अर्याल र क्षत्री अख्तियारको फन्दामा

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
गैरकानुनीरूपले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालमाथि छानविन थालेको छ।

पूर्वआईजीपी अर्याललाई आइतबार अख्तियारको मुख्यालय टंगालमा बोलाएर सम्पत्ति विवरण भराउँदै अख्तियारले छानविन थालेको हो। ‘हामीले उहाँलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा सम्पत्ति विवरण भर्न लगाएका हौं। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको शंका लाग्ने किसिमका केही प्रमाण भेटिएकाले बोलाएका हौं’, अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने– ‘हामी अहिले छानविनको प्रारम्भिक चरणमा छौं।’

पूर्वआईजीपी अर्यालले गएको फागुनमा प्रहरी प्रमुखबाट अवकाश पाउनुभएको थियो। अख्तियारले पूर्वआईजीपी अर्यालसँगै आइतबारै शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र काठमाडौं महानगरपालिकाका दुई डीएसपी धनपति सापकोटा र राजुनाथ पाण्डेलाई सम्पत्ति विवरण भराएर छानविन थालेको छ।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानविन गर्न भन्दै पछिल्लोपटक करिब २ सय सरकारी कर्मचारीलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ। अख्तियारले यति बेला गोप्यरूपमा उनीहरूका गतिविधि पच्छाइरहेको छ। अख्तियारको निगरानीमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सहसचिव, प्रहरी, सार्वजनिक पदाधिकारी, संस्थान प्रमुखसहित सबै क्षेत्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू छन्। कानुनतः सरकारी कर्मचारीले पदाधिकारीले सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि अकुत सम्पत्ति पत्ता लगाउन असफल रहेको भन्दै अख्तियारले बेला बखत तीव्र आलोचना खेप्दै आइरहेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अयोग्य ठहरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको करिब ४ वर्षे कार्यकालमा अकुत सम्पत्तिमा केवल १८ जना कर्मचारी र १ जना राजनीतिकर्मीमाथि छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आए त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आरोपित व्यक्तिले नै पुष्टि गर्नुपर्ने कडा कानुनी प्रावधान छ।

यस्तै, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भए पनि वैध स्रोत देखाउनुपर्छ।
अन्यथा उक्त सम्पत्ति जफत गरी बिगोअनुसार २ वर्षसम्म कैद र गैरकानुनी सम्पत्ति बराबरकै जरिवाना हुन्छ। दफा २४ अनुरूप राष्ट्रसेवक पदाधिकारीलाई अरू ३ वर्षसम्म कैद थपिने भनिएको छ।

यसैबीच अख्तियारले आइतबारै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई पनि बोलाएर बयान लिएको एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

पूर्वमुख्य सचिव क्षत्रीसँगै अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोपमा प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड पदाधिकारी एवं तत्कालीन ऊर्जा सचिव अर्जुनकुमार कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई पनि अख्तियारले बयान लिएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले बताए।