निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ

उमेशलाल श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, (वस्तुगत) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको अवस्था छ। संविधान कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा उद्यमी व्यवसायीले आर्थिक समृद्धिका निम्ति दिगो र राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता औंल्याइरहेको सन्दर्भमा नेपाल समाचारपत्रले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी।

मुलुकका विभिन्न आर्थिक सूचकहरू पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि केही सकारात्मक हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तपाईंले मुलुकको समग्र आर्थिक विकास तथा लगानीमैत्री वातावरणको अवस्था, अवसर र चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विभिन्न आर्थिक सूचांकले केही वर्ष पहिलेको भन्दा अवस्था सुध्रिएको देखाइरहेका छन् र व्यवहारमा त्यो देखिएको पनि छ। विगत एक वर्षदेखि विद्युत्को सही व्यवस्थापन तथा लोडसेडिङ नभएका कारण औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। दुई दशकअघि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान १६ प्रतिशत थियो। तर, अहिले उक्त योगदान घटेर ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। त्यसको एउटा मुख्य कारण त सशस्त्र द्वन्द्व हो।

त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कारण सरकारी उदासिनता नै हो। किनभने उद्योग धन्दालाई बढावा दिने नीति कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा आउन सकेनन्। त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा हामी ओद्योगिक व्यावसायिक ऐनलाई लिन सक्छौं। उक्त ऐन आउन ३० वर्ष समय लाग्यो। त्यसमा पनि हामीले चाहेका जस्ता सुधारका विषय समेटिएका छैनन्। यस अर्थमा जबसम्म देशले श्रम गर्ने व्यक्तिलाई कदर गरेर र उद्योगलाई विशेष सुविधा नदिएसम्म अर्थतन्त्र राम्रो हुने देखिँदैन।

अहिले मुलुकले भोगिरहेको व्यापारघाटालाई कम गर्न कस्तो पहल गर्नु जरुरी देख्नुभएको छ ?

निर्यात गर्ने वस्तुको उत्पादन निकै कम मात्रामा भइरहेको छ। ती वस्तु अझै पनि औद्योगिक उत्पादनका रूपमा पहिचान बनाउन सकेका छैनन्। हामीले निर्यात गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान त भएको छ। तर, त्यसको उत्पादनको अवस्था हेर्नुस् त कति कम छ ?

हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट के कुरालाई जोड गरेका छौं भने सरकारलाई मुलुकमा औद्योगिकरण गर्नका लागि घच्घचाउनै पर्छ। अहिले जुन विकासको गति छ त्यसले हामी अझै कति वर्षसम्म पछि पर्छौ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ। म के उदाहरण दिन्छु भने हामीले एउटा बिस्कुट किन्नका लागि पनि विदेशी ब्रान्ड खोज्ने गरेका छौं। आन्तरिक रूपमा उत्पादित बिस्कुट प्रयोग बढी कसरी गर्ने भनेर हामीले जोड दिनु जरुरी छ कि छैन ?

हरेक खालका वस्तु तथा सेवा आयातका लागि लाइसेन्स सरकारले प्रदान गर्नु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। केही वस्तु र सेवा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाईनुपर्छ। कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। हामीसँग कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६५ प्रतिशत छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ३० प्रतिशत छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ।

हामीले आफूलाई कृषि प्रधानमुलुक भन्दै आएका छँैं। तर, यही ठाउँमा नेपालले आफूलाई औद्योगिक मुलुक भनेर चिनाउने कि नचिनाउने भन्ने प्रश्नमा अहिले पनि हामी द्विविधा मै छौं। हिजोको दिनमा नेपालबाट पस्मिना, कार्पेट, गार्मेन्ट, हस्तकला लगायतका सामग्रीको निर्यात एकदमै राम्रो अवस्थामा पुगिसकेको थियो। यसका लागि उद्योगी व्यवसायी मात्र प्रयत्नरत छन्। सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन।

अहिले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नै रेमिट्यान्समा अड्केर बसेको छ। रेमिट्यान्सबाट देश धान्न कत्तिको सजिलो छ, त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। सरकारलाई खर्च गर्नलाई प्रशस्त पैसा छ। आयात गर्नका लागि पनि हामीसँग पैसा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने करिब एक वर्षलाई धान्ने विदेशी मुद्रा हामीसँग छ। तर, यो अवस्था धेरै दिन टिक्दैन। किनभने अहिले रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ।

अहिले हामी सकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था केमा छ भने हामीले भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। अहिले जसरी हामीले विकेन्द्रीकरणको अवस्था देखेका छौं। त्यसले पक्कै पनि स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान गर्न तथा बजेट लागू गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादकत्वमा वृद्धि भई व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ।

तपाईले निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन न्यून छ भन्नुभयो। यस्ता वस्तुको उत्पादनलाई बढाउन तथा मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ लैजान नसक्नुको कारण के हुन सक्छन् ?

अस्थिर राजनीति, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र कमजोर नीतिगत व्यवस्था अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन्। मुलुकको विकासको लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ। जब लगानीमैत्री वातावरण पनि बन्छ। नीतिगत रूपमा हिजोको भन्दा केही सबल छौं। तर, हामीसँग भएका नीति–नियम निकै हदसम्म साँघुरो घेरामा नियन्त्रित भएर बसेका छन्।

त्यसो त हामीले मुलुकलाई खुला बजार अर्थनीति रहेको भन्दै आएका छौं। तर, सरकारले भने हरेक तहले नियन्त्रण गरिरहेको छ। जबसम्म सरकारले व्यवसाय र उद्योगलाई नियन्त्रणबाट मुक्त गर्दैन र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई बढावा दिँदैन तबसम्म उद्योग अघि बढ्न सक्दैन।

म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले वार्षिक विभिन्न शीर्षकमा ३ दर्जनभन्दा बढी रिपोर्ट सरकारका विभिन्न निकायलाई बुझाउँछौं। तर, सरकारले ती रिपोर्ट कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छ र कहाँ हाल्छ थाहा हुँदैन। हामीले काम गर्दै जाँदा सानोभन्दा सानो समस्याका लागि पनि सरकार धाउनुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा निजी उद्यमीलाई जुन किसिमले स्वागत गरिन्छ त्यस्तो वातावरण नेपालमा छैन। हामीसँग झमेला मात्र छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा एउटा रुख काट्ने विषयमा विवाद हुन्छ। यी र यस्तै कारणले हामी पछि छौं।

साना तिना अड्चनहरूले काम गर्ने वातावरण नै छिनेको छ। उद्यमीले उद्यम गर्ने कि मन्त्रालय धाउने ? उद्योगबाट गरिएको नाफाको न्यायोचित कर तिर्ने काम हाम्रो हो। त्यो हामीले गर्नैपर्छ। तर, यहाँ के छ भने उद्यमी भन्ने बित्तिकै कालोबजारीको बिल्ला भिराइन्छ। निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आउँछ। तर, त्यही निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्न सकेको खोई ? नेपालमा ठूला खालका उद्योग स्थापना गर्न तथा कतिपय ठूला आयोजना निर्माण गर्दा विदेशी लगानी भित्र्याइन्छ। आन्तरिक लगानीमा नै यस्ता खालका उद्योग तथा आयोजना निर्माणमा गर्न सम्भव छ कि छैन ?

केही हदसम्म हामी लगानी गर्नसक्ने भईसकेका छौं। आर्थिक रूपमा मात्र नभई प्रविधिको प्रयोग र नयाँ खालका उत्पादनका लागि अझै पनि हामीले विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई नकार्न सक्दैनौं। निकै ठूला लगानीका उद्योग र निर्माण आयोजनामा हामी पूर्ण रूपमा आत्मविश्वासी भएर लगानी गर्न सक्दैनौ र विदेशी लगानी केही हदसम्म आवश्यक छ।
अहिले जलविद्युत्को क्षेत्रमा धेरै ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आइरहेको छ। तर, मलाई लाग्छ हामी आफैं पनि मुलुकभित्रको लगानीले ती आयोजना निर्माण गर्न सक्छौं। केही ठूला आयोजनामा हाम्रो साधन स्रोतले नभ्याउन पनि सक्छ। त्यसका लागि विदेशी लगानीलाई नकार्न पनि सकिँदैन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन हो। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय संरचनामा कसरी लैजाने र बढी उद्योगी व्यवसायीलाई महासंघमा आबद्ध गर्न सकिन्छ ?

महासंघको संरचना मुलुकभन्दा पहिले नै संघीय संरचनामा गइसकेको छ। सोही अनुसार वर्तमान कार्यसमिति रहेका छन्। प्रगतिशील र देशलाई आर्थिक उदारीकरणतर्फ लैजाने परिकल्पना संघीयताबाट गर्न सकिन्छ। देशले कुनै न कुनै तरिकाले स्वदेशी उद्योगलाई बढावा ल्याउने नीति ल्याउनु जरुरी थियो। यसका लागि संघीयताले वस्तु उत्पादन क्षमता पहिचान गर्नमा ठूलो मद्दत पुर्याउने छ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको हामी सबैलाई थाहा छ। तर, त्यसको अधिकतम् प्रयोगका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ।

युवा उद्यमशीलता, स्वरोजगार र युवालाई मुलुकभित्रै केही काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि महासंघ आफैंले र अन्य निकायको सहकार्यमा केही कार्यक्रम ल्याउने योजना के छ ?

महासंघ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र बलियो संरचना भएको संगठन हो। यसअघि महासंघले स्वरोजगारमा धेरै काम गरेको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत् हामीले जिल्ला जिल्लामा विभिन्न खालका ट्रेनिङ र अवसरका कार्यक्रमका कार्यक्रम गर्ने गथ्र्याै। तर, अहिले त्यो कार्यक्रम छैन र किन हटाइयो भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी छैन। यसलाई फेरि शुरू गर्नका लागि हामी प्रयत्नरत छौं।

पहिले सरकारकै सहकार्यमा गर्ने गरेका थियौं। तर, उक्त कार्यक्रम अहिले हटाएको हुनुपर्छ। तर, पनि हामी सरकारको मुख ताकेर बस्दैनौं। निजी क्षेत्रबाट नै हामी त्यसलाई थप परिस्कृत गर्दै निरन्तरता दिने छौं। हामीले अहिले सातवटै प्रदेशमा होटेल क्षेत्रमा काम गर्नका लागि आवश्यक ट्रेनिङ दिने कार्यक्रम ल्याउने योजना ल्याएका छौं। त्यस्ता थुपै्र क्षेत्रमा हामीले प्राविधिक ज्ञान सीप विकासका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्दैछँैं।

तपाई मुख्यतया औषधि उद्योगका क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ। राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमिमा रहेर पनि एक सफल व्यवसायी बन्नुभयो। औषधि उद्योगका क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले पनि आयातित औषधिले नै अधिकांश बजार ओगटेको छ। हामी आफैंमा ठूलो संख्यामा औषधि उत्पादन गर्न सक्षम छौं। तर, बजार पनि त त्यहीअनुसार पाउनुपर्यो नि। आयातित औषधिमा केही हदसम्म राजस्व वृद्धि गरेर अथवा स्वदेशमा उत्पादन गरिएको औषधिलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने पक्कै पनि हामी केही औषधिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं।

कतिपयले यस क्षेत्रमा जनशक्ति नै कम छ भन्ने गरेका छन्। तर, मलाई लाग्दैन कि जनशक्ति कम छ। अधिकांश विदेशिएका छन्। तिनीहरू यहाँ अवसर र सही वातावरण नपाएर विदेशिएका हुन्।

भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अहिले निर्वाचनमा धेरै उद्योगी व्यवसायीले सहभागी भएका छन्। यस्ता व्यक्ति राजनीतिमा जाँदा नीति निर्माणमा कत्तिको प्रभाव पार्छ ?

हो, अहिले थुप्रै साथी चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। पहिले समानुपातिकमा यस्तो संख्या बढी देखिन्थ्यो। तर, अहिले प्रत्यक्षतर्फ पनि लडिरहेका छन्। त्यस अर्थमा पनि व्यापारमैत्री कानुन बन्न सहयोग पुग्छ। व्यापारमैत्री कानुन बन्नु भनेको जनता विरोधी कानुन होइन। जनताले वस्तु तथा सेवाको यथोचित मूल्यमा प्राप्त गरी त्यसको उपयोग गर्ने हो। व्यापारीले कालोबजारी गर्न हुँदैन, वस्तु अभाव हुन दिनु हुँदैन। तर, व्यापारीलाई पनि केही हदसम्म स्वतन्त्रता भने पक्कै हुनुपर्छ। लागत मूल्यमा केही ग्याप राख्न त पाउनुपर्याे नि।