सरकार र त्रिविबीच कानुनी लडाइँ शुरू, सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको क्याम्पसलाई अन्य विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने? यो कार्य कदापि मान्य हुँदैन। सरकारको यस्तो निरंकुशताविरुद्ध अदालत जाने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले चेतावनी दिएका छन्।

पछिल्लो समयमा रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरलाई आधार क्याम्पस मान्दै सूर्यनारायण सत्यनारायण यादव बहुमुखी क्याम्पस सिराहा एवम् महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजको चलअचल सम्पत्तिलाई आधार बनाई राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणित भएपछि सरकार र त्रिविबीच कानुनी लडाइँ शुरू भएको छ।

संविधान र कानुनका सामान्य मूल्यमान्यताको ख्यालै नगरी सरकारले यसरी ऐन ल्याउने हो भने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाई राष्ट्रको शिरलाई उँचो राख्न सफल त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई खण्डीकरण गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालय नै अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुग्ने त्रिविका रजिस्ट्रार प्राडा सुधा त्रिपाठीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको यो निर्णय गलत छ। हामी अदालत जान्छौं।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा दर्ता भई हक भोगमा रहेको सम्पत्तिका बारेमा सरकारले विश्वविद्यालयसँग कुनै सम्पर्क नै नगरी त्रिविको सम्पत्तिलाई समेत समावेश गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गराएर राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ ल्याउने कामले संविधान र कानुनको सीधै उपहास गरेको छ।’

उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस र विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई आधार बनाई ल्याइएको सो ऐनको दफा ३ (३) र दफा २० को व्यवस्था तत्काल खारेज गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र सम्मानमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान सृजना नगर्न अपिल गरेको जानकारी दिनुभयो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रत्येक प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिको रहेको र सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (३) मा संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा स्थापना गरी विभिन्न विषय र तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयलाई तहसनहस गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ।

सरकारले यसअघि २०६७ सालमा सञ्चालनमा ल्याएको सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा सम्पूर्ण सम्पत्ति त्रिविको नै प्रयोग गरेको थियो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा कञ्चनपुरको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा र रामपुर क्याम्पस रामपुर चितवनको सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तक्षेप गरेको थियो। ‘हामीले धैरै सहेका छौं, धमाधम त्रिविको सम्पत्ति अन्य विश्वविद्यालयमा लगेर सरकारले गल्ती गरेको छ। यो निर्णयविरुद्ध अदालत जानुको विकल्प छैन।’ –रजिस्ट्रार त्रिपाठीले भन्नुभयो।

त्रिवि योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्राडा ऋदिष पोखरेलले अन्य विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नाममा सरकारले सम्पूर्ण सम्पत्ति त्रिविको प्रयोग गर्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले आफ्नै सम्पत्ति पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

विवाद बढेपछि कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्न समेत सकेको छैन। ‘यो वर्षदेखि त्रिवि आफैंले कृषि क्याम्पसमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं’ –कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भन्नुभयो। उहाँले नयाँ खोलेका विश्वविद्यालय र त्रिविबीच सम्पत्तिको विवाद यथावत् रहेको जानकारी दिनुभयो र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको विषयमा त्रिविले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सरकारले तत्काल निर्णय नसच्याए कानुनी उपचारमा जान बाध्य हुने जनाएको छ।