वैदेशिक रोजगार ऐन तत्काल संशोधन नहुने

 

रोविन पौडेल, काठमाडौं

विरोधका बाबजुद तयार पारिएको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधनको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले राय नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने भएको हो।

ऐन संशोधन प्रतिवेदन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समयमै कानुन मन्त्रालय पठाए पनि कानुनले प्रतिक्रिया नदिँदा ऐन समयमा नआएको हो। ऐनको मस्यौदालाई कानुनको रूप दिन कानुन मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद्बाट संसद लगेर मस्यौदा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यतिबेला संसदको नभएकाले ऐन आउन अर्को संसद् नै पर्खिनुपर्ने अवस्था आएको छ। संसद् नभएको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने गरे पनि वैदेशिक रोजगार ऐन आकस्मिक ऐन नभएकाले तत्कालका लागि नआउने भएको हो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट गठित ऐन संशोधन टोलीले दशैंअघि नै प्रतिवेदन तयार पारे पनि दुई मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्दा ऐन आउन ढिलाइ भएको हो। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई छिट्टै राय पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको भए पनि कानुन मन्त्रालयले ढिलाई गरेको आरोप श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले लगाएको छ। ‘कानुन मन्त्रालय यस विषयमा गम्भीर भएको भए नेपालीले तिहारभन्दा अघि नै वैदेशिक रोजगार ऐन पाउने थिए।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। कानुन मन्त्रालयले संशोधनमा राय नपठाएकोमा आफू अचम्मित भएको उनको भनाइ छ।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘नयाँ ऐनको मस्यौदामा वर्तमान ऐनमा भएका ४० भन्दा बढी बुँदामा संशोधन गरिएको छ। ती विषयमा अध्ययन तथा राय दिन समय लागेको होला।’ संशोधनमा २० मुख्य गरी ४० वटा बुँदा रहेका छन्। संसद नबनेसम्म ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने उहाँले बताउनुभयो। संसद् नभएकाले कानुनले पक्रिया चाँडो अगाडि नबढाएको हुनसक्ने उनले बताउनुभयो।
यता कानुन मन्त्रालयले भने ऐन संशोधनको मस्यौदाको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले राय नपठाइएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीका अनुसार श्रम मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदा कारबाहीको क्रम रहेको छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै केसीले भन्नुभयो– ‘संशोधनमा कतिको जटिलता छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसमा धेरै समस्या देखिए मन्त्रालयले मस्यौदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। अध्ययनपछि मात्रै मन्त्रालयले राय पठाउँछ।’ तथापि, राय पठाउन कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा भने केही भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो।

तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पटक–पटक ऐनको मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कानुनबाट राय नपाउँदा श्रम मन्त्रालयले संशोधन मस्यौदा सरकारलाई बुझाउन सकेको थिएन।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन छिटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन पहल गरेको थियो। मन्त्रालयले विद्यमान ऐन संशोधन भए वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउने एउटा नयाँ प्रणाली बन्ने राखेको थियो।

ऐन संशोधनको मस्यौदामा म्यानपावरबाट हुने कारोबार पूर्ण बैकिङ माध्यममा हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीले १ करोड रुपियाँ नगद धरौटी राख्नुपर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख छन्। यी व्यवस्थापछि ठगी हुने क्रम घट्ने तथा म्यानपावरको ठूला ठगीलाई असुल गर्न सकिने बताइएको छ। अहिले रहेको ७ लाख धरौटी र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर १ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यसैगरी संशोधनमा वैदेशिक रोजगार सम्वद्ध स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी ३ लाख राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनले पहिलोपटक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई पनि धरौटीको प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै ऐनको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पनि हेर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एजेन्ट र म्यानपावरबाट हुने ठगीको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने, अनुगमन गर्ने र मिलाउन सक्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव संशोधनमा छ। यो व्यवस्थापछि मोफसलमा ठगिएका कामदारले आफ्नै जिल्लामा न्याय पाउनेछन्। अहिले यस्ता ठगीलाई विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मात्रै हेर्ने गरेको छ।

त्यस्तै दूतावासबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने, शून्य लागतमा कामदार नपठाउने म्यानपावरलाई ३ देखि ५ लाख रुपियाँ जरिवाना वा इजाजत रद्द गर्नेलगायत व्यवस्था प्रस्तावित भएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन रोजगार व्यवसायीको विरोधकाबीच आएको हो। संशोधन कार्य रोजगार व्यवसायीको भावना विपरित तथा अव्यवहारिक व्यवस्था भएको भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएको थिए।

व्यवसायीको विरोध धरौटी बुझाउने रकम वृद्धि तथा फ्रि भिसा फ्रि टिकटप्रति विषेश रहेको छ। व्यवसायीले गत वर्ष मात्र २ सयभन्दा बढी म्यानपावरलाई लाईसेन्स दिएको र आफैं फेरि म्यानपावरको संख्या बढी भएका कारण घटाउन धरौटी रकम बढाउन लबिङ गरेको आरोप लगाएका थिए। फ्रि भिसा फ्रि टिकटप्रति व्यवसायीले यसको कार्यान्वयनसँगै विरोध जनाएको थिए।