अलग-अलग मतपत्र छाप्न सर्वोच्चको आदेशले मंसिर १० को निर्वाचन संकटमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अलगअलग मतपत्र छपाइको प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरको यो आदेशले मंसिर १० गते हुन लागेको पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अफ्ठेरोमा परेको छ । फरक मतपत्रबारे यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने जनाएको थियो । तर बुधबारको  निर्वाचन आयोग र सरकारलाई प्रत्यक्षतर्फको  प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि अलग-अलग मतपत्र छाप्न  सर्वोच्चले आदेश दिएपछि निर्वाचन धरापमा परेको हो ।

‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकूल दुई भिन्नभिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाअनुरुप मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ? लिखित जवाफमा माग गरिएको छ ।

यदि सर्वोच्चको आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने भयो भने मंसिर १० को निर्वाचन सम्भव नहुने करिब पक्का जस्तै छ । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको बुधबारको आदेशबारे केही बोलेको छैन । बुधबारै सप्तरी पुगेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले कुनै हालतमा निर्वाचन नरोकिने बताएका थिए ।

त्यसपछि आएको सर्वोच्चको आदेशबारेमा निर्वाचन आयोगले कुनै भनाइ सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ । अलग-अलग मतपत्र छाप्न नै सामान्य भन्दा दोब्बर धेरै समय जरूरी पर्छ । त्यतिमात्रै होइन मतपत्र हाल्ने मतपेटिका पनि दोब्बर संख्यामा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा लानुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले मानुपातिकतर्फ दुवै निर्वाचनका लागि उटै मतपत्र प्रयोग गर्न सर्वोच्चबाट अनुमति लिएको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ पनि अलग अलगम मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यतामा  आयोग परेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र यही शुक्रबारबाटै आयोगले छाप्न लागेको थियो । सर्वोच्चको आदेशको आयोगले पालना नगरेरमा अफ्ठेरो अवस्था आउन सक्छ । मतपत्र छपार्इमा धेरै समय लाग्ने भएपछि मतपत्र शुक्रबारबाट छापिने सम्भावना न्यून छ ।

मंसिर १० मा गर्न लागिएको पहिलो  चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ हिमाली र उच्च पहाडीसहित ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभा र ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने कार्यतालिका थियो ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार माघभित्रमा सबै निर्वाचन नगर्ने हो भने संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुन सक्छ । मंसिर १० पछि निर्वाचन जाने हो भने देशका अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लामा हिमपातका कारण असम्भव हुने अवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका (राजपा) नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले गत असोज १९ गते आदेश जारी गरेको थियो ।