सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकार र राजनीतिक दलको लामो प्रयासपछि प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन आज सोमबार हुने भएको छ। तीन पटकको स्थगनपछि सो प्रदेशअन्तर्गत तराई–मधेसका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको १ सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन लागेको हो।
त्यसमा १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका रहेका छन्। सो क्षेत्रमा बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ। सो अवधिमा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेका मतदाताले मात्रै मतदान गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कुल मतदाता २६ लाख ६४ हजार ९ सय ५० रहेका छन्। मतदान गर्न २ हजार १ सय ६६ मतदानस्थलमा ३ हजार ५ सय ७८ मतदान केन्द्र राखिएको छ।
संविधान घोषणापूर्व संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी दलले गरेको आन्दोलनको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको २ नम्बर प्रदेशमा हुन लागेको निर्वाचनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
आज हुने निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण खुड्किलाका रुपमा लिइएको छ। मतपरिणामले अबको मधेस आन्दोलन र नेपाली राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो तहको निर्वाचनभन्दा तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई महत्त्वका साथ लिइएको हो।
आज हुने मतदानबाट ६ हजार ६ सय २७ जना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन्। यसका लागि झन्डै ६ गुणाभन्दा बढी कुल ३७ हजार २ सय ३६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
तीमध्ये महिला १४ हजार ३ सय ३७ (३९ प्रतिशत) र पुरुष २२ हजार ८ सय ६१ (६१ प्रतिशत) रहेका छन्। यस निर्वाचनमा ८ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार नगरप्रमुख तथा अध्यक्षमा पुरुष १ हजार ७ सय ९ र महिला ६१ जनाको मात्रै उम्मेदवारी रहेको छ। नगर उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा भने पुरुषभन्दा महिलाको उम्मेदवारी बढी पाइएको छ। नगर उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा १ सय ९७ जना पुरुष र ९ सय १९ जना महिला उम्मेदवार रहेका छन्। वडाध्यक्षमा पुरुष ८ हजार रहेका छन्।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा २०७० सालमा निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्र वा राहदानी वा सवारीचालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएको अन्य परिचयपत्रसमेतका आधारमा मतदान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले निर्वाचनमा मतदाताले कुनै कारणबस फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्राप्त गरेका मतदाताले परिचयपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा निजको मताधिकार सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो।
मतदाता नामावली तथा मतदाता परिचयपत्रमा सामान्य त्रुटि पाइएमा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम सानोतिनो भूलचुक मानी निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरणलाई मूल आधार लिई मतदान गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले सुरक्षित अनुभूत गरी ढुक्कका साथ मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई भरपर्दो बनाएको पनि उहाँको भनाइ थियो। ‘कोही कसैबाट जनताको मताधिकारलाई कुण्ठित गराउने प्रयास भएमा सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता प्रयासलाई विफल पार्नेछ। सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने अवान्छित घूसपैठलाई रोक्न आयोगले सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी ६० हजारलाई परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मतदान कार्यमा सुरक्षाकर्मीबाहेक ३१ हजार ५ सय जना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त वा बिरामी मतदातालाई मतदान गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिइने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उचित व्यवस्थापन मिलाउन र सहज ढंगले मतदानको प्रबन्ध गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतलाई आयोग निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनुभयो।
दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका मतदाताले आफै मत संकेत गर्न नसकेमा एकाघरको परिवारका सदस्यले मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिएर वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मतसङ्केत गर्न सक्नेछन्।
निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि आयोगले ४४ वटा संस्थाका २ हजार १ सयभन्दा बढी पर्यवेक्षकलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको आयोगले जनाएको छ। विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई प्रदेश नम्बर २ का जनकपुर, बर्दिबास, वीरगन्ज र सिमरामा मतदानको दिन अवलोकन भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।
मतदानको कार्य सम्पन्न भई मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भइसकेपछि राजनीतिक दलसँग समन्वय गरी यथाशक्य छिटो मतगणना शुरू गर्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जानकारी दिनुभयो। मतगणना कार्यलाई सुरक्षित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको बताइएको छ।