तरकारी व्यवसायमा रमाउँदै पूर्वकमान्डर

ललित सिंह, बझाङ

कुनै बेला काँधमा बन्दुक र बम बारुदको झोला भिरेर देशमा परिर्वतन गर्छु भनेर क्रान्तिमा लागेका हरिदत्त अवस्थी अहिले पानीबिनाको सुख्ख डाँडामा कृषि क्रन्तिमा लाग्नु भएको छ। उहाँले अहिले तरकारी खेतीबाट मासिक १५ हजारदेखि २० हजार रुपियाँ बचत गर्दै आएको बताउनुभयो।
तत्काली विद्रोही माओबादी सेनाका सहायक कमान्डर हरिदत्त अवस्थी चिरबित्थड गाउँपालिका सुनकुडा–३ निवासरी हुन्। माओवादी आन्दोलनमा २०५५ सालदेखि २०६६ सालसम्म निरन्तर लागे पनि परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि आफ्नो चार रोपनी जग्गामा भएको सुख्खा डाँडामा पानी बिनै तरकारी खेतमा लागेका हुन्।

‘पहिले गोला बारुदसंँग खेलियो अहिले दैनिक कुटो कोदाली र पानी बोक्दै दिन बिताउने रहर लागेको छ,’ अवस्थीले भन्नुभयो। एक घण्टा टाढाको खोलाबाट पानी बोकेर तरकारी खेती गर्ने गरेको हरिदत्त अवस्थीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो–गाउँका सबैले अन्न बाली धान, गहुँलगायतका अन्य बाली लगाउने र वर्षमा दुईपटक बाली भत्र्याउने गरेका छन्। मैले तरकारी र केरा खेती गर्दै आएको छु। ’
जिल्ला कृषि विकास कार्यालले पानी पोखरी निर्माण गरिदिएको र आवश्यक प्राविधिक सहयोगसंँगै राष्ट्रपति पुरस्कार दिएकोमा उहाँ खुशी हुनुहुन्छ।

आफूले रसायनिक मल प्रयोग नगरी प्रांगारिक मलको प्रयोग गर्न दुई वटा भैंसीसमेत पालेको उल्लेख गर्दै भैंसीको मलमुत्र प्रयोग गने गरेको उहाँको भनाइ छ।

राजनीतिमा लागेर उपलब्धि नभएपछि विकल्पको रूपमा कृषि पेशामा लागेर सफल भएको अवस्थीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार परिवारका पाँच सदस्य नै तरकारी खेती लागेका छन्।

अवस्थीजस्तै सुनकुडाका ५६ वर्षीय अर्का किसान हरिलाल पातलीले पनि तरकारी खेतीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। ‘उमेर छँदा भारतको पिथोरागढ, अल्मोडा, रानी खेतमा बिताइयो अहिले ७ वर्षदेखि छोराछोरी भने पनि पैसा भने पनि बारीमा लगाएको तरकारी हो,’ हरिलालको भनाइ छ।

तरकारीको आम्दानीले कार चढन सक्ने क्षमता भएका हरिदत्त अवस्थी र हरिलाल पातली जिल्लाकै नमुना कृषक हुन्। अरूले छेउमै खोलो बग्दा पनि एक बोट तरकारी लगाएका छैनन्। तर, दुवै जनाले अग्लो डाँडामा स–साना काल्ला बनाए र एक घण्टा टाढाबाट गाग्रीमा पानी बोकेर तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो–‘किसान भनेको त यस्तो हुनुपर्छ।’ कार्यालयले ५ वर्षभित्र तरकारी आयात निषेधित जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।