दीपक रिजाल, काठमाडौं
सशस्त्र प्रहरी बलले साउथ सुडानका लागि खरिद गर्ने भनिएको ९ वटा एपीसी खरिद प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनी र सो बलका केही अधिकृतको मिलेमतोका कारण संगठनलाई करोडौं रुपियाँ घाटा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले साउथ सुडान मिसनका लागि २०७१ पुस ११ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। एपीसी खरिदका लागि हङकङको ट्रेडवेल ट्रेडर्स कम्पनीका तर्फबाट नेपालका एजेन्ट राजमान मिश्रले ठेक्का पारेका थिए। सो बलले पूर्वसम्झौताअनुरूप मिश्रलाई तत्काल एपीसी खरिदका लागि एलसी खोल्न आग्रह गर्दा उनको कम्पनी साउथ सुडानका लागि प्रतिबन्धित भएको पाइएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न खोजेको थियो।
आफ्नो कम्पनीले पारेको ठेक्का रद्द नगर्न आग्रह गर्दै नेपालस्थित एजेन्ट मिश्रले एपीसी निमार्ण गर्ने म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग सामान सीधै सप्लाइ गर्ने भन्दै तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त, तत्कालीन डीआईजी पुष्पराम केसी, सो बलका कानुन शाखाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज अर्याल र अर्का डीएसपी होम ज्ञवालीले समेत टेन्डर पारेको कम्पनीबाट एपीसी लिन नसकिए म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग सामान सीधै लिने भन्दै लबिङ गरेका थिए।
३० करोड मूल्य बराबरको उक्त एपीसी खरिद गर्दा झन्डै ५ करोड कमिसन आउने भएपछि उनीहरूले सामान सप्लाइ गर्न करार गरेको कम्पनीले सामान दिन नसके पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीबाट खरिद गर्न वन्तसहितको टोलीले पहल गरेपछि उक्त निर्णय विवादित बन्न पुगेको थियो। सुडान जानुपर्ने सशस्त्रको मिसन एपीसी नभएपछि मिसन गुम्ने अवस्थामा पुगेको थियो। मिसन नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको सशस्त्र प्रहरी बलले पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाबाट नेपाल ल्याउने तयारी गरेको एपीसी सीधै साउथ सुडान पुर्याउने बन्दोबस्त गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले इबोलाको महामारीमा परेको लाइबेरियाबाट ल्याइएको उक्त एपीसी पठाउन आनाकानी गरेको थियो।
ठेकेदारका कारण मिसन नै गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीसँग एपीसी खरिद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले कानुनबमोजिम गर्न निर्देशन दिएको थियो। सशस्त्रले फेरि सार्वजनिक खरिद एकाइ कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सो कार्यालयले करारबमोजिम काम गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएपछि २०७२ साउन २८ गते सो बलले ठेकेदार मिश्रसँग भएको ठेक्का भंग गरेको थियो।
ठेक्का भंग भएपछि वन्तलगायत हालका एआईजी केसी, अर्याल र ज्ञवालीसहितको टोलीले कानुनबमोजिम जान ठेकेदार मिश्रलाई सल्लाह दिएका थिए। ठेकेदार मिश्रले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा जिल्ला अदालतले मिश्रको दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो।
जिल्ला अदालतले मुद्दा हराइदिएपछि मिश्र पुनः उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौंको मुद्दालाई उल्ट्याई मिश्रलाई जिताइदिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले मिश्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। सो बलको गत कात्तिकको पहिलो साता सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसहित वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित बैठक बसेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्न खोजे पनि एआईजी केसीसहितका केही वरिष्ठ अधिकृतले मुद्दामा जान नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले ठेकेदार मिश्रका कारण संगठनले कराडौं क्षति बेहोरेकाले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठले मुद्दामा जाने निर्णय गरेपश्चात् गत कात्तिक २१ गते मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यही मंसिर १४ गते उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाको सक्कलै फाइल झिकाउने निर्णय गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
ठेकेदारका कारण संगठनले झन्डै ५० करोडभन्दा बढी नोक्सानी संगठनले बेहोर्नुपरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो– ‘ठेकेदारले समयमा एउटा पनि एपीसी उपलब्ध नगराएकाले लाइबेरियामा रहेको ७ वटा एपीसी साउथ सुडान पुर्याउनुपरेको थियो।’
साउथ सुडानमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलको शान्ति मिसनमा पठाउनका लागि काठमाडौंमा ३ वटा एपीसी तयारी अवस्थामा रहेको थाहा पाएपछि ठेकेदार मिश्रले चलखेल गर्न खोजेको पनि डीआईजी पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।