द्वन्द्वका बेला विस्थापित बैंक पुर्नस्थापना भएनन्,सर्वसाधारण सास्तीमा

नेपाल समाचारपत्र, बैतडी ।
शसस्त्र द्वन्द्वका बेला असुरक्षाले सदरमुकाम सरेका ग्रामीण क्षेत्रका बैंकका शाखाहरु अझै पुर्नस्थापना हुन सकेका छैनन् ।

शहरमा टोलैपिच्छे बैंक खुलेपनि बैतडीका ब्यापारिक केन्द्रका बासिन्दा बैंकिङ कारोबार गर्न सास्ती भोग्दै आएका छन् । कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका शाखा पुर्नस्थापना नहुदा स्थानीय हजारौं खर्चेर सदरमुकाम जान बाध्य छन् । सर्वसाधारणसंगै सरकारी, गैरसरकारी, विद्यालय लगायतका निकायलाई समस्या हुदै आएको छ ।

वि स २०६८ सालको जनगणना अनुसार बैतडीको २ लाख ५० हजार ८९८ कुल जनसंख्याको आधा बढी करिब १ लाख ५० हजार जनसंख्यालाई बैंकिङ कारोबर गर्न असहज हुदै आएको छ ।

बैतडीको तल्लोस्वराड क्षेत्रको मेलौलीमा ,पुरचौडी क्षेत्रकोे हाटमा र गोकुलेश्वरमा बैंक पुर्नस्थापना नभएका हुन ।

बैतडीको गोकुलेश्वर, डिलासैनी, रुद्रेश्वर, सित्तड, रिम गाविस र दार्चुलाको गोकुलेश्वर,शिखर, रिठाचौपाता गाविस लगायतका गाविस गरी १२ गाविसको केन्द्र बैतडीको गोकुलेश्वरमा यस्तै हाट, कुवाकोट, महादेवस्थान , मल्लादेही, तल्लादेही विजयपुर, कोटिला, भुमिराज, भटना र न्वादेउ गरी १० गाविसको ब्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र रहेको पुरचौडी हाटमा र तल्लोस्वराडका मेलौली, उदयदेव, गिरेगाडा,पञ्चेश्वर, महाकाली, आमचौरा, शमौली,कुलाउ, बिशालपुर लगायतका १२ गाविसको मूख्य बजार मेलौलीमा बैंक पुर्नस्थापना हुन सकेका छैनन् ।

वि स २०५८ अघि गोकुलेश्वर र हाटमा कृषि विकास र नेपाल बैंक र मेलौलीमा कृषि विकास बैंकका शाखा रहेका थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसंगै ती बैंक पुर्नस्थापनाको माग हुदै आएको छ । राजनीतिक दलहरुले पुर्नस्थापनाको नारा दिएर दुई पटक चुनाव जितेपनि कसैले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ । ‘पटक पटक बैंक पुर्नस्थापनाको माग जिल्ला र केन्द्रसम्म पुर्याईसक्यौं ।’ पुर्चौडी नगरपालिका हाटका लाल बहादुर भण्डारीले भन्नुभयो, ‘गाउ आउने नेताहरुले सधैं पुर्नस्थापनाको आश्वासन दिन्छन्, बैंक आउने सुरसार छैन ।

मेलौलीमा जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल, ईलाका प्रहरी, क्याम्पस, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित ईलाका स्तरका अन्य कार्यालय रहेका छन् ।

बैतडीको दुर्गम क्षेत्र मानिएको पुरचौंडी हाटमा गत बर्षको असारदेखि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

पुरचौडी क्षेत्रका करिव १ दर्जन गाबिसमा सेवा दिने उद्देश्यले पुरचौंडी हाटमा इलाका प्रशासन कार्यालय सुरु गरिएको हो । इलाका प्रशासनले तत्काल नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, प्रतिलिपी, नावालक परिचय पत्र, बिभिन्न सिफारिसहरु, प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजातहरु लगायतका सेवाहरु दिईरहेकोछ । त्यस्तै स्थानीय बजार अनुगमन, कार्यालयहरुको अनुगमन लगायतका कामहरु समेत गरिरहेकोे छ ।

यस्तै हाटमा प्रहरी, स्वास्थ्य, कृषि, बन लगायतका ईलाका कार्यालयहरु रहेका छन् ।
सामान्य बैकिङ कारोबार गर्न एक दिन खर्चेर सदरमुकाम पुग्ने बाध्यता भएको स्थानीय बासिन्दा बताएका छन् । हाटका स्थानिय बासिन्दा विकल्पमा पाटन बजार जाने गरेका छन् । पाटन बजारमा कृषि विकास बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखा रहेका छन् । गाउ नजिकमा बैंक नआउदा टाढा जाने बाध्यताले आर्थिक भारसंगै समय बढी खर्च हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाई रहेको छ । ‘सदरमुकाम र पाटन जादा एकै दिनमा आउजाउ गर्न सकिने अवस्था हुदैन ।’ मेलौलीका सुरत पार्कीले भने, ‘बचत र झिक्ने रकम भन्दा खर्च बढी हुने गर्छ ।’

दार्चुला र बैतडीको सीमा बजार बैतडीको गोकुलेश्वरमा पनि बैंक पुर्नस्थापना भएका छैनन्् ।
द्वन्द्वका बेला असुरक्षाले सदरमुकाम सरेका ग्रामीण क्षेत्रका बैंकका शाखाहरु पुर्नस्थापना हुन सके ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दालाई सहजता हुने देखिएको छ ।

६ तहमा नयाँ बैंकका शाखा खुल्ने
बैतडीका ६ ओटा स्थानीय तहमा नयाँ बैंकका शाखाहरु खुल्ने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहमा जानका लागि गरेको भागबण्डा अनुसार जिल्लाका ६ ओटा नयाँ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्ने भएका हुन् । दशरथचन्द नगरपालिका र पाटन नगरपालिकामा भने यस अघि नै विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंकका शाखाहरुले काम गर्दै आएका छन् ।

पुर्चौडी नगरपालिकामा ग्लोबल आईएमइ बैंक , डिलाशैनी गाउँपालिकामा कुमारी बैंक, मेलौली नगरपालिकामा एनसीसी बैंक,सुर्नया गाउँपालिकामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक,शिवनाथ गाउँपालिकामा नेपाल एसबीआइ बैंक र सिगास गाउँपालिकामा प्रभु बैंकको शाखा बिस्तार हुने जनाइएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा कुन बैंक स्थापना हुने भन्ने कुरा खुलाइएको छैन् । स्थानीय तहमा जाने बजेट पहिले सरकारी बैंक (कृषि बिकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) मा जम्मा हुने र त्यहाबाट वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चित कोष खाता अनिवार्य रुपमा यिनै बैंकमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि स्थानीयले खर्च र सञ्चालन खाता अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चित कोष खातामा केन्द्र र प्रदेशबाट जाने अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ३२ मा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छैन् । बाँकी ४ सय १२ मध्ये तत्काल २ सय ५० स्थानमा जाने तयारी बैंकहरुले गरेका हुन् । यो क्रममा २ सय ४४ स्थानमा जाने सुची बैंकहरुले नै तयार गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ ।