“चुनाव गराउन कानुनले रोकिदैन”

 

यज्ञबहादुर थापा
मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला

संविधानको कार्यान्वयनअन्तर्गत २ नम्बर प्रदेशबाहेकका ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले आगामी मंसिर १० र २१ गते प्र्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र नै तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन भने समयमा नै दिन सकेको छैन। निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ। समितिमा रहेका सदस्यहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि जनप्रतिनिधिहरुले नमूना कानुनकै भरमा कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्।

संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने कानुन पनि दू्रत गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन्। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो प्राथमिकता सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलाई बनाएको छ। संविधान संशोधन विधेयक पास नभए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ। जुन विषयलाई सरकारले आफ्नो सफलता ठानेको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनुपर्ने अडान सरकारले अझै पनि लिएको छ। राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन दिन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले असार मसान्तभित्र नै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मागे पनि सरकारले लामो समय बितिसक्दासमेत दिन सकेको छैन। जसका कारण निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न कठिनाइ हुने बताउँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अभाव हुन नदिने बताउँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले समयसीमाभित्र नै निर्वाचन आयोगले कानुन पाउने बताउनुहुन्छ। उहाँले सबै विषयलाई थाती राखेर सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण, संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरु, स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, मूलुकी ऐन प्रतिस्थापन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

निर्वाचन आयोगले पटक–पटक निर्वाचनसम्बन्धी कानुन माग गरे पनि सरकारले दिन सकिरहेको छैन। कानुन निर्माण गरेर समयमा दिनुपर्ने होइन ?

–सरकारले आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन कानुन छिटो चाहियो भनेर भनिरहेको छ। सरकारले कानुन निर्माणमा ध्यान दिएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल भइरहेको छ।

समितिमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझेका सांसदहरु हुनुहुन्छ। अब निर्वाचन आयोगलाई कानुन दिनका लागि उहाँहरुकै प्राथमिक दायित्व छ। समितिबाट पास गरेर संसद्मा पठाउने हो। संसद्मा गएपछि निर्णयार्थ पेश हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिने कानुन समयमा नै दिन्छौं। कानुन निर्माणमा कुनै पनि ढिलासुस्ती हुँदैन। सरकारले सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन आयोगलाई चाहिने कानुन उपलब्ध गराउन लगाएको छ।

अर्को कुरा जंगबहादुरको पालादेखि १९१० बाट लागू भएको मुलुकी ऐनले अहिले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्दैन। नयाँ परिस्थितिमा आउने समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरेर केही विधेयक ल्याउनुपर्नेछ। फौजदारी संहिता पेश गर्दै छौं। म जिम्मेवारीपूर्वक भन्छु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कानुनको अभाव हुन दिदैनौं। त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ।

संविधान जारी भएपछि कति कानुन निर्माण भयो, कति बाँकी छ ?

संविधान जारी भएपछि हामीले पचासभन्दा बढी कानुन निर्माण गरिसकेका छौं। तर, अहिले पहिलो प्राथमिकता भनेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नै हो। निर्वाचन भएन भने हामीले निर्माण गरेको कानुनको केही अर्थ रहँदैन। निर्वाचनलाई चाहिने कानुन नै पहिलो प्राथमिकता हो। १ सय ३८ वटा कानुन भने पनि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरेर जुन कानुन निर्माण गर्दै छौं त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान कार्यान्वयन कुनै अमूर्त कलाकारले बनाएको चित्र होइन। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुडकिलो भनेको तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। दुई चरणको निर्वाचन हामीले २ नम्बर प्रदेशबाहेकमा सम्पन्न गरिसकेका छौं।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक त फेल भयो नि ?

म चाहन्थें संविधान संशोधन विधेयक पास होस्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने चाहन्थें। संसदीय प्रणालीअन्तर्गत विधेयक फेल नै ययो। फेल हुनु अस्वभाविक होइन। तर चाख लाग्दो विषय के छ भने संविधान संशोधन विधेयकको एजेन्डालाई जति विरोध गरे पनि संविधान संशोधन विधेयकमा तागत रहेछ भने प्रमाणित भएको छ। फेल हुँदा पनि त्यसले परिणाम पास भएकोजस्तो गरी ल्याएको छ।

विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न हामीले विधेयक संसद्मा पेश गरेका थियौ। मधेसको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न हामीले संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थियौं। परिणाम फेल भयो। तर त्यसको वृहत्तर परिणाम के देखियो भने फेल भए पनि त्यसमा चित्त बुझाएर राजपाले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गरेर निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ। यो निकै सकारात्मक कदम राजपाले लिएको छ।

एमालेले हामीले फेल गरायौं भनेर जितको महशुस गरेको छ। तर एमालेले विधेयकको समर्थन नै गर्नुपर्दथ्यो। हामीले संविधान निर्माण गर्दा ९० प्रतिशतले जारी गर्यौं भन्यौं। गाठी कुरा मधेसमा असन्तुष्टि थियो नै। मधेसका पनि नेपाली जनता हुन्। मधेस पनि देशको अंग हो। राज्यले मधेसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। १० प्रतिशतलाई पनि सम्बोधन गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा सरकार अहिले पनि स्पष्ट छ।

त्यसो भए सरकारले पुनः संविधान संशोधनको तयारी गर्दै छ ?

संविधान संशोधन विधेयक यो एउटा मुद्दा हो। एउटा परिवार चलाउदा कोही सदस्यलाई चित्त नबुझेर परिवार छोडन लाग्यो भने अभिभावकले भन्छ, परिवार छोडनु हुन्न। असन्तुष्टि के छ सम्बोधन गर्छु। मधेस पनि राज्यको परिवार हो। उहाँहरुको पनि जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो विधेयक गर्न र भन्नको लागि मात्र ल्याइएको होइन। सत्य हो, अहिले नभए पनि एक⁄दुई वर्षपछि आउछ। हिजो ठीक भोलि बेठीक हुन सक्दैन। भोलि पनि ठीक मान्यतामा हामी हुनेछौं। हामी पास गराउन लाग्छौं। संविधान संशोधनको पक्षमा हामी छौं भनेर गर्वका साथ भन्छौं।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिनाप्रसंग भारत भ्रमणमा संविधान संशोधनको विषय उठाउनुभयो भनेर आलोचना भएको छ नि ?

कुरा राष्ट्रवादको चर्को गर्ने। अमूक राष्ट्रको विरोधमा धेरै नारा नै उराल्ने। तर राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुपर्दा खुट्टा कमाउने प्रवृत्ति छ। म कुनै राजनीतिक दलहरुलाई आक्षेप लगाउन चाहदिनँ। तर बुझ्नुपर्ने सत्य र तथ्य विषय के हो भने,राष्ट्रियता भनेको सबै नेपालीहरुको सामूहिक भावना हो। त्यसप्रति गर्वबोध गर्ने कुरा हो। बातैपिच्छे यहाँ राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुरा आउछ। राष्ट्रियताको विषयमा जुन खालले हल्का टिकाटिप्णी गरिन्छ। विदेशमा गएर बोल्न नहुने थियो। यो कुरा भन्न नहुने थियो, यो गर्दा भारत पक्षधर भनेर चित्रित गर्ने सोच गलत छ। यसबाट हामी कही पनि पुग्दैनौं। सबै नेपालीहरुलाई हाम्रो देश प्यारो छ। त्यो प्यारो राष्ट्रको खटनपटन गर्नेले आफ्नो देशका बारेमा बोल्न किन नपाउने ?

खास क्षेत्र भूगोललाई पर पन्छाएर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा यो प्रसंग ल्याउनुभयो। नेपालमा आएर पनि दोहोर्याउनुभएको छ। समस्या छ भनेर भन्न किन नपाउने ?

राष्ट्रियताका बारेमा कुरा गर्दा खुट्टा कमाउने कुरा हुँदैन, जिब्रो चपाउने कुरा पनि हुँदैन। राष्ट्रियता भनेको हिमाल, तराई र पहाड सबैमा छ। साना टिकाटिप्पणी गर्नुहुँदैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई पनि गलत ढंगले उचाल्नुहुँदैन। संविधान संशोधन विधेयकमा सरकार दृढ छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न नमूना कानुन पठाएको छ। यो अवस्थामा कहिलेसम्म स्थानीय तह चल्छ ?

हामी स्थानीय शासन विधेयक मस्यौदा छलफलमा जुटेका छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन भयो काम कर्तव्य र अधिकारको किटान नहुँदा धेरै कुराहरुको कानुन नहुँदा स्थानीय तह असरल्लै छ। जनप्रतिनिधिहरु बारम्बार फोन गर्नुहुन्छ, कानुन कहिले बन्छ ? स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन मिलाउनका लागि चाहिने अवाश्यक कानुनहरु निर्माण गरेर हामी पठाउन तयार छौं। छिटोभन्दा छिटो दिन्छौं। अहिले कानुन निर्वाचित भएर जानेलाई पनि चाहिएको छ। निर्वाचनमा जानेलाई पनि चाहिएको छ। यो प्रणाली चलाउनका लागि कानुन आवश्यक छ। निर्वाचन प्राण हो।

जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार कटौती हुने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् नि ?

अधिकार कटौती हुने त कुरा हुन सक्दैन। संविधानअनुसार प्राप्त अधिकार स्थानीय तहमा जान्छ। जति पनि कानुन निर्माण हुन्छ, ती सबै कानुन मन्त्रालयमा आउनैपर्छ। हामीले पाना पल्टाएर केस्राकेस्रा केलाउँछौं। मन्त्रालयले आवश्यक कमिकमजोरी सच्याउँछ।

संविधानको विपरीत कानुन बन्दैन। ढुक्क भए हुन्छ। अलिकता ढिलो भयो। ढिलो होस् राम्रो होस् भन्ने छ। ढिलो भए पनि राम्रो कानुन आउछ। सरकारले तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा कानुन व्यवसायीलाई पनि राख्नुपर्ने माग गरेका छन् नि ?

निकै ठूलो आन्दोलनबाट अहिलेको परिवर्तन आएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ। स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ। न्यायपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुने प्रावधान छ। अब जनप्रतिनिधिहरु जवाफदेही हुनुपर्छ। मैले मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयमा भनेको थिएँ, मलाई क पुरी क बाट सिकाउनुहोस्। राजनीति गर्नेहरुलाई मैले सबै कुरा जानेको छु भन्ने भ्रम हुन्छ। तर म कानुनको विद्यार्थी होइन। सबै जनप्रतिनिधिहरुले अध्ययन गर्ने, सिक्ने र समस्याको गाँठो फुकाउनुपर्छ। ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा नै न्यायालय छन्। सबै स्थानमा योग्य छन् भन्ने होइन। तर जनप्रतिनिधिहरुले आफूले समय परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्न अझै बाँकी छ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ ?

न्यायाधीशको नियुक्ति एउटा प्रक्रियामा जान्छ। न्यायपरिषद्बाट हामी छिट्टै नै न्यायाधीशहरुको नियुक्ती गर्ने छौं। जहाँसम्म को कहाँ भन्नेतिर म जान चाहन्न। योग्य र क्षमतावानलाई सुप्रिम कोर्टजस्तो ठाउँमा लैजान्छौं। हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्र, सक्षम र दक्ष न्यायपालिकाका लागि पनि हो। काुननी राज्यको अवधारणा हो। कानुन मन्त्रीको नाताले म जानकार छु। यो देशको न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम तथा सुदृढ बनाउन मेरो सहयोग रहन्छ।

वरिष्ठ, योग्य र दक्षभन्दा पनि कनिष्ठहरुलाई नियुक्त गर्ने कुरा भइरहेको सुनिन्छ नि ?

यसको पनि विधि, परम्परा र प्रक्रिया छ। विगतमा के यसै प्रकारले भयो त ? भन्ने जवाफ म दिन सक्दिनँ। अब ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कम त्रुटी होला। कम त्रुटी हुने गरी न्यायाधीशको नियुक्ती हुन्छ। सक्षम व्यक्तिलाई नै ल्याइन्छ।

विगतमा न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा भागवण्डा भएकै हो नि होइन ?

विगतमा केही कमिकमजोरी भएको आभास मलाई पनि हुन्छ। कमिकमजोरी हुनु र नियत खराब हुनु फरक कुरा हो। आगामी दिनमा अब यो प्रथा हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

तपाईं न्यायपरिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ। न्यायपरिषद्मा मुद्दाको चाङ छ भन्ने कुरा पनि छन नि ?

दुईवटा बैठकमा म सहभागी भएँ। संवैधानिक इजलासको पूर्णता थिएन। हामीले त्यसलाई पूर्णता दिएका छौं। न्यायाधीश भनेको न्यायाधीश नै हो। एउटा न्यायाधीश कांग्रेसजस्तो, अर्को न्यायाधीश एमालेजस्तो, अर्को न्यायाधीश माओवादीजस्तो हुनुहँुदैन। आन्तरिक आस्थाको कुरो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। यो मुलुकमा स्वतन्त्र भनेर यो पनि होइन त्यो पनि होइन भनेर त कसैले पनि भन्दैन।

भ्रष्टाचारजन्य गतिवधि नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनेको छ। तर देशको अवस्था हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार दिनहुँ बढेकोबढ्यै छ नि ?

यो एउटा आचरण र व्यवहारको कुरा हो। आचरण र व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा कानुनको ठेलीमा पाइँदैन। कानुनको निर्देशनले मात्र यो सम्भव हुँदैन। हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्नेहरुलाई जस दिने परम्परा पनि कम छ। फेरि पनि न्यायिक क्षेत्रले त्यसबाट शून्य सहनशिलता अपनाउनुपर्छ। विधि र कानुनसम्बत हुनुपर्छ।

गंगाको मुहान नै दूषित भयो भने गंगाको पानीको पवित्रा कहाँ रहन्छ?

न्यायालय भनेको नदीको मुहान हो। गंगाको पानीमा पवित्रता चाहिन्छ। एउटा खोलामा आगो लाग्यो भने नदीको पानीले निभाउला। नदीमा आगो लाग्यो भने समुद्रको पानीले निभाउला तर समुद्रमा नै आगो लाग्यो भने कहाँको पानीले निभाउने ?

अहिलेसम्म न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलतमा रहे पनि पछिल्लो दिनमा केही खच्मचिएको हो कि भन्ने बोध भएको छ। सबै आ–आफ्नो ठाउँमा रहने र सबैले आ–आफ्नो परिधीभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ। मलाई कुनै व्यक्ति र संस्थाप्रति गुनासो छैन। थोरै बिग्रिएकोजस्तो देखिन्छ। सबैले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। त्यसमा पनि न्यायालय अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। किनभने हामीले त्रुटी गर्यो भने न्यायालयले हेर्छ। जनतामो त्यो विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ।

हरेक सरकारले शुन्य सहनशिलताको विधि लागू गरेको हुन्छ। तर व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन किन ?

भ्रष्टाचार निर्मूल हुन गाह्रो विषय रहेको विज्ञहरु बताउछन्। तर यसको नियन्त्रण गर्दै जाने कुरा रहेछ। यसमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम गर्छ।