सर्वोच्चको फेरिएको रूप

यदुप्रसाद भट्ट, काठमाडौं
न्यायलयबाट हुने कार्यसम्पादनबारेका टीका टिप्पणीले अदालतकै विश्वासनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेका बेला वर्तमान नेतृत्वले न्यायपालिका सम्हालेपछि सर्वोच्च अदालतमा आमूल परिवर्तन भएको वरिष्ठ कानुनविद्हरूले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतले शुरू गरेको समूहगत सुनुवाइ, संवैधानिक इजलासको निरन्तरता र अदालतलाई स्मार्ट बनाउने कार्यविधिलाई वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले प्रशंसा गर्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
न्यायपालिकाको हालको नेतृत्वले समष्टिगत रूपमा अदालतलाई नै सुधार गर्दै लगेको वरिष्ठ कानुनविद्ले बताएका छन्। उनीहरूले न्यायपालिकामा वर्तमान नेतृत्वको कार्यकालको सफलताका लागि केही सुझावसमेत दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायपालिकालाई सुधार गर्न दत्तचित्त भएर लागेको दाबी गर्नुभयो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले समूहगत सुनुवाइका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले समूहगत सुनुवाइमा रहेका प्रत्येक मुद्दाको तथ्य फरक हुने भएकाले सबै मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘प्रत्येक मान्छेको अनुहार फरक भएजस्तै हरेक मुद्दाको तथ्य फरक हुन्छ। सबै मुद्दालाई एउटै अनुहारले हेर्नुहँुदैन, तथ्य फरक रहेको बारेमा जान्न सुनुवाइका निम्ति पर्याप्त समय दिनुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले सूचनासम्बन्धी नयाँ प्रविधिको प्रयोगले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ क्रान्ति ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछि अदालतको कामकारबाहीमा पारदर्शिता देखिन थालेको र सूचनाको सहज पहुँचका कारण सेवाग्राहीमा समेत अदालतप्रति सकारात्मक सोच देखिन थालेको बताउनुभयो। यससँगै अहिलेको नेतृत्वले नयाँ प्रविधिको सहयोग लिएर बाहिर जिल्लाबाटै बहस गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिए सर्वोच्चले अर्को ठूलो फड्को मार्न सक्ने न्यौपानेले बताउनुभयो।

उहाँले विगतमा एउटै प्रकृतिका मुद्दा पनि फरक इजलासबाट फरक–फरक पैmसला आउने गरेका कारण अदालतको न्याय सम्पादनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेकामा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेको नेतृत्वबाट शुरू गरिएको समूहगत सुनुवाइले एउटा अर्को ऐतिहासिक कामको थालनी भएको बताउनुभयो।

अब एउटै प्रकृतिका सबै मुद्दाहरूमा एउटै खालको निर्णय आउने भएकाले यसले अदालतप्रतिको आस्थामा ठूलो भरोषा उत्पन्न हुने उहाँको तर्क छ। साढे १० बजे नै इजलास बस्ने गरी अहिले गरिएको समयको व्यवस्थापनले मुद्दा फछर्इेटमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो। उहाँले इजलास बस्ने समय सँगसँगै मुद्दाको सुनुवाइको पनि समय व्यवस्थापन हुन सक्यो भने मुद्दा फछर्इेटमा अर्को कोशेढुंगा साबित हुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रणालीमा हाल भइरहेको व्यवस्थापकीय सुधारलाई भविष्यपर्यन्त कायम राख्न सकिए अदालतप्रति अहिलेको धारणामा व्यापक परिवर्तन आई अदालतको विश्वसनीयता अभैm बढ्नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको विश्वास छ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले हालका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायपालिका सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना ल्याएर नयाँपन दिनुभएको उल्लेख गर्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको सुधारले यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा पनि गएको आफूले अनुभूत गरेको बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नेतृत्व सम्हाल्नासाथ न्यायपालिकाको सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो कार्ययोजनामा अदालतलाई स्मार्ट बनाउने योजनासमेत समेटिएको थियो। संविधानविद् डा. आचार्यले समूहगत सुनुवाइले एउटै प्रकृतिका मुद्दालाई चाँडो टुङ्ग्याउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै यसको शुरुआत गरिएकामा स्वागतसमेत गर्नुभयो।

संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विगतको परम्परालाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले निरन्तरता दिँदै हप्ताको तीन दिन मंगलबार, बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास तोक्नुभएको छ।

सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास हप्ताको तीन दिन तोकेपछि संविधानविद् डा. आचार्यले संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँ भन्नुभयो– ‘संवैधानिक इजलासमा महवपूर्ण विषयहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्, अब संवैधानिक इजलास नियमितरूपमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायपालिकाको सेवाग्राहीका लागि मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याउनुभएको छ। यसले गर्दा आम सेवाग्राहीलाई मुद्दामा भएको फैसला, आदेशलगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउन सजिलो भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले समूहगत सुनुवाइबाट चलखेल गर्न नसकिने भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार समूहगत सुनुवाइबाट चलखेल गर्न खोज्नेहरूलाई राम्ररी रोक लगाउन सकिन्छ। यसलाई उचित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिए यसले राम्रो परिणाम दिने मात्र नभई अदालतको गरिमा बढाउनमा समेत मद्दत पुग्ने प्रवक्ता पन्थीको धारणा रहेको छ।

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले मोबाइल एप्लिकेसनबाट हाल अदालतका सेवाग्राहीलाई निकै सजिलो भएको उल्लेख गर्दै यसबाट मुद्दा मामिलाका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू बुझ्न सजिलो भऐको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘यसभन्दा पहिलेको नेतृत्वकालमा अदालतमा भए⁄गरेका कामहरू सडकमा पोखिने गरेका थिए तर अहिले त्यस्तो देखिँदैन।’

उहाँका अनुसार पहिले–पहिले भाषणमार्पmत त्यस्तो हुने गथ्र्यो, अहिले अदालतको काम–कारबाही एकदम चुस्त र दुरुस्त देखिएको छ। यसभन्दा अघि इजलास तोक्दा पनि मनलाग्दी गरिने आरोप लाग्ने गथ्र्यो। तर अहिलेको नेतृत्वले आलोचना हुने गरी कुनै काम गरेको देखिँदैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्दा हाल कुनै पनि विवाद नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पहिलेको नेतृत्वले पेसी तोक्दा नै विवाद आउने गरेको बताउँदै अहिले सन्तुलन हुने गरी पेसी तोकिने गरिएको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले समूहगत सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले समूहगत सुनुवाइको अवधारणा प्रधानन्यायाधीशको राम्रो भए पनि सम्पूर्ण न्यायाधीशले यसलाई एउटै डालोमा नहाली गम्भीर भएर मुद्दा हेर्न सुझावसमेत दिनुभयो। संविधानविद् आचार्यले अब प्रधानन्यायाधीशले अदालतको हरेक काममा समयको व्यवस्थापन गर्न र बारसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो कार्यकालभरि विवादरहित कार्य सम्पादन गर्न सुझाव दिनुभयो।