गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती

नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं ।
बजारमा बेच्नै नमिल्ने गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको खुल्न आएको छ। सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने औषधि बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अझै औषधि पसलले गुणस्तरहीन औषधि बिक्री गर्दै आएका छन्।

सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका देशभरका ११ वटा औषधि पसललाई मुद्दा चलान गरेको छ। मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएपछि ११ वटा औषधि पसललाई मुद्दा चलान गरिएको औषधि व्यवस्था विभागले बताएको छ।

औषधि व्यवस्था विभागको विराटनगर शाखाबाट ६ वटा र नेपालगन्ज शाखाबाट ५ वटा औषधि पसललाई मुद्दा चलान गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। ती औषधि पसलको अनुगनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो।

ती औषधि पसलले दर्ता नभएको अवैध औषधि बिक्री गरेको, औषधि पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, औषधिको दुरुपयोग गरेको र धेरै मात्रामा दर्ता नभएको औषधि पसलमा सञ्चय गरेको खुल्न आएको छ। ती पसललाई औषधि ऐन २०३५ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसै गरी विभागका अनुसार २ सय ८ वटा औषधि पसल निलम्बनमा परेका छन् भने १ सय १३ वटा बन्द गराइएका छन्। यस्तै ४ सय ९ वटा औषधि पसललाई सचेत गराइएको औषधि व्यवस्था विभागले बताएको छ।

विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा पछिल्लो सयमा ४९ वटा औषधि उद्योगको निरीक्षण गरिएको, ४ हजार ३ सय १८ वटा औषधि पसल र फार्मेसीको निरीक्षण गरिएको उल्लेख छ। ९ सय १६ वटा औषधिको नमुना परीक्षण गरिएको बताउँदै विभागले ७ वटा आयुर्वेदिक उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको भन्दै निलम्बन गरेको छ।

विभागले उल्लंघनकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था बलियो नहुँदा समस्या भएको बताएको छ। विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले भन्नुभयो– ‘औषधि नियमनमा क्षेत्रीय मापदण्ड र एकरुपता छैन। औषधिको दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमनलाई व्यापकता बनाएका छौं। अझै पनि बजारमा धेरै गुणस्तरहीन औषधि विक्री भइरहेको छ।

यस बिषयमा स्वयम् औषधि विक्रेताले पनि सजकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।’ अहिले विभागले वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज र केन्द्रबाट औषधिको गुणस्तरीयता, औषधिको मूल्य र पारदर्शिताको अध्ययन अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ।

औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखाका अनुसार प्रकृति आयुर्वेद औषधि पसल तुलसीपुर दाङ, प्रतिभा मेडिकल हल दाङ, राप्ती मेडिसर्ज क्लिनिक तुलसीपुर दाङ, अनुप क्लिनिक दाङ, माँ कुन्ती हेल्थ क्लिनिक कञ्चनपुरलाई मापदण्डबाहिर रहेर सञ्चालन भएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।

यसैगरी ९ वटा फामेर्सीलाई १५ देखि ९० दिनसम्म निलम्बन गरिएको विभागको नेपालगन्ज शाखाले बताएको छ। प्रक्रिया नपुगेका १ सय ६ वटा औषधि पसलको दर्ता रद्द गरिएको औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखाले बताएको छ।

यसैगरी औषधि व्यवस्था विभाग वीरगन्ज शाखाका अनुसार ४ वटा औषधि पसल बन्द गराइएको छ। उमा हेल्थ क्लिनिक, शुभम् हेल्थ क्लिनिक, ईशा मेडिकल हल र आदित्य स्वास्थ्य क्लिनिक प्रक्रिया नपुगेको र मापदण्डमा नरहेको भन्दै बन्द गरिएको बताइएको छ। विभागको वीरगन्ज शाखाका अनुसार ८७ वटा औषधि पसलको दर्ता रद्द गरिएको छ।

त्यसैगरी औषधि व्यवस्था विभाग, विराटनगर शाखाका अनुसार ३४ वटा औषधि पसल बन्द गराइएको छ। औषधि व्यवसायीले औषधिको उपर्युक्त मू्ल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवसायीले औषधिको मूल्य निर्धारण हुनसके बिरामीलाई सहज हुने भन्दै त्यसका लागि सरकारले पहलकदमी थाल्नुपर्ने बताएका हुन्।