुसारको लगानी प्राप्त हुने अवस्था नआएमा विकल्पका रुपमा बहुपक्ष्ँीय दातृ संस्थाबाट प्रँप्त हुने ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, आयोजना विषेष ऋणपत्र, आपूर्तिकर्ताको ऋण, कार्बन व्यापार तथा सर्वसाधारणमार्फत् लिइने ऋणलाई लिइएको छ।

कस्को लगानी कति?
काठमाडौं, (नेस)
प्राधिकरणले स्वपुँजीका रुपमा २० अर्ब र ऋण लगानी ४० देखि ५० अर्ब लगानी, कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वपुँजी ३ अर्ब, ऋण लगानी ३० देखि ४० अर्ब, नागरिक लगानी कोष स्वपँुजी ३ अर्ब, ऋण लगानी २० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकम स्वपँुजी ३ खर्ब ऋण लगानी १० देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा बीमा कम्पनीहरूबाट स्वपँुजी २ अर्ब, ऋण लगानी ५ देखि १५ अर्ब, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको स्वपुँजी २ अर्ब, ऋण लगानी १० देखि १५ अर्ब रुपियाँ हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै माथिल्लो तामाकोसीको स्वपुँजी २ अर्ब, चिलिमेको स्वपुँजी २ अर्ब, सेना तथा प्रहरी कल्याणकारी कोषले ३ देखि ५ अर्ब ऋण लगानी, स्थानीय जनता ५ अर्ब स्वपुँजी, आमसर्वसाधारणले ८ अर्ब स्वपँुजी, ऋण लगानी ५ देखि १० अर्ब, कर्मचारीले स्वपँुजी ३ अर्ब गरी कुल ५३ अर्ब रुपियाँ स्वपुँजी जुटाउने तथा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरी स्वदेशी पुँजीमै बूढीगडण्की निर्माण गर्न सकिने खाका तयार भएको छ।