हेमन्त जोशी, काठमाडौं
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाउने तथा कार्यालय समयमा ढिलो आउने गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा तोकिएको पोसाक नलगाउने र समय पालना नगर्ने ५ सय २१ जना कर्मचारी भेटिएका छन्। सरकारले बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालय समय तोकेको छ।
केन्द्रले सिंहदरबार छिर्ने चारवटै ढोकामा ४ वटा टोली परिचालन गरी तोकिएको पोसाक नलगाएको र कार्यालय समयभन्दा ढिलो आउने कर्मचारीको छड्के अनुगमन गरेको थियो। अनौठो के छ भने सतर्कता केन्द्रले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा कर्मचारीको छड्के अनुगमन गर्ने गरेको छ, तर सोही मन्त्रालयका २४ कर्मचारी कार्यालय समयमा नआएको, कार्यालय पोसाक नलगाएकाले कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही गरिने बताएको छ। ऐनमा आचरणको उल्लंघन गरे लिखितरूपमा स्पष्टीकरण सोधिने र नसिहत दिइने उल्लेख छ। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारमा देखिएको अवस्थाले ग्रामीण भेगका सरकारी कार्यालयको अवस्था झन् कस्तो होला भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार अनुगमनका क्रममा एउटा कार्यालयका ३ देखि ४ जनासम्म कर्मचारीले पोसाक नलगाएको भेटिने गरेको छ। सेवाग्राही र कर्मचारीलाई कार्यालयमा जाँदा सजिलै गरी चिन्न सकियोस् भनेर सरकारले मन्त्रालयदेखि विभाग हुँदै कार्यालयसम्मका कर्मचारीलाई पोसाक अनिवार्य गरेको छ। सरकारले कर्मचारीलाई कार्यालय पोसाक लगाउन परिपत्र जारी गरे पनि कर्मचारीले उल्लंघन गर्ने गरेका छन्।
कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पोसाक भत्ता लिए पनि पोसाक नलगाएर कार्यालयमा हाजिरी गर्ने गरेको पाइएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताउनुभयो। वार्षिक ६० करोड रुपियाँ खर्चिएर सरकारले कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता उपलब्ध गराए पनि कार्यालयमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी जिन्स पाइन्ट तथा आउट डे«स लगाएर कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।
देशभर ८३ हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्रत्येक कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता शीर्षकमा चैत्र मसान्तमा एकमुष्ट ७ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराइन्छ। मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैलाई सरकारले पोसाक भत्ता शीर्षकमा सोही रकम उपलब्ध गराउँछ। जिल्लामा भने उक्त रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत् उपलब्ध गराइन्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १ सहसचिव र ४ उपसचिवसहित १३ जना, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका १ सहसचिव र २ उपसचिवसहित ११ जना, अर्थ मन्त्रालयका १ सहसचिव र २ उपसचिवसहित २४ जना अन्य पोसाक लगाएर कार्यालय छिरेका थिए।
त्यसै गरी आपूर्ति मन्त्रालयका १ उपसचिवसहित ९ जना कर्मचारी छड्केमा परेका छन्। सतर्कता केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै संख्यामा संसद् सचिवालयका ४ उपसचिवसहित ४९ जना कर्मचारी अन्य पोसाक लगाएर ढिलो गरी कार्यालय पुगेका थिए। त्यसै गरी ऊर्जा मन्त्रालयका १ उपसचिव र १ सहसचिव गरी १० जना सो सूचीमा छन्।
गृह मन्त्रालयका ३४, उद्योग मन्त्रालयका १०, कृषि विकास मन्त्रालयका १५, मुद्रण विभागका १०, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण १२, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका ९, कर्णाली विकास आयोगका १ शाखा अधिकृत, नेपाल टेलिभिजनका २६ र रेडियो नेपालका प्रधान सम्पादक एवं मुख्य सम्पादक गरी २८ जनाले निमय उल्लंघन गरेको भेटिएको छ। त्यसै गरी कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका २ उपसचिव, १ सहसचिव र १ शाखा अधिकृत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भुक्तानी केन्द्रका २ र ४ जना राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी रहेका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका २ सहसचिव र प्रमुख लेखा नियन्त्रकसहित १२ जना, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका १ सहसचिव र ५ उपसचिवसहित १४ जना, परराष्ट्र मन्त्रालयका ४ उपसचिव र १ सहसचिवसहित १५ जनाले कार्यालयीय पोसाक र समयको ख्याल गरेका छैनन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका २ उपसचिव र १ सहसचिवसहित १४ जना, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका १ सहसचिवसहित १० जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २ उपसचिवसहित १४ जनालाई सतर्कता केन्द्रले स्पष्टीकरणका लागि सिफारिस गर्नेछ। त्यसै गरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका १ उपसचिवसहित १० जना, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २ जना, बेपत्ता छानविन आयोगका १ जना, वाणिज्य मन्त्रालयका ६ जना, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका २ जना सहसचिवसहित १० जना, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका ९ जना सो सूचीमा छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २ सहसचिवसहित १० जना, रक्षा मन्त्रालयका ११, राष्ट्रिय योजना आयोगका १४, शिक्षा मन्त्रालयका १३, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका ४ र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ५ जना रहेका छन्।
त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका १४, सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिमा ४, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका २६, शहरी विकास मन्त्रालयका १३, सिँचाइ मन्त्रालयका ७ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २४ जनाले कार्यालय समयमा पोसाक र समय दुवैको ख्याल गरेका छैनन्।