मधुसूदन रायमाझी ।
आधुनिक र समृद्ध शहर आजको आवश्यकता हो। सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित शहरीकरणको चाहना नागरिकमा बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले शहरीकरणका लागि योजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ। नागरिकको चाहना र भावनाअनुसारको शहरीकरण विस्तार गर्न सरकारले प्राथमिकतामा पनि राखेको छ। शहरीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै पहिलो सर्त मानिन्छ। आधुनिक र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्नका लागि सरकारले देशभर नै उदीयमान शहर निर्माण भइरहेको स्थानलाई छनोट गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।
बिनायोजना निर्माण गरिने शहरीकरणले शहरलाई व्यवस्थितभन्दा पनि अस्तव्यस्त बनाउँछ। शहरीकरण योजना अगाडि बढाउनका लागि योजनाबद्ध भौतिक पूर्वाधार गर्नुपर्छ। दीर्घकालीनरूपमा योजना तर्जुमा गरेर निर्माण गरिने भौतिक संरचना दिगो र स्थायी हुन्छ। उदयमान नगरपालिकामा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा देशका २१ वटा नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजना अगाडि बढाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनामार्फत उदयमान एक महानगरपालिका र २० वटा नगरपालिकामा योजना अगाडि बढाएको छ।
विभागले यसअघि नै ६ वटा नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा ६ वटा नगरपालिकामा काम गरेको विभागले थप १६ वटा नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनाको काम अगाडि बढाएको हो।
नगरपालिकाभित्र नगरबासीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिका लागि टेवा दिने उद्देश्यले यो योजना अगाडि बढाइएको शहरी विकास तथा भवनले शहरी योजनामार्फत नगरपालिकालाई व्यवस्थित र सभ्य शहरको स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ। योजनाले नगरपालिकाको आय स्रोतमा वृद्धि गर्ने, सामाजिक पूर्वाधार, शहरी सेवा सुविधाका पूर्वाधार र राजस्व वृद्धि हुने व्यापारिक पूर्वाधारमा टेवा दिने लक्ष्य लिएको छ।
नगरपालिकामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्र्तगत शहरीकरणमार्फत आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। आधुनिक विकासक्रमसँगै जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति र योजनाको आवश्यकता पर्दछ। सोही आवश्यकतालाई मध्यनगर गर्दै सरकारले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो। स्पष्ट नीतिको अभावमा निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक संरचना दिगो र स्थायी हुन सक्दैन। नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि राज्यले अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुन्छ। सोहीअनुरूपको योजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नारिकलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछ।
उदयमान शहरलाई शहरीकरण गर्नका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र लगानी गर्नका लागि विभागले परामर्शदाता नियुक्त गरेर नै काम अगाडि बढाएको छ। यस कार्यक्रममार्फत योजना तर्जुमा, नगरस्तरीय पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यमा नगरपालिकाहरूको क्षमता विकास तथा सुदृढीकरण हुने लक्ष्य लिइएको छ। न्यूनतम सेवा सुविधाहरूको स्तरवृद्धि, मर्मत सम्भार र तत्काल गर्नुपर्ने शहरी व्यवस्थापनका कामहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गरी छोटो समयमै नगरबासीलाई यस कार्यक्रमको अनुभूति दिने तयारी विभागले गरेको छ। योजना अगाडि सार्दा सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुका साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचनाहरू गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
यसअघि धनकुटा नगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिकामा दुई–दुई वटा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। योजना सम्पन्न ६ वटा नगरपालिकाहरूमा सडक, ढल, पुल, मन्दिरको जीर्णोद्धार, पार्क, सुधार तथा निर्माण, महिला, बालबालिका तथा विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रम छनोट भएर सम्पन्न भइसकेको छ। जनसंख्याको वृद्धिदरसँग देशमा शहरीकरण तीव्ररूपमा अगाडि बढ्दै गएको छ।
ग्रामीण बस्तीबाट क्रमशः मानिस शहरतिर बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। कुल जनसंख्याको झण्डै १७ प्रतिशत मानिस शहरमा बस्छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा ६ वटा नगरपालिकामा सम्पन्न भएको योजनाले ती नगरपालिकाका नागरिकले परिवर्तनका आभाष गरेका छन्। विश्व वैंकको साढे दुई अर्ब सहयोगमा ६ वटा नगरपालिकामा विभिन्न योजना सम्पन्न भएको थियो।
यी हुन १६ नगरपालिका
झापाको विर्तामोड नगरपालिका, दमक नगरपालिका, मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका, सुन्दरहरैचा नगरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका, दोलखाको जिरी नगरपालिका, रौतहटको गौर नगरपालिका, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका, कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका रहेका छन्।
बिनायोजना निर्माण गरिने शहरीकरणले शहरलाई व्यवस्थितभन्दा पनि अस्तव्यस्त बनाउँछ। शहरीकरण योजना अगाडि बढाउनका लागि योजनाबद्ध भौतिक पूर्वाधार गर्नुपर्छ। दीर्घकालीनरूपमा योजना तर्जुमा गरेर निर्माण गरिने भौतिक संरचना दिगो र स्थायी हुन्छ। उदीयमान नगरपालिकाहरूमा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा देशका २१ वटा नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमता थता पूर्वाधार सुधार आयोजना अगाडि बढाएको छ।
गणेश कर्माचार्य निमित्त प्रमुखः शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजना
सुविधा सम्पन्न शहरको अपेक्षा आज हरेक नागरिकहरुले गरिरहेका छन् । शहरलाई सुशासन कायम गराउनको लागि नगरपालिकाहरुले क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न नहुँदा नगरपालिकाले जनताको चाहना अनुसारको पूर्वाधार विकासको काम गर्न कठिन हुन्छ ।
नगरपालिकाहरुले आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न र सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउनको लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । नगरपालिकाभित्र सडक, ढल, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । यस अघि ६ वटा नगरपालिकामा विभिन्न योजना सम्पन्न भएको छ । ६ वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम सम्पन्न भएलगत्तै विश्व बैकले थप १६ वटा नगरपालिकाहरुमा उदयीमान शहर निर्माणको लागि ५० करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ । सोही अनुसार यस अघि कार्यक्रम सम्पन्न भएका नगरपालिका वरिपरकै १६ वटा नगरपालिका योजना छनोट गर्नको लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएका छौं ।
साना तथा उदयमान शहर विकास भइरहेका नगरपालिकामा योजना छनोटको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । सरकार विश्व बैंकको बीचमा धेरै परामर्शपछि मात्र अहिलेका १६ वटा नयाँ नगरपालिका छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।पहिलो चरणमा परामर्शदाताहरुले नगरपालिकाहरुमा शहर विस्तार हुने क्रम कस्तो छ ? त्यसको आर्थिक स्रोत कस्तो छ ?
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्था अध्ययन गरेर मात्र नगरपालिका छनोट गरिएको हो । आगामी दिनमा नगरपालिकाहरुमा सञ्चालन हुने योजना छरिएका साना–साना भन्दा पनि शहरवासीलाई परिवर्तको अनुभूति हुने योजना छनोट गर्ने क्रममा छौं । नगरपालिकाको आवश्यकता के हो ? नगरपलिकाको विकासको आधार के–के हुन ? कसरी जानु पर्छ ? सबैको पहिचान गरेर अध्ययनको चरणमा रहेको छ । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अध्ययन र योजना तर्जुमाको काम अगाडि बढाएका छौ । १६ वटा नगरपालिकामा नै परामर्शदाता नियुक्ति गरेर अध्ययनको काम भइरहेको छ । हाल नगरपालिकाको वडास्तरदेखि नगरस्तरीसम्म परामर्श गर्ने काम भइरहेको छ । एउटा नगरपालिकाबाट पचास वटा भन्दा बढी योजना आउन सक्छन । त्यसलाई नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार छनोट गरेर काम अगाडि बढाउछौ । योजनाले नयाँ योजना मात्र नभई हाल नगरपालिकाहरुले निर्माण गर्न आर्थिक अभावको कारण रोकिएको योजनामा पनि लगानी गर्छौं ।
नगरपालिकाको प्राथमिकतामा नै योजना छनोट गछौं । योजना छनोट गर्न सहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु भएको कारण धेरै सहज पनि भएको छ । नगरपालिकाको आवश्यकतामा छनोट हुने योजना अगाडि बढाउदा कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीयकाले अपन्त्वको अनुभूति पनि गर्छन । विश्व बैंकले सम्भाव्यता अध्यायनको लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । यसबाट हामी नयाँ १६ र यस अघि कार्यक्रम सञ्चालन भएको ६ जिल्लामा आवश्यक योजनाहरु अध्यायन गछौं । छ वटा नगरपालिकाहरुमा पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारीमाा रहेका छौं ।
योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर राख्दा भोली कुनै पनि दातृ निकाय इच्छुक भएको अवस्थामा ती योजना कार्यान्वयनको लागि दिन सकिन्छ । यस अघि कार्यक्रम सञ्चालन भएका ६ वटा नगरपालिकाहरुमा पनि थप योजना छनोट गरेर निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा विभागले जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया