काठमाडौं
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गर्नुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासहित ४ जनालाई उपप्रधानसहित मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहिताविपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै सत्तारुढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तीव्र विरोधका बाबजुद पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको थियो।
सरकारले निर्वाचन आचार संहिताविपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै विरोधका स्वहरू निस्कन थालेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर सुझाव लिनुभएको थियो। आयोगले मन्त्रिमण्डल विस्तारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन नहुने सुझाव दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनुभएको थियो।
शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्री नियुक्तिको विषयमा कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गर्ने भनिए पनि निर्वाचन आयोगले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न सक्ने सुझाव दिएपछि कानुन व्यवसायीसँगको परामर्श भने नगरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
नवनियुक्त उपप्रधानसहित मन्त्रीलाई मन्त्रालयबिना नै सपथ गराइएको छ भने ४ राज्य मन्त्रीलाई पनि बिनामन्त्रालय शनिबार नै सपथ गराइएको छ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा अध्यक्ष थापा उपप्रधानमन्त्री, बिनाबिभागीय मन्त्रीहरूमा दिलनाथ गिरी, जयन्त चन्द, बिक्रम थापा र राज्यमन्त्रीहरूमा कुन्ती शाही, भास्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिस्तार गर्नुभएको मन्त्रिमण्डलको संख्या ६४ पुगेको छ। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने रेकर्ड प्रधानमन्त्री देउवाले तोड्नुभएको छ। नयाँ मन्त्रिमण्डल बिस्तार भएपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूलाई बिनाविभागीय मन्त्रालयमा सरुवा गरेर हाल माओवादीले पाएको मन्त्रालय राप्रपाले दिने तयारी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमा मन्त्रिमण्डल घट्न सक्ने जानकारी दिएकाले माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकालाई हटाउने तयारी गरेको आशंका गरिएको छ।
मन्त्री फिर्ता नबोलाउने माओवादीको निर्णय
काठमाडौं, (नेस)
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै परामर्शबिना नै निर्वाचन आचार संहिताविपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको हो।
शनिबार प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई हटाउने योजनासहित राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री र थप तीन जनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो।
तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवामा अन्यौलमा पर्नुभएको छ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तारका बारेमा धारणा तय गर्न पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवासमा बसेको बैठकले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि सरकारमा रहिरहने निर्णय गरेको छ।
संविधान कार्यान्वयन गराउने मूल मर्मका साथ देउवा नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले निर्वाचन गराउने र संविधान कार्यान्वयन गराउने दायित्वबाट आफ्नो पार्टी विमुख नहुने बताएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउन पार्टी सरकारबाट हट्ने भन्ने कुरा हुन नसक्ने बताउँदै पार्टीका प्रवक्ता पम्फा भूसालले निर्वाचन सम्पन्न गराउने शर्तमा मात्रै आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेको मुख्य कार्यभार निर्वाचन सम्पन्न गराउनु र संविधान कार्यान्वयन गराउनु हो, यो राष्ट्रिय दायित्वबाट हाम्रो पार्टी दायाँबायाँ गर्ने कुरा हुन सक्दैन।’
सत्तारुढ दल भएर पनि नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति गरेपछि माओवादी केन्द्रसँग प्रधानमन्त्री देउवा रुष्ट बन्दै आउनुभएको छ।
प्रवक्ता भूसालले सहमतिअनुसार नै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, प्रधानमन्त्रीको निर्णय तथा उम्मेदवार छनोटका विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।
बैठकले पार्टीले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको नामावली निर्वाचन आयोगमा तोकिएकै समयभित्र नै बुझाउने निर्णय गरेको छ। मानुपातिकतर्फको नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको छ।
संविधानको धारा २९८ उप धारा ९ मा संविधानमा गरेको व्यवस्थाबमोजिम माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र मन्त्री पनि फिर्ता नबोलाउने निर्णय लिएको हो।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार संविधानका धारा २९८ र उपधारा (९) मा यस धाराबमोजिम नियुक्त उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायको कुनै अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्ः–
(क) निजले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (८)बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,
(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
माओवादीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा नदिने, मन्त्री फिर्ता बोलाउने पार्टीले निर्णय नगर्ने गरेको छ।