अमेरिकापछि युनेस्कोबाट हट्ने इजरायलको तयारी

 

जेरुसलम, (एजेन्सी)
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले विदेश मन्त्रालयलाई युनेस्कोबाट अलग्ग हुने तयारी गर्न आफूले भनेको बताएका छन्। यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघको सास्कृतिक संगठन युनेस्कोबाट अमेरिकाले आफू हटेको घोषणा गरेको थियो।

अमेरिकाले युनेस्कोमाथि इजरायल विरोधी नीति अख्तियार गरेको ओरोप लगाउँदै संगठन छोडेको हो। अमेरिकाले युनेस्कोमाथि पक्षपातको आरोपसँगै संगठनको बढ्दो आर्थिक बोझलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसमा सुधार हुनुपर्ने बताएका थिए। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अमेरिकाको उक्त निर्णयलाई बहादुरी र नैतिकताले भरिएको संज्ञा दिएका थिए।

युनेस्कोलाई विश्वभरिबाट विश्वसम्पदा स्थल चयन गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छ। हाल उक्त विश्व संस्थामा नयाँ नेताको चुनाव प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि युनेस्को सजिलो निसाना भएको विज्ञहरूले बताए।

बीबीसीका कूटनीतिक संवाददाता जोनथन मार्कसले भने– ‘यो एउटा बहुपक्षीय संस्था हो। जसले शिक्षा र विकाससँग जोडिएका लक्ष्यहरू, जस्तो यौन शिक्षा, साक्षरता र महिला समानता अधिकारका लागि काम गर्दै आइरहेको छ।’

अमेरिकाको युनेस्कोबाट अलग्ग हुने कदमलाई धेरैले ट्रम्पको अमेरिका फस्ट र बुहपक्षीय संगठन विरोधी नीतिको नतिजाका रूपमा हेरेका छन्। तर यस मामिलामा विवादको वास्तविक कारण संगठनको कथित इजरायल विरोधी नीति हो।

निर्णयप्रति असन्तुष्ट
अमेरिका र इजरायलको यो फैसला युनेस्कोद्वारा लगातार उठाइरहेको केही कदमलाई लिएर आएको हो। जसलाई ती दुबै देशले आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। हालै मात्र युनेस्कोले वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसलममा गतिविधिहरूलाई लिएर इजरायलको आलोचना गरेको थियो। यसअघि यसैवर्ष युनेस्कोले पुरानो हिब्रु शहरलाई प्यालेस्टिनी विश्वसम्पदा स्थलका रूपमा मान्यता दिएको थियो। इजरायलले उक्त कदमबाट यहुदीहरूको इतिहास खारेज भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

गत वर्षदेखि नै इजरायलले युनेस्कोलाई सहयोग दिन बन्द गरेको थियो। संगठनले जेरुसलमको एक महत्त्वपूर्ण पवित्र स्थललाई लिएर यहुदीहरूको कुनै उल्लेख गरेका थिएनन्। उक्त प्रस्तावमा जेरुसलमको पवित्र स्थल र अधिनष्थ वेस्ट बैंकमाथि इजरायलको गतिविधिहरूको पनि आलोचना गरिएको थियो।

यसअघि सन् २०११ मा युनेस्कोले प्यालेस्टाइनलाई पूर्ण सदस्यता दिने फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला अमेरिकाले आफ्नो कोष योगदानमा २२ प्रतिशत कटौती गरेको थियो।

अमेरिका युनेस्कोको संस्थापक सदस्य थियो। तर सन् १९८४ मा रेगन प्रशासनले उसमाथि भ्रष्टाचार र सोभियत संघप्रति झुकाव राखेको आरोप लगाउँदै सम्बन्ध तोडेको थियो। अमेरिका सन् २००२ मा पुनः उक्त संगठनमा आबद्ध भएको थियो।

यसअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रलाई दिँदै आइरहेको मद्दतमा असन्तोष व्यक्त गरेका थिए। उनको धारणामा अमेरिकाको योगदान असंगत हो। अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रको सामान्य बजेटको २२ प्रतिशत र शान्ति सेनाको २८ प्रतिशत बजेट ब्यहोर्दै आइरहेको छ। युनेस्कोका प्रमुख इरिना बोकावाले अमेरिकाको फैसलालाई ‘अत्यन्त अफसोचजनक’ भएको बताएकी छिन्। उनले विगत केही वर्षमा संगठनमा राजनीतिकरण बढेको बताएकी थिइन्। युनेस्को प्रमुखले अमेरिका हट्नुलाई ‘संयुक्त राष्ट्र परिवार’ र बहुआयामिकताका लागि क्षति भएको बताइन्।

अमेरिकाको युनेस्कोबाट हट्ने पैmसला सन् २०१८ मा कार्यन्वयन हुनेछ। त्यतिबेलासम्म ऊ यसको पूर्ण सदस्य नै रहनेछ।