कसले खुवाउँछ मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ?

कानुन बनाउनु कताकता चुनाव गर्न हतारो

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनबाट ३ सय ३० जना प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनेछन्। त्यसपछि समानुपातिकबाट २ सय २० सदस्य थप गरी प्रदेशसभाको सदस्य ५ सय २० हुनेछ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि ३० दिनभित्र सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालले पहिलोपटक अभ्यास गर्न लागेको प्रदेशसभाले कहाँ, कुन ठाउँमा राख्ने, कसले शपथ खुवाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
सरकारले प्रदेशसभालाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनअघि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुने सम्भावना छैन।

संविधानमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रदेशसभा सदस्यलाई कसले शपथ खुवाउने भन्नेबारे अन्योल कायम रहेको प्रशासनविद् डा. काशीराज दाहालले बताउनुभयो।
सरकारले निर्वाचनअघि नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न गृहकार्य गरे पनि चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले चुनावपछि मात्र नियुक्त गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ।

नेपालको संविधानले संघ र स्थानीय तहसँगै राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने तहका रूपमा कल्पना गरिएको छ। संविधानअनुसार प्रदेशसभामा संरचनालाई हेर्न प्रदेश प्रमुख (राष्ट्रपतिसरह) राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक मुख्यमन्त्री (प्रधानमन्त्रीसरह), प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक सभामुख, एक–एक उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशको कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रमुख तोक्ने कार्यमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशको अस्थायी राजधानी, प्रदेशमा खटिने कर्मचारीबारे पनि अन्योल रहेको छ। प्रादेशिक मन्त्रालयको संख्या र तिनमा आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धमा पनि टुंगो लगाइएको छैन। प्रदेश निर्वाचनको नजिक भए पनि अहिलेसम्म प्रादेशिक व्यवस्थापनबारे अन्योलको स्थिति रहेको राजनीति शास्त्री कृष्ण खनालले बताउनुभयो।

‘संघको केही न केही अनुभव छ। स्थानीय तहको अनुभव पनि छ। दुई दशकपछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि साविक गाविस र नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधारले सघाउ पुगेको थियो’, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्र्रसिंह तामाङले भन्नुभयो– ‘प्रदेशसभाका लागि सबै व्यवस्थापन शून्यबाटै गर्नुपर्ने चुनौती छन्।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही आन्तरिक कार्यहरू गरिराखेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएमा त्यहाँ अन्तरिमरूपमा खटिने कर्मचारीबारे गृहकार्य गरेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रदेश बजेट, खर्च गर्ने मोडालिटी तथा बजेटका लागि अन्य आवश्यक प्रक्रिया गरेको जनाएको छ।

यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी खटनपटनको तयारी थालेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशका अस्थायी राजधानीका लागि सम्भावित आवासको सम्बन्धमा केही अध्ययन गरेको बताएको छ। यसैगरी प्रदेशमा जाने बजेटको संकेत नम्बरलगायतका कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले काम गरिरहेको बुझिएको छ।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको तत्काल व्यवस्थापन गर्न पनि प्रदेशको निर्वाचन सँगसँगै कर्मचारी जानुपर्ने अवस्था छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने गरी गृहकार्य भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी संरचना, पदलगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।

संविधानमा प्रदेशको दुई तिहाई सदस्यले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था छ। प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्न ‘संघीय आयोग’ गठन गरिने छ। सो आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। साथै, प्रदेशको नाम पहिलोपटक प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपालको संविधानले प्रदेशलाई विभिन्न २१ वटा अधिकार दिएको छ। सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रदेश सञ्चालन हुनेछ। ती अधिकारमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न पाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन पाउने, रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न पाउने रहेको छ।

त्यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना गर्न पाउनेछ। साथै प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने, प्रदेश तथ्यांकको व्यवस्था, प्रदेशस्तरको विद्युत्

सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय राख्न पाउने अधिकारसमेत प्रदेशलाई प्रदान गरिएको छ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय सञ्चालन गर्ने अधिकार छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्न पाउने, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात र गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेशलाई छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया प्रदेशसभाका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्न ढिलो भएको बताउनुभयो।