टीका बन्धन, काठमाडौं
राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र केन्द्रका लागि तयार गरेका घोषणपत्रमा वन र वातावरणका मुद्दालाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन्। यस्ता विषय शीर्ष दलका घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड बनाउँदै मुलुकलाई वन पैदावरमा आत्मनिर्भर बनाउन न्यूनतम ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य दलहरूले अघि सारेका छन्। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको विस्तार र निजी वनलाई प्रोत्साहित गर्दै वनमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिने नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै आशय नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणामा समेत समेटिएको छ। वन विकासका लागि कृषकलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, वनको पहुँचबाहिर रहेका तराई–मधेससहित अन्यत्रका समुदायलाई पनि वनको पहुँचमा समेट्ने एमाले–माओवादीको साझा लक्ष्य छ। गत वर्ष सार्वजनिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ।
यो तथ्यांक वन र अन्य काष्ठ तथा बुट्यानले समेत ओगटेको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले जनाएको छ। अधिकांश दलहरूले जैविक विविधता, जलाधार, जल सम्पदा, चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनसँगै कार्यक्रमलाई उचित ढंगले उपयोग गर्ने नीति अघि सारेका छन्। एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रको बुँदा नम्बर १२ मा यस्तो विषय समेटेको छ।
त्यसै गरी कांग्रेसले घोषणापत्रको खण्ड–३ मा उल्लेख गरेका ५ वटा संकल्प बुँदामध्ये वन–वातावरण र विपद् व्यवस्थापनको संकल्पलाई चौथो सूचीमा समावेश गरेको छ। मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने सामग्री प्रयोगलाई निषेध गर्नेबारेका कार्यक्रमलाई पनि दलहरूले जोड दिएका छन्।
दलहरूले प्राथमिकता दिएका वन–वातावरणका मुद्दा अधिकांश पुरानै भएकाले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरूको तर्क छ। वन विज्ञ डा. नयाँ शर्मा पौडेल भन्नुहुन्छ– ‘घोषणापत्र नियाल्दा सबै दलले उठान गरेका विषय निकै आकर्षक देखिन्छन्, तर कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, विगतका निर्वाचनका घोषणापत्र पनि त धेरै राम्रा नै थिए।’
स्थिर सरकार नबनेसम्म घोषणापत्र खोक्रो आश्वासन बन्ने गरेको शर्मासहितका विज्ञको बुझाइ छ। दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण, आरक्षण क्षेत्र विस्तार, प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापनाका कार्यलाई पनि दलहरूले जोड दिएका छन् भने कांग्रेसले केही वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनपोषण र संरक्षण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। अधिकांश दलहरूले नदी कटान, बाढी डुबान रोकथामसँगै जैविक ऊर्जा, प्राङ्गारिक मल उत्पादनमार्फत् शहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका अवधारणा अघि सारेका छन्। तराई मधेस क्षेत्रलाई बाढीको प्रभावबाट मुक्त बनाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १ सय किमि तटबन्ध निर्माण गर्ने कांग्रेसले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
वातावरणसँग जोडिएका प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई धेरै दलहरूले धेरथोर समेटेका छन्। जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा पार्ने नकारात्मक प्रभाव र अनुकूलन कार्यक्रमको विषयलाई दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरे पनि कार्वन व्यापारको कुरा समेटेका छैनन्। कांग्रेसले भने मुलुकले कार्बन व्यापारबाट लिन सक्ने लाभका सम्भावनालाई जनस्तरमा पुर्याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता रहने उल्लेख गरेको छ।
नयाँ शक्ति नेपालले जैविक विविधता, वनजंगल, जलाधार तथा पानीका स्रोत र वातावरण संरक्षण कार्यक्रमलाई घोषणापत्रको २७ नम्बर पृष्ठमा समेटिएको छ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने सो पार्टीले जनाएको छ। घोषणापत्रमा हरेक प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै विशेष योजना समेटिएको छ। २ नम्बर प्रदेशका बागमती, लालबकैया, कमला, खाडो र महली नदीहरूमा बाढी नियन्त्रण कार्यक्रम तीव्रताका साथ लागू गर्ने तथा संघीय स्तरबाट विकास गरिने रणनैतिक महत्वका योजनामा चुरे संरक्षणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।