बिक्नै छाडे दलका घोषणापत्र

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल चुनावी अभियानमा जुटेका छन्। विगतको निर्वाचनझैं यसपटक पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले चुनावी घोषणपत्रसहित जनताको घरदैलोमा मत माग्न पुगेका छन्।

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसधा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र लिएर घरदैलो अभियानमा जुटेका छन्।

मतदाताका लागि भने दलका चुनावी घोषणापत्र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्तो भएको छ। काठमाडौं २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र काँडाघारीका मतदाता केदार कँडेल हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू आश्वासनको भारी बोकेर आउने र निर्वाचनमा विजयी भएपछि सिन्को पनि नभाँच्ने प्रवृत्ति कायम रहेको बताउनुहुन्छ।

‘चुनावको समयमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार नयाँ–नयाँ सपना लिएर आउनुहुन्छ, निर्वाचन सकिएपछि सपना पूरा भएको पाइँदैन’, उहाँले थप्नुभयो– ‘पूरा गर्न सकिने एजेन्डा पनि निर्वाचित भएपछि उम्मेदवारले बेवास्ता गर्ने गरेका छन्।’ निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलले विकासे नारा लगाउने गरे पनि निर्वाचनमा विजयी हुनेले प्रतिबद्धता अनुसरण गरेको पाइँदैन।

निर्वाचित भएपछि समग्र क्षेत्रको विकास गर्नभन्दा पनि उम्मेदवारहरू नातावादमा बढी रमाउने संस्कृति मौलाउँदै गएकोप्रति आम मतदातामा वितृष्णा जाग्दै गएको छ।

राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा समावेश गरिएको एजेन्डा दश प्रतिशत कार्यान्वय भएको अवस्थामा देशले समृद्धिको गति लिन सक्छ। तर निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सरकार निर्माण गर्ने र गठन गर्नेतिर नै राजनीतिक दलहरू रमाउने गरेका छन्। निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयको दराजमा सीमित हुने गरेको छ।

२०४८ सालदेखि हालसम्म गठन भएको कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष सञ्चालन हुन सकेको छैन। झन् शान्ति प्रक्रियापछि गठन भएको सरकार त ९⁄९ महिनामा परिवर्तन हुने अवस्था सृजना भयो। आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले तयार गरेका चुनावी घोषणापत्र निकै आकर्षक छन्। तर कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका नै रहेको छ।

विगतका निर्वाचनमा मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नहँुदा मतदाताले राजनीतिक दलको घोषणापत्र पत्याउनै छोडेका छन्। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का श्याम बलामी राजनीतिक दलहरू कामभन्दा पनि गफ गर्न बढी सिपालु भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक दलको दिमागमा जनता हामीले जे भन्यो त्यो मानिहाल्छन् नि भन्ने सोच मौलाएर गएको छ। मतदाताले पनि राजनीतिक दललाई भोट दिने बेलामा दह्रोसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नलगाउनु कमजोरी हो।’

पटकपटक राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरे पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘भोट चाहिने बेलामा ढोग्न आउँछन्। जितेपछि मुखै देख्न पाइँदैन चुनावी प्रतिबद्धता कहाँबाट पूरा हुनु।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने गरी मतदाताले विजयी गराउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘९⁄९ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रचलन बढ्यो, जसका कारण दलहरूले गरेको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने तयारी गर्दा गर्दै सरकारबाट बाहिरिने अवस्था छ। राजनीतिक दलले अगाडि सारेको घोषणापत्रअनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन भन्नका लागि पनि दिगो सरकार गठन हुने गरी मतदाताले मतदान गर्नुपर्छ।’

पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीलाई निर्वाचनको क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँदै उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूको परिणामलाई हेरेर अर्को निर्वाचनमा जिताउने कि हराउने निर्णय मतदाताले गर्न सक्छन्।’

उहाँले दिगो सरकार बनाउने गरी मतदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिबद्धतापत्रसहित जनताको घरदैलोमा भोट मागी रहेका छन्। आफ्ना एजेन्डा बुझाउनेभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले विपक्षीलाई दोष देखाएर भोट माग्ने प्रचलन पनि बढेको छ। निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा जनतालाई बुझाउनुको सट्टा राजनीति दलहरू एक–अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरेर भोट माग्ने अभियानमा जुटेका छन्।

निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले ८४ पृष्ठ लामो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी वाम गठबन्धनले पनि झण्डै ६४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र तयार गरेका छन्। त्यसै गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आ–आफ्नो घोषणपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

प्राध्यापक डा. लोकराज बराल राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा ल्याउने गरेको चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गरिदिएको भए देश उहिल्यै समृद्ध भइसक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘घोषणापत्र देखाउने दाँत मात्र हो घोषणापत्रअनुसार काम हुँदैन, काम घोषणापत्रविपरीत हुन्छ।’

घोषणापत्रअनुसार राजनीतिक दलले काम नगर्दा मतदाता दिक्क भएका छन्। निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले लिएर गएको घोषणापत्र नै पत्याउने नसकिने खालका छन्। प्राडा बराल भन्नुहुन्छ– ‘घोषणापत्र हेरेर जनताले मतदान गर्दैनन्, निर्वाचनमा घोषणापत्रले कुनै प्रभाव पार्दैन, कार्यकर्ताले आ–आफ्नो पार्टीमा भोट हाल्ने हुन्, दलहरूको घोषणापत्र थेसिस लेखेको जस्तै हो।’