चुनावी खर्चको सीमा तोक्दै आयोग

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च बढ्दै गएपछि निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। पछिल्ला निर्वाचन अत्यन्त भड्किला र खर्चिलो भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने तयारी गरेको हो। आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारले १४ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रतिमतदातासँग हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजना र मुद्रास्फीतिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलकै सुझावका आधारमा वस्तुनिष्ठ निर्वाचन खर्च निर्धारण सकिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो।

आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नु आचारसंहिता उल्लंघनसरह हुने भएकाले खर्चको हद तोक्दा समसामयिक बजार मूल्यलाई विचार गरी आवश्यक रकम मात्र खर्च गर्न सकिने गरी तोकिनु आवश्यक रहेको प्रमुख आयुक्त डा. यादवले औंल्याउनुभयो।

साथै उहाँले निर्वाचनमा आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवारलगायत निर्वाचनका सरोकारवाला सबै यसप्रति सचेत एवम् जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सो अवसरमा आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडइलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिई कम खर्चमा निर्वाचन गराउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। उहाँले खर्चको पारदर्शिताले राजनीतिक दललाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्ने भएकाले दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलकै सुझावका आधारमा खर्च निर्धारणको कामलाई टुंगोमा पुर्याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते २ चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ। आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसै सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगले दलका नेतासँग छलफल गरेको थियो। राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्च बढाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिबाट निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हद तोक्दा निर्वाचन क्षेत्रको आकार, जनसंख्या, बजार मूल्यसमेतलाई ध्यानमा राखी व्यावहारिकरूपमा तोक्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरेका थिए।

साथै निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको निर्वाचन खर्च तोक्नेमात्र नभई तोकिएअनुसार निर्वाचन खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सो अवसरमा विभिन्न ५९ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

प्रमुख आयुक्त निर्वाचन अनुगमनमा

काठमाडौं, (नेस)
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा प्रदेश नम्बर २ का आठवटा जिल्लाको अनुगमन गर्नुहुने भएको छ। प्रमुख आयुक्त डा. यादवले आजदेखि असोज २ गतेसम्म बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा र सिराहा जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गर्नुहुनेछ।

सो क्रममा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा समूहसँग छलफल तथा भेटघाट गर्नुहुनेछ।
उहाँले सुझाव संकलन गर्नुका साथै सरोकार निकायलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिनुहुनेछ।