ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालय र विभागले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसकेका छन्। ती कर्मचारीको हालसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। खटाइएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय निकायले स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
तर, स्थानीय निकायले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न केही समस्या भए पनि कानुन बनेपछि सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताएका छन्। माध्यमिक तहको शिक्षाको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अन्योल नै छ। शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने दाबी गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट शिक्षामा सुधार हुन सक्ने बताउनुभयो। ‘कानुन बनेपछि थप व्यवस्थापन होला, अहिले भने केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउने स्रोतबाट सञ्चालन हुनेछ। सबै स्थानीय तहलाई कर उठाउने अधिकार छ, कर संकलन गरेर भए पनि शिक्षामा सुधार गर्न सक्छन्’ –उहाँको धारणा थियो।
अहिले केन्द्रीय सरकारले सबै व्यवस्थापन गर्नेछ, संघीय र प्रादेशिक सरकार बनेपछि त्यसमार्फत् काम गरिने भएको छ। संविधानअनुसार स्थानीय तहमा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सोहीअनुसार कार्ययोजना, बनाउने व्यवस्था रहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले माध्यमिक तह सञ्चालन गर्न स्थानीय निकाय आफैं सक्षम रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘स्रोतको व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन, केन्द्रीय र संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट शिक्षकको तलब व्यवस्थापन र भौतिक सुधार गर्नेछौं। कर उठाएर थप सुधारको बाटो खोज्नेछौं।’
महानगरपालिकाका शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रल्हाद अर्यालले तत्काल केन्द्रले उपलब्ध गराएको स्रोतबाट माविसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न केन्द्र र संघको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
‘स्रोत व्यवस्थापन र वित्तीय सुधार गर्न आयोग बन्नेछ, आयोगले नै कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ’ –उहाँले भन्नुभयो। कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नगरस्तरीय शिक्षा आयोग बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो– ‘सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा थप काम गर्नेछौं।’ उहाँले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने मुख्य आधार कर संकलन नै भएको जानकारी दिनुभयो।
तर स्रोत कम भएका स्थानीय निकायले कसरी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने विषय जटिल बन्दै गएको छ। कामपाका शिक्षा हेर्ने उपसचिव अर्यालले बढी कर संकलन गर्ने स्थानीय निकायले कम कर संकलन हुने निकायलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
उता सबै अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि माध्यमिक शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश र संघको भूमिका भने गौण रहने देखिएको छ। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारको भूमिका गौण रहने धारणा राख्नहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘सबै रकम केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ, कर संकलन गर्नेदेखि बालविकास कक्षा सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय निकायले गर्नेछ, त्यसो भएपछि प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका गौण देखिएको छ।’ कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा हेर्ने उपसचिव मन रेग्मीले स्थानीय निकायले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्न पाएपछि शिक्षामा सुधार हुने दाबी गर्नुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय निकायबाटै हुने भएकाले शिक्षामा सुधार आउनु स्वाभाविक छ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्यमा वडा अध्यक्ष रहने भएकाले सबै वडादेखि सबै क्षेत्रको शिक्षामा सुधार हुने धारणा राख्दै उहाँले अब माध्यमिक शिक्षामा पूर्ण रूपमा सुधार आउने बताउनुभयो।
शिक्षा विभागले देशैभरका माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्दा शिक्षामा सोचेजति सुधार आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘वडा स्तरमा रहेका थोरै विद्यालयको व्यवस्थापन गर्दा शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्छ।’ स्थानीय निकायले घर बहाल कर, घर जग्गा, व्यवसाय, मानोरञ्जनलगायतका कर संकलन गर्ने अधिकार छ। सो करको केही हिस्सा शिक्षामा खर्च गर्दा शिक्षाको सुधार हुन सक्ने अधिकांशे स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र सरकारी निकायको भनाइ छ।