प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले कृषकलाई सुरक्षित तुल्याउन पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
करोडौं रुपियाँ पशु बीमाका लागि छुटइइँदा पशुपालकले पशु बीमा गर्न सकेका छैनन्। सरकारले बीमा कार्यक्रमका बारेमा पर्याप्त प्रचार–प्रसार नगर्दा र बीमा कम्पनी विकट ठाउँसम्म नपुग्दा पशु बीमा कार्यक्रम नाम मात्रैको भएको छ।
२०७४⁄०७५ को पछिल्लो चार महिनामा ८ सय ५१ पशुपक्षीको मात्र बीमा गरिएको पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पशु बीमा शीर्षकमा १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
यद्यपि एक चौमासिक बितिसक्दासम्म निकै कम मात्रामा पशुपालकले पशु बीमा गरेको देखिएको छ। सरकारले योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा पशु बीमा कार्यक्रम अन्योलमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको दाङ नारायणपुरका कृषक चन्दन भण्डारी बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले पशु बीमा कार्यक्रम भनेर ल्याएको छ। त्यो त नारामा मात्रै त होला। हामीलाई केही जानकारी नै छैन।’
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २ लाख ५८ हजार ९ सय ५४ वटा पशुपक्षी बिमित भएका छन्। पशुका लागि ३५ करोड २० लाख ४८ हजार र पक्षीका लागि १५ करोड ५६ लाख रुपियाँ बिमाङ्क रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत अम्मर रायले भन्नुभयो– ‘पशु चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र दिएपछि मूल्यांकन गरी बीमा कम्पनीलाई प्रस्तावको रूपमा पठाउने गरिन्छ। कम्पनीबाट प्रस्ताव पारित भएर आएपछि बीमा हुने गरेको छ। बीमा गरेको पशु एक वर्षभित्रै मरेमा मूल्यांकन भएअनुसारको क्षतिपूर्ति पशुधनीले पाउने गर्दछन्।’ पशु बीमा गर्दा लाग्ने कुल खर्चको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानबापत बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
पशु बीमाका लागि कुल मूल्यको ४ प्रतिशत र पंक्षी बीमाका लागि कुल मूल्यको ५ प्रतिशत रकम खर्च लाग्ने पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विकट स्थानका किसानले बीमा कम्पनीले सजिलै पशुहरूको बीमा गर्न नमानेको गुनासो गर्दै आएका छन्। पशुपंक्षी बीमा गराउन चाहने बीमितले कम्पनीले उपलब्ध गराएको पशुपंक्षी तथा बाली बीमा प्रस्ताव फारम पूर्णरूपले भरी बाली र पशुपंक्षीको विवरण पूरा खोल्नुपर्छ। साथै पशुपंक्षी स्वास्थ्य विवरणमा सम्बन्धित पशु चिकित्सक⁄ प्राविधिक⁄ कृषि प्राविधिकबाट भराउनुपर्छ।
बीमापश्चात् नोक्सान भएको ३ दिनभित्र कृषकले बीमा अभिकर्ता, कृषक समूह⁄सदस्य संस्थाको प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुपर्ने र १५ दिनभित्र प्राविधिकबाट प्रमाणित गराएको प्रमाणपत्र, सक्कल बीमा लेख र सर्जमिन मुचुल्का पेस गरेपछि ठाउँ हेरी बढीमा एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया