अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेना

 

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं

बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पेरिमिटर सडक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको वरिपरि रोड बनाउन र पहुँचमार्गमा पर्ने रुख बुट्यानहरू कटान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको हो। सरकारले नेपाली सेनालाई विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको जिम्मेवारी दिएको हो।

नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विषयमा गर्नुपर्ने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृति दिएर रक्षा मन्त्रालयमा पुगेको पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार यस विषयमा सहजीकरण गर्नका लागि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा वन, वातावरण र रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाबीच एक समिति गठन गरिएको थियो।सरकारले पहिलो चरणमा जहाँजहाँ संरचना बन्छ त्यसको रुख कटान निगरानी र सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको हो।
‘मस्यौदा स्वीकृत गर्दा सबै मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि बसेर छलफल भएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘कसरी अगाडि बढ्ने, कटान गरिएको रुखलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, भोलिका दिनमा आउन सक्ने समस्या के कसरी हल गर्ने, त्यहाँ काम अगाडि बढाउन बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतको विषयमा समेत छलफल भयो।’

सरोकारवाला निकायसँग गर्नुपर्ने समन्वय र स्वीकृतिका कुराहरू पनि बाँकी भएको भन्दै उहाँले ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यो स्वीकृति गरेको समझदारीपत्रलाई रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो।

रक्षा मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत भएर नेपाली सेनामा त्यो मस्यौदा पुगेपछि साझेदारीपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। सम्भवतः हप्ता दिनभित्रै नेपाल नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच विधिवत् हस्ताक्षरपछि काम गर्ने बाटो खुल्नेछ। के कसरी अगाडि बड्ने भन्नेबारेमा सोही मस्यौदाअनुरूप काम अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। हाललाई समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार भएको छ तर औपचारिक रूपमा काम हुन भने बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘भोलिका दिनमा कुनै किसिमको बाधा अड्चन र द्विविधा नआओस् भनेर सबै सरोकारवाला निकाय बसेर छलफल गरेका छौं र मस्यौदालाई पहिलो चरणमा नै पूर्णता दिने प्रयास गरेका छौं’ –आचार्यले भन्नुभयो। सोही मस्यौदाअनुरूप नेपाली सेनाले काम अगाडि बढाउने बताइएको छ।

विमानस्थल कस्तो बनाउने भनेर आचार्यकै संयोजकत्वमा मोडालिटी कमिटी गठन गरिएको थियो। सो कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताइएको छ। मोडालिटी कमिटीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर विज्ञसहितको समिति गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कुन ढंगबाट विमानस्थल बन्ने हो, विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी हुने हो भन्ने कुरा निर्णय गर्न बाँकी छ। रिपोर्टको विषयमा विज्ञहरूको छलफलबाट नेपाल सरकारले मोडालिटी निर्माण गरिदिएला। त्यो मोडालिटी चाहिँ निर्माणका लागि हो।

त्यसमा वित्तीयकरणलाई कसरी मिलाउने, फन्ड कहाँबाट ल्याउने, कसरी बनाउने, बनिसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मोडालिटीले प्रस्ट गर्ने आचार्यले बताउनुभयो ।

विमानस्थल निर्माणको अन्त्यसम्मै नेपाली सेनाको उपस्थिति अग्रणी रहने जनाइएको छ। वरिपरिको सुरक्षा, त्यहाँ रहेका वनजंगल कटान, व्यवस्थान तथा वन विभागलाई जिम्मा लगाउने काम सेनाले गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
नेपाल नागरिक उडड्न मन्त्रालयका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सन् २०११ मा लेनमार्क कम्पनी दक्षिण कोरियाले डीपीआर तयार गरेर बुझाएको थियो।

कम्पनीले निःशुल्क डीपीआर तयार गरेको थियो। भोलिका दिनमा उसले विमानस्थल बनाउन पाएमा डीपीआरबापतको शुल्क नलिने यदि उसले निर्माणको काम नपाए उसको लागेको ३५ करोड रुपियाँ रकम जुन कम्पनीले विमानस्थलको काम पाउँछ उसैले तिर्नुपर्न प्रावधान रहेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘हालसम्म यो कोरियन कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर रिपोर्ट प्राधिकरणसँग सुरक्षित छ, जुन दिन यो अध्ययन प्रतिवेदनको फायल खुल्नुपर्ने हुन्छ त्योबापतको ३५ करोड तिरेर मात्र काम अगाडि बढाउन सक्ने नियम रहेको छ।’

निर्माण गर्ने भनिएको बारा विमानस्थलको विस्तृत स्थलगत अध्ययन गरेर विज्ञबाट रिपोर्ट पेस भेसकेको अवस्था छ, उक्त रिपोर्टलाई सर्टलिस्ट गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै प्राधिकरणले निर्माण हुने विमानस्थलमा जग्गा अतिक्रणका लागि सूचनासमेत निकालिसकेको बताइएको छ। सन् २००८ देखि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खोजी गर्दै बारामा विमानस्थल निर्माण गरिने बताइएको थियो। तर, विभिन्न कारणले विमानस्थलको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब भने नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाउने भएसँगै कामले गति लिने विश्वास लिइएको छ।