बाढीपीडितजति जंगलमा !

वडाध्यक्ष थारुका अनुसार, सोनपुर, सर्रा, पहाडीपुर, बसन्तपुर, भवानीयापुर, शान्तिपुरका २ सय ८० घर भगवतीमा, गेदवा, भर्थाका २ सय ३० बढी घर रामजानकी, खल्ला झगडिया र पिप्रहवाका दुई सय घरधुरी मनडफुवा, देवपुराका एक सय २४ घर पोखरामाता, सिधनवाका ३ सय ५० बढी घर सिद्देश्वर र खल्लाटेपरीका २ सय बढी घरधुरी राप्तीपीडित सामुदायिक वनमा बसेका छन् । सामुदायिक वनमा बसेका बाढीपीडितलाई सात दिनभित्र हट्नका लागि जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेले उर्दी जारी गरेको छ । ‘वन क्षेत्रबाट सात दिनभित्र नहटे बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने’ वन कार्यालयको चेतावनी रहेको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने बाढीपीडितको साथ दिएका छन् । काठमाडौं पुगेर गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै जिल्लाका अधिकारीहरुसँग ‘अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाउन’ अनुरोध गरिरहेका छन् । जंगलमा बसेका बाढीपीडितहरु छाप्रा उठाउन आउनेसँग प्रतिकार गर्न तम्तयार भएर बसेका छन् । स्थानीय तारा अधिकारीले बाढीले विचल्ली गरेपछि जंगलमा बसेको र वन कार्यालयले हट्न पत्र पठाएपछि त्रास बढेको बताउनुभयो । ‘कतिबेला जंगलबाट उठाइदिने हो, त्यसपछि हामी कहाँ जाने, हामी त्रासमा छौं, अधिकारीले भन्नुभयो ।

राप्ती नदी लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिले फत्तेपुरको ७ नम्बर वडामा गरेको अन्तरक्रियामा गाउँपालिकाका प्रमुख लाहुराम थारुले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म बाढीपीडितलाई जंगल नछोड्न आग्रह गर्नुभयो । ‘अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म तपाईहरु त्यही बस्नुस्, त्यसको जिम्मवारी म लिन्छु, अध्यक्ष थारुले भन्नुभयो ।  बाढीपीडितहरुले पनि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए जंगलमा बस्न रहर नभएको बताए । फत्तेपुरका दुर्गाप्रसाद पाण्डे, फारुक अलि शेष, बजारी थारुलगायतले रहरले नभई बाध्यताले जंगलमा बस्नु परेको बताउनुभयो ।  बाढीपीडितहरु आएर बसेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षलाई वन कार्यालयले दबाब बढाएको छ । भगवती सामुदायिक वनकी अध्यक्ष उषा चौधरीले बाढीपीडितलाई वनबाट हटाउन नसके पदाधिकारीहरुलाई नै थुन्ने वन कार्यालयले चेतावनी दिएको बताउनुभयो । ‘हामी त दोहोरो चेपुवामा परेका छौं । वनमा बस्न नदिऊ बाढीपीडितले मार्लान् भन्ने डर, दिंदा वन कार्यालयले किन दिएको भन्दै पदाधिकारीलाई थुन्ने बताउँछ, अध्यक्ष थारुले भन्नुभयो, दोहोरो चेपुवामा छौं, के गर्ने, के नगर्ने अन्यौल छ ।’

महान पर्व दशैं नजिकिदै गर्दा बाढीपीडितमा डरत्राससँगै खुशी कसरी मनाउने चिन्ता रहेको छ । ‘यहीबेला वनले डोजर चलाइदिने हो कि भनेर त्रास भइरहेका छौं, दशैं त यसपाली दशा हुने भएको छ, स्थानीयले भनेका छन् । राप्ती नदी बाँध पीडित संघर्ष समितिले आइतबार गृहराज्यमन्त्रीको नेपालगञ्ज भ्रमणका बेलामा जंगलमा बसेका बाढीपीडितलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।  राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि बाढीपीडितको समस्यालाई लिएर काठमाडौं डेलिगेशन जाने तयारीमा छन् । जिल्लामा अधिकारीहरुसँग पनि उचित व्यवस्था नहुँदासम्म जंगलमा बस्न दिन लबिङ गरिरहेका छन् ।  अन्तरक्रियामा बाढीपीडितहरुले राहत नपाएको, पूर्ण र आंशिकको तथ्यांकमा भेदभाव भएको गुनासो गरेका थिए । फत्तेपुरका अधिकांशले राप्ती नदीको बाढीले नछुने ठाउँमा घरबास दिए राहत नदिएपनि हुने बताएका थिए ।

संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लाले वर्षेनी राहतमा लागिरहनु भन्दा सधैं पीडित हुनेहरुलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने बताउनुभयो । ‘सरकारी जमिनमा वर्षेनी बाढीपीडित हुनेलाई राख्दा र नदीको दुवैकिनारामा पक्की तटबन्ध बनाउन सकेमा राप्तीको दुःख रोकिन्छ, नत्र यस्तै हो, शुक्लाले भन्नुभयो ।