जननिर्वाचित त आए, पारा उही

 

सुनील महर्जन, काठमाडौं

कुनै कामको निवेदन लिएर महानगरपालिकामा जाँदा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले कार्यकारीको नाउँमा तोक लगाइदिने गर्छन्। कार्यकारी प्रमुख हरिप्रसाद दाहालले विषयको प्रकृतिअनुसार फेरि सम्बन्धित शाखा, महाशाखामा पठाउँछन्। अनि सेवाग्राहीहरु सम्बन्धित शाखा, महाशाखामा आफ्नो काम बारे सोध्न जान्छन्।

जनप्रतिनिधि आएको झन्डै तीन महिना हुन लाग्दा पनि महानगरपालिकाको काम कारबाही सञ्चालनको प्रक्रिया खासै फरक आएको स्थानीय सेवाग्राहीले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। यसले गर्दा महानगरपालिकाका प्रमुखको भूमिका अर्को कार्यकारी प्रमुखमा मात्र सीमित भएको सेवाग्राहीहरु बताउँछन्।

‘जननिर्वाचित प्रमुखले त प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउने नभई ठोस निर्णय गर्नुपर्ने होइन र?’, ललितपुर ठेचोका पाँचभाइ मालीले भने– ‘मेयर जननिर्वाचित नभई अर्को कार्यकारी प्रमुख जस्तो लाग्न थालेको छ।’

नवदुर्गा नाचको सञ्चालनको सम्बन्धमा महानगरपालिका जाने आउने क्रममा पाँचभाइले यस्तो धारणा बनाएका हुन्। महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले आफ्नो गुनासो सुन्ने तथा पीर मर्का खुलेर पोख्न पाएका छन्। सोहीअनुरूप काम भने नभएको पाँचभाइजस्तै अन्य सेवाग्राहीहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ।

झन्डै १५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय कर्मचारी संयन्त्रको भरमा चलेको थियो। स्थानीय निकायबाट हाल स्थानीय तह हुँदा पनि कर्मचारी संयन्त्रकै भरमा चलिरहेको एउटा साक्षी पाँचभाइको अनुभवको हो।

‘कति कार्यक्रम तुरुन्तै गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। एउटै गर्न सकिएन। काम गर्न खोज्दा यता ऐनले नमिल्ने, उता के नमिल्ने भनेर कर्मचारीहरुले सरकारले पठाएको आदेश देखाउँछन्। महानगरपालिकाको एक पैसा चलाउन सक्ने भने। अवस्था छैन।’ –ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर महर्जनको भनाइ थियो।

उनले गत जेठ ११ गते महानगरपालिका प्रमुखको पदबहाली गरेका थिए। ‘के काम गर्ने, के नगर्नेमा अन्योलमै छौं। यस्तो अन्योलको अवस्था लम्बिँदै जाने हो भने जनप्रतिनिधिहरुसंगै सर्वसाधारणको निराशा अझ बढ्नेछ’, प्रमुख महर्जनले भने– ‘भेट्न आउने नगरबासीहरु ठूलै अपेक्षा लिएर आउँछन्। तर अपेक्षा पूरा गर्ने त के त्यस दिशामा सिन्को समेत भाँच्न सकिएको छैन।’ यसले गर्दा प्रमुख महर्जन विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनसमेत उत्साहित देखिन्नन्।

कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तह शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशबाट चल्ने र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो इच्छा र आवश्यकताअनुसार चल्न खोज्छन्। यसले गर्दा कताकता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच एक किसिमको द्वन्द्व देखिएको छ।

‘आदेशलाई पढ्ने र बुभ्mने विषयमा नै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोण निकै फरक रहेको छ। यसमा यही नै भन्न खोजेको हो भनेर कसले व्याख्या गर्ने? जनप्रतिनिधि कि मन्त्रालय?’, प्रमुख महर्जनले भने– ‘मन्त्रालयले गर्ने हो भने हरेक कुरा मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। के यसरी स्थानीय तह चलाउन सम्भव छ त?’

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले पनि कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको अधिकार सहजै नछाड्ने बताउँदै काम गर्ने सवालमा अहिले अन्योल नै रहेको बताइन््। यस्तो द्वन्द्वको मुख्य कारण पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आदेश रहेको जनप्रतिनिधिको बुझाइ रहेको छ।

जनप्रतिनिधिको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न आदेश कहींकतै पनि बाधक नभएको भनाइ दोहोर्याउँदै आएको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका ठम्याउन नसक्दा पनि अन्योल देखिएको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको बुझाइ रहेको छ। ‘जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी संयन्त्रलाई हाँक्न नै सकेनन्’, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्षसमेत रहेका अजरमान जोशीले भने– ‘जनप्रतिनिधि आफू राजनीतिक नेतृत्व भन्ने कुरा बिर्सिएर जोखिम मोल्नुको साटो कर्मचारी संयन्त्रको चंगुलमा फस्न थालेको प्रतीत हुन्छ।’

स्थानीय तह सञ्चालनमा अहिले यस्तै अन्योल देखिएको छ। यसले गर्दा संवैधानिक अधिकार प्रदत्त स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बेला जनताको बढेको अपेक्षा सुस्तरी निराशामा परिणत हुँदै गएको पाइएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनताका उत्साहित हुनेमध्येका एक ललितपुर टंगाल निवासी रवीन्द्रराज ताम्राकार अहिले त्यतिसारो उत्साहित देखिन्नन्। ‘महानगरपालिकाको सञ्चालन तौरतरिका हेर्दा यस्तै हो भनेर भन्न सकेको छैन। अपेक्षा गरेको केही भएको होइन।’ –ताम्राकार समाजका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने।

यस्तो किन भयो त? ‘जनताले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको, हिजोकोभन्दा बलियो भएको खुब सुने। सुनेअनुसार व्यवहारमा अनुभूत गर्न नपाउँदा निराशा बढेको जस्तो लाग्दछ।’ –ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्षसमेत रहेका जोशीले भने। महानगरपालिकामा नभई जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिकाको अवस्था पनि यस्तै रहेको छ। जिल्लाको बागमती गाउँपालिका, कोञ्जोसोम गाउँपालिका र महांकाल गाउँपालिकामा सामान्य कार्यालय व्यवस्थापनदेखि अनेक विषयमा रहेको अन्योल र कठिनाइ भनेर साध्यै नभएको जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका सदस्य गम्भीर रानाले जानकारी दिए।

‘हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा सबै कुरामा कर्मचारी संयन्त्र र स्थानीय प्रशासनको भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो। आज जनप्रतिनिधि आउँदा पनि त्यस्तो अवस्था कायमै छ’, स्थानीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने विभिन्न कार्यक्रममा समेत संलग्न जोशीले भने– ‘जनप्रतिनिधिको भर परौं भने, उनीहरू स्वयं कर्मचारीको भरमा छन्।’ सर्वसाधारण जनता जनप्रतिनिधिको भरमा पर्ने, तर जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी संयन्त्रलाई देखाएर काम पन्छाउन नहुने स्थानीयबासीको भनाइ रहेको छ। हिजो जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी प्रमुख आउँदा उनीहरूलाई स्वागत र सम्मान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरूको संख्या गनेर साध्य थिएन। अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि त्यसमा केही कमी आएको पाइएको छ।

जिल्लामा हुने अधिकांश कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको स्थान अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सट्टा स्थानीय तहका प्रमुखले लिँदै आएका छन्। यसले गर्दा प्रहरी प्रशासन र जिल्लाका सुरक्षा निकायले हिजोको परिस्थिति बदलिएको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन्। ‘हामी पनि परिस्थितिलाई बुझ्ने क्रममा छौं। जनप्रतिनिधि आएपछि प्रशासनले कुन रूपमा काम गर्ने हो भनेर मन्थनकै क्रममा छु।’ –ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएकाले प्रशासनमा कामको बोझ केही घट्ने विश्वास गर्छन्। ‘कर्मचारी संयन्त्रले स्थानीय निकाय चलाउँदा प्रशासनमा कामको बोझ जति थियो, अब त्यस्तो नहोला’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने– ‘प्रशासनको काम शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सीमित हुँदै जाला।’

जनप्रतिनिधि आएकाले प्रहरी प्रशासनको काम गर्ने तौरतरिका हिजोको भन्दा अलि फरक हुन सक्नेमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठूले राई पनि सहमति जनाउँछन्। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको प्रमुखको जिम्मेवारी झन्डै सात महिना सम्हालेका राईले चार दिनअघि सरुवा भएर जाने क्रममा जनप्रतिनिधि आएपछि कसरी काम गर्ने भनेर केही समय परिस्थितिलाई हेर्दे जानुपर्ने धारणा पनि राखे।

अहिलेको स्थानीय तह ऐनले जिल्लामा प्रहरी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धबारे प्रस्तावित ऐनले केही नबोलेको पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गोविन्दबहादुर थापाले भने। ‘यसबारे ऐनले स्पष्ट नबोलेमा भोलि प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व हुन सक्दछ’, उनले भने– ‘यसले गर्दा अहिले जिल्लाको कर्मचारी संयन्त्रमा एक हदसम्म अन्योलता छाएको छ।’

 

काठमाडौंका मेयर–उपमेयरको झगडा

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच १ सय दिन नपुग्दै खटपट शुरू भएको छ।

नेकपा एमाले निकट मेयर शाक्य र नेपाली कांग्रेस निकट उपमेयर खड्गीबीचको खटपट सतहमै पुगेको छ। उपमेयर खड्गीले मेयर शाक्यले हरेक काम आफूसँग सल्लाह नगरी एकलौटी रूपमा गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।

आफूले उपमेयरको कार्यभार सम्हालेदेखि नै मेयर शाक्यले एकलौटी गर्दै आएको आरोप खड्गीको छ। ‘हामी राजनीतिक मान्छे थियौं। अब पदमा पुगिसकेका छौं। जनताको काम मिलेर गर्नुपर्छ भन्दै आएका थियौं। तर उहाँले सबै कुरा हुन्छ भन्नुहुन्छ।

कार्यान्वयन गर्दा एकलौटी रूपमा गर्न थाल्नुभएको छ। पटक पटक महानगरपालिका राजनीति गर्ने ठाउँ होइन भन्दै आएको थिएँ, उहाँ मान्दै मान्नुहुन्न एकलौटी गर्दै आउनुभएको छ’, उपमेयर खड्गीको आरोप थियो– ‘हामीले एक दुईपटक सल्लाह गरेका थियौं, सबै हुन्छ भन्नुभएको थियो, कार्यान्वयन गर्दा एकलौटी गर्ने गर्नुभएको छ।’

‘यसरी कहाँ स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिन्छ? उहाँले यस्तै एकलौटी गर्न थाल्नुभयो भने मैले पनि सोच्नुपर्ने हु्न्छ।’ –उहाँको भनाइ थियो। मेयर शाक्यले भने कर्मचारी सरुवा गर्दा आर्थिक लेनदेनसमेत हुनसक्ने आशंकामा उपमेयरसँग सल्लाह नगरी सरुवा गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कर्मचारी सरुवा गर्दा नसोधेको हुँ अन्य सबै विषयमा सल्लाह लिएर अघि बढ्ने गरेको छु।’ उहाँले आफूले हरेक काम गर्दा उपमेयरको सल्लाह लिने गरेको दाबी गर्नुभयो। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा पदाधिकारी आएपछि कामपाको अधिकांश काम अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा मेयर र उपमेयरको झगडा सतहमा आएको छ। उता कांग्रेस निकट कर्मचारीले मेयरको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ३९ सूत्रीय मागपत्र पेस गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ‘मेयरले उपमेयरसँग सल्लाह नै नलिई एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।’ –स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियनका महासचिव एवं कामपाका उपनिर्देशक रामप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो। उहाँले मेयर शाक्यले अति गर्न थालेपछि बाध्य भएर एकसाताको अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह कर्मचारी युनियन कामपाका अध्यक्ष धर्मराज भट्टराईले माग पूरा नभए सम्पूर्ण काम ठप्प पार्नेसमेत चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी एकहप्ता कुर्छाैं, नभए कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।’ युनियनले संस्थागत सुधार गर्न ७, सेवा प्रवाह क्षेत्रअन्तर्गत १२ र कर्मचारी प्रशासनअन्तर्गत ९ सूत्रीय मागपत्र पेस गरेको छ। अस्ति बिहीबार कामपाका नेपाल सफाइ श्रमिक संघका अध्यक्ष योगेश केसी, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष पवन भट्टराई र स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष धर्मराज भट्टराईले संयुक्त हस्ताक्षर गरी मेयर शाक्यलाई मागपत्र पेस गरेका थिए।

मेयरले मनपरीरूपमा सरुवा गरिएका करिब ४० कर्मचारीको सरुवा तत्काल बदर गर्नुपर्ने, भूकम्पले ध्वस्त भएका काष्ठमण्डपलगायतका सम्पदा तत्काल पुनर्निर्माण शुरू गर्नुपर्ने, सरुवा मापदण्ड बनाएर मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने, कामपा प्रशासनलाई सूचनामैत्री बनाउनुपर्ने, राजस्व संकलन प्रणालीलाई एकद्वार बनाइनुपर्नेलगायतका ३९ सूत्रीय माग पेस गरेका छन्। हाल कामपाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आठौं तहमा बढुवा भएका ८ र स्वतः बढुवा भएका ४२ जना कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीलाई सहयोग पुग्नेगरी नै मागपत्र पेस गरेको जानकारी गराउँदै युनियनका महासचिव पौडेलले भन्नुभयो– ‘दुवै जनालाई सहयोग गर्नेगरी पेस गरिएको माग पूरा नभए कामपाका सम्पूर्ण काम ठप्प पार्नेछौं।’