हलियाका लागि नयाँ घर !

विमल विष्ट, डोटी । चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा डोटी जिल्लामा मुक्त हलियाका लागि १ सय २५ नयाँ घर निर्माण गरिने भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय, डोटीले दिएको जानकारी अनुसार, १ सय मुक्त हलिया परिवारलाई जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम तय भइसकेको छ । २०६५ साल भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरिसके पछि ०७१÷७२ बाट मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको कार्यक्रम सुरु भएको हो । सरकारले मुक्त हलियाहरुलाई चार वर्गमा राखी पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
घर जग्गा केही नभएकालाई ‘क’ वर्ग, घर भएका तर जग्गा नभएका लाई ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ग’ वर्ग र घर जग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ । यस वर्गमा एक सय मुक्त हलिया परिवारका लागि जग्गा खरिद गर्न जनही दुई लाखका दरले दुई करोड रुपयाँ र घर निर्माणका लागि १ सय २५ परिवारका लागि जनही ३ लाख २५ हजारका दरले चार करोड ६ लाख २५ हजार रुपयाँ आएको मालपोत कार्यालय डोटीका मुक्त हलिया कार्यक्रमका सुपरभाइजर नरी चुनाराले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार यसवर्ष घर मर्मतका लागि भने कार्यक्रम आएको छैन् ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ जनालाई पुनस्र्थापनाको कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । थप कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका लागि १५ र जग्गा खरिदका लागि पाँच जनालाई सहभागि गराइएको थियो । त्यस्तै जिल्लामा मुक्त हलियाको नमूना बस्ती बनाउने भनी ४० परिवारका लागि जग्गा खरिद गर्न आएको ७४ लाख रकम भने बिभिन्न कारणले फ्रिज भएको थियो । मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जग्गााधनी र हलिया अगुवाहरुका बीचमा कमिसनको भागवण्डा नमिलेपछि जग्गा खरिद नगरि उक्त रकम फ्रिज भएको एक हलिया अगुवा बताउँछन् । डोटी जिल्लामा एक हजार आठ सय २६ जना मुक्त हलिया परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये हालसम्म १ हजार ३७ जना प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र समेत प्राप्त गरीसकेका छन् । परिचय पाएका मध्ये गत आर्थिक वर्षसम्म १ सय ६८ जना मात्रै पुनस्र्थापना कार्यक्रममा परेका छन् । हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा पाँच वर्षभित्र न्यायिक पुनस्र्थापना गरिसक्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको भए पनि पुनस्र्थापना कार्यक्रम कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको डोटीका पुराना हलिया अधिकारकर्मी तथा हाल सायल गाउँपालिका वडा नं। ३ का वडाध्यक्ष गोरखबहादुर सार्कीले बताउनु भयो । प्रदेश नं। ७ का नौ र प्रदेश नं। ६ का तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा १८ हजार ६९ मुक्त हलिया रहेको सरकारी तथ्यांक रहे पनि त्यसको झन्डै दोब्बर मुक्त हलिया परिवार रहेको हलिया अधिकारकर्मीहरुको दावी छ । मुक्त हलियाहरुको तथ्यांक लिन छुट भएका कारण फेरि तथ्यांक लिनुपर्ने उनिहरुको माग रहेको छ ।