बाढीपीडित पनि नक्कली

कुमार श्रेष्ठ, बाँके
बाँकेमा १८ हजार घरधुरीले बाढीपीडितको फाराम भरेका छन्। अझै फाराम आउने क्रम जारी नै रहेको छ। जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (डीओसी)का प्रमुख गौरीलाल बुढाथोकीले १८ हजार घरधुरीको फाराम आएको र तीमध्ये केही ठाउँको ‘इन्ट्री’ गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो।

‘पूर्ण क्षति हजारदेखि बाह्र सय घरधुरी होलान्, बाँकी आंशिक क्षति हुन्’, बुढाथोकीले भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म १४ हजार आसपासमा इन्ट्री भएको छ।’ जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले फाराम भर्नका लागि एक हप्ताको म्याद थपेको छ। अझै कति बढ्ने हुन् सम्बद्ध कर्मचारीहरू जिल्ल परेका छन्। हरेक ठाउँबाट लगत बढेर आएको छ। हरेक वडाबाट वास्तविकभन्दा बढी घरधुरीको लगत आएको छ।

एक घरमा पाँच जना नै राख्ने हो भने नब्बे हजार पीडित भएको तथ्यांक आउँछ। यद्यपि फाराममा १५, २०, ३० जना परिवार भएका घर पनि छन्। नक्कली बाढीपीडितको चापले गर्दा वास्तविक परिवार राहतबाट वञ्चित हुने सम्भावना बढेको छ। बाँकेमा बाढीपीडितको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन। तथ्यांक नआए पनि राहतका प्याकेज गाउँमा पुगेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले एक हप्तामा राहतको प्याकेज पुग्ने बताउनुभयो।

फारामलाई हेर्दा यसपालि २०७१ सालको भन्दा कयौं गुणा बढी पीडित हुने देखिएको छ। यसपालिको जस्तै ठूलो बाढी आएको त्यतिबेला ९ हजार १ सय २८ आंशिक र ३ हजार २ सय १२ घर पूर्ण क्षति भएका थियो। त्यतिबेला पनि प्रारम्भिक राहत, चाडबाड खर्च, अधिकांश आंशिकले ५ हजार र केही पूर्ण क्षति भएकाले ५० हजार पाएका थिए। बाँकेमा बाढी आएपछि पीडित नभए पनि वडाका सबैजसोले फाराम भर्ने गरेका छन्।

‘बाढीमा राजनीति’ गर्न पल्केकाहरूको यतिबेला कस्सिएका छन्। पीडितमैत्री देखिने प्रयास गरेका छन्। छिमेकीले गलत गर्दा बोल्नुपर्नेहरू आफै फटाहीमा लाग्दा ‘तैं चुप, मै चुप’को स्थिति आइरहेको छ। यो राप्ती नदी तटीय क्षेत्रको प्रमुख समस्या नै बनेको छ।
डुबान क्षेत्रमा जग्गा मात्रै भएका (घर नभएका), झुप्रो बनाए पनि बसोबास नगर्ने, सपरिवार काम गर्न भारततिर गएकाहरू पनि प्रत्यक्ष बाढीपीडित हुने गरेका छन्। यसका अलावा परिवारसंख्या टुक्रइएर फाराम भर्ने गरिन्छ। चार जनाको परिवार छ भने कम्तीमा दुईवटा घर बन्ने गरेको छ। छोरा धेरै छन् भने त अझ धेरै घर बन्छन्।

नक्कली बाढीपीडितलाई रोक्ने र सक्कलीलाई राहतका प्याकेज तत्काल पुर्याउने कार्यमा सरकारी अधिकारीलाई कसैले सहयोग गरेको पाइँदैन। गाउँका अगुवा, नेता, जनप्रतिनिधिहरू नै भावनामा बग्ने गरेका छन्। राजनीतिक दल सकेसम्म आफ्नो पकड भएको ठाउँमा राहत पुर्याउन पाए जनता आफूतिर लाग्ने दाउमा रहने गरेका छन्।

बाढी आएपछि सधैं हुने नक्कली र सक्कलीको भीडलाई छुटइउनका लागि सरकारी र स्थानीय अगुवाले पहल गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा खर्च थोरै लाग्ने र वास्तविकले पीडितले धेरै पाउने अवस्था आउँछ।