“दिल्लीमा संविधानका कुरा गर्नु गलत”

 

रुक्माङ्गद कटवाल
पूर्वप्रधानसेनापति

रुक्माङ्गद कटवाल एक जना पूर्वप्रधानसेनापति मात्रै नभएर एक कालखण्डका ऐतिहासिक र चर्चित पात्रको नाम हो। उहाँलाई हटाउन खोज्दा गणतन्त्र स्थापनापछिका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड‘ले आफ्नो कुर्सी नै त्याग्नुपर्ने अवस्थासम्म आयो। यो प्रकरण अझै पनि कटवाल काण्डका रूपमा चर्चित रहेको छ। कतिपयले उहाँलाई चाहेको भए राजतन्त्र जोगाउन सक्ने अवस्था रहे पनि मद्दत नगरेको भनेर आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्। यद्यपि उहाँका भने आफ्नै तर्क रहेको पाइएको छ। प्रस्ट कुरा गर्न रुचाउने कटवालसँग यसपालि हामीले मुलुकका समसामयिक विषयमा विस्तृत कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि लेखनाथ अधिकारी र सुनील महर्जनले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः

हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ ?

खासै केही गरिराखेको छैन। एउटा नागरिकको हिसाबले बसिरहेको छु। कहिलेकाहीं एक नागरिकको हिसाबले आफूलाई लागेको विचार राख्न जिल्लाजिल्लामा र कलेजहरूमा बोलाउँछन्। त्यहाँ गएर आफ्ना कुरा राख्ने गरेको छु। मुलुक र मुलुकबासीका लागि खासै देन दिन सकिरहेको छैन।

एकताका पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउँदै हुनुहुन्छ रे भन्ने चर्चा चलेको थियो। कहाँ पुग्यो त्यो प्रसंग ?

३⁄४ वर्षअघि नेपालगन्जमा मेरो फोटो टाँसेर पार्टी खोल्न त्यहाँका मानिसहरूले आह्वान गरेको समेत सुनेको थिएँ। कतिपय सञ्चारमाध्यमले त मैले पहिला पहिला बोलेको भिडियो प्रसारण गरेर पार्टी खोल्दै छन् भन्नेसमेतको चर्चा चलाए। त्यसपछि मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै कुनै पार्टी खोल्ने उद्देश्य छैन भनेको थिएँ। म कुनै पार्टीमा प्रवेश पनि गर्दिनँ। स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले नेपाल र नेपालीको सेवा गर्दछु भनेर स्पष्ट पारेको थिएँ। अहिले पनि साथीभाइहरू आएर राजनीतिक पार्टी खोल्नुपर्यो भनेर भन्छन्। तिनीहरूलाई मैले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरू नै १ सय ३० भन्दा बढी पुगिसकेको र नयाँ पार्टीहरू धमाधम खुल्दै आएको बताउने गरेको छु। नयाँ पार्टी खोलेर चुनावमा एक सिट जितेर सभासद् हुने, अनि मन्त्री बनेपछि सकिने हैसियतको पार्टीहरू देखेको छु। एउटा सानो देशमा कति पार्टी चाहिने ? पार्टीहरूले ल्याएको विकृति र विसंगति सम्झेर पार्टी खोल्ने इच्छा ममा छैन। पार्टी खोलेर ठोस काम गर्न सक्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ। अहिले पार्टीहरूको एक किसिमको जात्रा जस्तो भइसकेको छ।

आजको अवस्थामा के कुरामा जोड दिनुपर्दछ ?

योभन्दा पनि नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक पद्धति र हाम्रो भूगोलको राम्ररी अध्ययन र विश्लेषण गरी सन्तुलित विचार अघि बढाउनुपर्दछ भन्ने मेरो जोड हो। नेपालको सबल पक्ष के हो ? नेपालको कमजोरी पक्ष के हो ? नेपालभित्र नेपालका सम्भाव्यता के के छन् ? प्राकृतिक वरदानसिद्ध भएको नेपाललाई स्वच्छ पानीदेखि लिएर जडीबुटी जैविक विविधता, जातजाति र भाषाभाषीको विविधतालगायत हरेक चीज प्राप्त छ, तिनीहरूको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक छिनाझम्टी, भागबन्डा, सत्तामुखी सोच र चरित्रले गर्दा यस्ता सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन। अहिले राष्ट्रका लागि के गर्नेभन्दा पनि आफ्नो दुनो कसरी सोझ्याउने, आफ्नो मान्छेलाई कहाँ नियुक्ति गर्नेर भनेर मात्र दलहरूको ध्याउन्न रहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने नेपाल र नेपालीले सधैं दुःख पाउने अवस्था हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र छिमेकीको आफ्नो शिर निहुराउनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो स्वाभिमान र गौरव प्रदर्शन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।

मुलुकमा गणतन्त्र आयो। अहिले यसको कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको ठान्नुहुन्छ ?

गणतन्त्र, राजतन्त्र जुनसुकै व्यवस्था भए पनि संसारमा जनताले बिहान र बेलुका टन्न अघाउने गरी खान पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। रातभरि घुरेर सुत्न सक्ने, आफ्नो बालबच्चा स्कुल तथा कलेज पठाउन सक्ने, आफ्ना बिरामी बाबुआमालाई अस्पताल पठाउन सकिने अवस्था जोकोहीले खोज्ने कुरा हो। अलि स्वतन्त्र भएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने सबैको चाहना हुन्छ। नेपालीले समग्रमा खोज्ने पनि यही नै हो। यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। यी कुराहरू नेपालीले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। भुइँचालोबाट पीडित जनतालाई अहिले पनि आपत् छ। अहिले भलबाढीका कारण पीडितहरूको अवस्था उस्तै दर्दनाक छ। हरेक साल बाढी आउँछ जान्छ, तर हाम्रो केही तयारी नै छैन। अहिले पनि राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने तथा भागबन्डामा रमाइरहेका छन्। कसलाई सचिव बनाउने, कसलाई राजदूत बनाउने, कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने कुरामा मात्रै उनीहरूको ध्यान गइरहेको पाइन्छ। यस विषयमा रातदिन छलफल भइरहेको हुन्छ। तर, हिउँदमा ताप्लेजुङ वा दार्चुलाका विकट जिल्लामा चिनी कसरी पुर्याउने, खाद्यान्न कसरी पुर्याउने, तराईमा शीतलहर र जाडोले पिल्सिनेलाई कसरी जोगाउने, बाढीपीडितलाई कसरी राहत र पुनःस्थापना गर्ने भन्नेबारेमा कहिले पनि छलफल र चिन्तन गरेको देखिएको छैन। मनसुनका लागि नभई नहुने के के हुन् ? बाढीपहिरो आएमा के के चाहिन्छ भनेर तयारी लुगा, औषधिमूलो, पाललगायत जोहो गरेको अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ ? मैले त सुनेको छैन। यस्ता कुरामा दलहरूको ध्यान नै जाँदैन।

राजतन्त्र हुँदा यस्तो समस्या देखियो भनेर गणतन्त्र ल्याइयो, गणतन्त्रमा पनि यस्तै समस्या देखियो। अब त्यसको विकल्प के हो त ?

गणतन्त्र, राजतन्त्र जे भए पनि एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र बस्नुपर्दछ। नेपालको भौगोलिक अवस्था अप्ठ्यारो पनि छ, साथसाथै यसको महत्त्व पनि छ। अप्ठ्यारोलाई पनि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने र रणनीतिक अवस्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुईवटै चीजलाई राम्रोसँग व्याख्या विश्लेषण गर्न सकेनौं जस्तो मलाई लाग्दछ। व्याख्या विश्लेषण गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अविभाज्यता र अखण्डताको कुरो आउँछ। यो पक्षलाई प्राथमिकता दिएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र हाम्रो प्राथमिकता र सम्भाव्यताहरू के के हुन् भनेर छुट्टयाउनुपर्दछ। हाम्रो राष्ट्रिय मूल नीति के के हुन् ? हाम्रो राष्ट्रिय मूल नीति बनाइसकेपछि हाम्रो छिमेकी नीति, विदेश नीति के के हुन् ? हाम्रो आन्तरिक नीति के के हुन् ? हाम्रो जलस्रोत नीति, पर्यटन नीति, सुरक्षा नीतिलगायत विभिन्न नीतिहरू बनाउन सके देश उँभो लाग्नेछ। नेपालको आवश्यकता, भौगोलिक विविधतालाई बुझेर संविधानविद्हरू बसेर अहिलेको संविधानमा दुई तीनवटा संशोधन गर्न सक्यो भनेर १५⁄२० वर्षभित्र देश स्थायित्वतर्फ लाग्ने मेरो एकदमै दृढ विश्वास छ। यसो हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा नेताहरू व्यक्तिगत, दलगत र गुटगट स्वार्थबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्। यसैमा रुमल्लिरहेका छन्। दश वर्षको सशस्त्र युद्धले गर्दा हाम्रो नेपालका विकास निर्माणका कामहरू ५०औं वर्षपछि धकेलिएका छन्। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र प्रायः ध्वस्त नै भएका छन्। कैयौं पुलपुलेसा, कैयौं भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। द्वन्द्वले ती ध्वस्त भएका भवनहरू बनाउन ५०औं वर्ष लाग्ने र अरबौं रुपियाँको खाँचो पर्दछ। दुःखको कुरो बजेटमा भएको योजना नै अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक स्थिरता नभएकाले मुलुकमा यस्तो भइरहेको छ। छिमेकीको अगाडि सधैं माग्नेका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौं। सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कैयौं नेपाली विदेशिनुपरेको छ। यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएको अवस्था छैन। यस्ता विभिन्न विषयमा टेकेर नेपाललाई टुक्रइउनुपर्दछ भनेर मान्छेहरू अहिले निस्किएका छन्। सुगौली सन्धिपछि यसरी नेपाललाई टुक्रइउनुपर्दछ भनेर कहिले पनि आवाज निस्किएको थिएन। अहिले देश टुक्रइउने अभिव्यक्तिहरू आइरहनु साह्रै खतरनाक प्रवृत्ति हो। यसप्रति सबै संवेदनशील हुनुपर्दछ। जनताका जायज मागहरू, जुनसुकै भूगोल, जुनसुकै जातजाति र भाषाभाषीका किन नहून् तिनलाई कानुनसम्मत ढंगले सम्बोधन गर्न संविधानविद्हरू बसेर दीर्घकालसम्म सोचेर संविधानमा सम्बोधन गर्न सक्यौं भने राम्रै हुन्छ। नेपालको सम्भावनालाई बुझेर, संविधानविद्हरू बसेर संविधानमा ती विषयहरू राख्दै कार्यान्वयन गर्न सके नेपाललाई नेताहरूले भनेझैं सिंगापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउन गाह्रो छैन।

संविधानमा अहिले के संशोधन गर्नु जरुरी देख्नुभएको छ ?

मलाई के लाग्दछ भने सबैभन्दा पहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्दछ। मन्त्री विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बनाइनुपर्दछ। राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नेलाई संसद्मा कानुन बनाउने काममा मात्रै सीमित गर्नुपर्दछ। समानुपानिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने, सधैं ‘हङ पार्लियामेन्ट’ रहने र सत्ता समीकरणले गर्दा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्था देखियो। यसले गर्दा सधैं विकृति र विसंगति देखिने भयो। त्यसैले यो समानुपातिक निर्वाचन प्राणाली हटाएर केही दशकका लागि कम्तीमा १२ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्दछ। ताकि संसद्मा ४⁄५ वटा पार्टी मात्रै रहून्। जसले देश र जनताको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर देशको भूगोल र जनताको भावना आत्मसात् गरेर कानुन बनाउन सकियोस्। बनाएको कानुन बहुमतको सरकारले तुरुन्तै लागू गर्न सकोस्। अहिलेको संसद्ले न कानुन बनाउन सक्छ न बनाएको कानुन तुरुन्तै लागू गर्न सक्छ। अहिले भागबन्डाको सरकार हुँदा राज्य सञ्चालन कमजोर तवरले भइरहेको छ। अहिले अरूका त कुरै छोडौं न्यायालयमा पनि भागबन्डा भइरहेको छ।

राज्यको हरेक क्षेत्रमा दक्षता, विज्ञता, क्षमता र व्यावसायिकताको आधारमा देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको आधारमा भन्दा दलप्रतिको नजिकको आधारमा, दलको छत्रछायाको आधारमा नियुक्ति भइरहेको छ। लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, गुटतन्त्र हावी भइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्र, सञ्चार क्षेत्र सबै पार्टीकरण भएका छन्। संसारका अरू प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यसरी पार्टीकरण भएको, हरेकलाई पार्टी लाइनअनुसार प्रभावित गरेको मैले देखेको छैन। विदेशमा त देशले बनाएको कानुनअनुसार आफ्नो योग्यता, क्षमता र अनुभवअनुसार बढुवा हुने गर्दछ। उनीहरूको त्यहीअनुसार प्रगति र त्यहीअनुसार काम गर्दै जाने हो।

संविधान कार्यान्वयन गर्न कतिको कठिनाइ देख्नुभएको छ ?

यो संविधान कार्यान्वयन गर्न बडो गाह्रो छ। यो संविधान जसले जसरी अर्थ लगायो त्यसरी अर्थ लगाउन मिल्ने गरी बनाइएको छ। जसलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्ने गरी संविधान बनाइएको छ। एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले मसमेत भएको कार्यक्रममा हाम्रो संविधानजस्तो विश्वको कुनै पनि देशमा छैन भनेर भन्नुभएको थियो। उदाहरणका लागि नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छ। धर्मनिरपेक्ष चाहनेहरूले पश्चिमाहरूलाई देखाउन संविधान धर्मनिरपेक्ष जस्तो देख्दछ। फेरि सनातन धर्मदेखि चलिआएको धर्म सस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै धर्मनिरपेक्ष हुने भनेर हिन्दु धर्म सापेक्ष हुनुपर्दछ भन्नेहरूलाई ठिक्क हुने गरी राखिएको छ। यस्ता परस्पर दुविधाग्रस्त विषयहरू संविधानमा राखिएको छ। यसले गर्दा यो संविधान लागू गर्न बडो गाह्रो भइरहेको छ। त्यस्तै संघीयता लागू गर्न बडो गाह्रो भइरहेको छ। मलाई लाग्दछ संघीयता लागू गर्न पनि निकै समस्या पर्नेछ। प्रादेशिक निर्वाचनपछि साँधसँधियार सिमानाका कुराहरू आउलान्, कर्मचारीको समस्या आउलान्, सातवटै प्रदेशमा संसद् होला, अदालत होला, सुरक्षा संयन्त्र होला, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये कुनै गाउँपालिकामा ३५ हजार जनसंख्या छन्, कुनैमा ७० हजार छन् सन्तुलित भइरहेको छैन। यस्तो बेला सिंहदबारको अधिकार घरघरमा भनेर झ्याली पिटिरहेका छौं। मेरो गाउँ ओखलढुंगाको भदौरेमा खोलापारि तरेर अर्को ठाउँ जान दुई दिन लाग्दछ। मेरो गाउँमा न पानीको, न बिजुलीको न साइकल गुडाउने बाटो छ, यसलाई नगरपालिका घोषणा गरियो। यसले गर्दा संघीय संविधान लागू गर्न कठिन छ। यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन्। नेताहरू एक ठाउँमा बसेर आफ्नो आवश्यकतालाई ठम्याउनु आवश्यक रहेको छ। त्यही भएर अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको खाँचो छ। विधायिकाहरूले कानुन बनाउने हो र विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने हो। यसले गर्दा कार्यकर्ताहरूलाई खुसी पार्ने अवस्था हुने छैन। अहिले हेर्नु न सिडियोहरू २⁄३ महिनामा सरुवा भइरहेका छन्। एउटा निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गर्ने हो भनेर योजनाबद्ध तवरले काम गर्ने अवसर पाउँछ। अहिले त जागिर जोगाउन तथा सरुवा बढुवा गर्न पार्टीकहाँ नेतालाई खुसी पार्नुपर्ने स्थिति छ। काम गर्ने कहिले ? अहिले जुनसुकै ठाउँमा नेताको आशिर्वाद नपाईकन केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।

यसले गर्दा समानुपातिक प्रणाली, थे्रसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा कानुनबमोजिम विज्ञ नियुक्ति गर्ने प्रणाली बसाल्नु आवश्यक छ। कमसेकम १५⁄२० वर्ष विज्ञहरू राखेर काम गरियो भने काम नगरी सुखै छैन। दलहरूको भूमिका भनेको निगरानी गर्नेमा सीमित हुनुपर्दछ। त्यसै गरी राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि विश्व परिस्थिति बुझेको, कूटनीतिक क्षमता भएको पठाउनुपर्दछ। अहिले त पार्टीका नेता र कार्यकतालाई राजदूत बनाउने गरिएको छ। भारतमा राजदूत नियुक्त गर्दा त्यहाँको भूगोल, बहुआयामिक सम्बन्ध बुझेको, सुरक्षा चासो र अपेक्षा बुझेको मानिस पठाउनुपर्दछ। नेपालको सार्वभौम सत्तालाई जोगाउँदै नेपालको माटोबाट कुनै पनि खतरा नहुने गरी काम गर्न सकिन्छ। भारतमा बहुसंख्यक मानिसहरू नेपालको हित चाहनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। विषयगत ज्ञान भएको मानिसलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो छ।

राजनीतिक रूपमा तटस्थ र दक्ष मानिसहरू राख्यो भने नेपालको हितअनुसार परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हामी कसैले कालापानी वा लिपुलेकको बारेमा कुरै गर्दैनौं। सुस्ताको विषय कसैले कुरा गर्दछ ? कसैले कुरा गर्दैन। काम गर्ने ठाउँमा विषय विज्ञ नभएर नै यस्तो भएको हो। त्यही भएर सम्मानजनक तवरले स्वाभिमानका साथ आफ्नो कुरा राख्न सकेका छैनौं। आफ्नो राष्ट्रिय हित बुझाउने र भारतको जायज हितलाई समेट्ने गरी काम गर्न सकिन्छ तर हाम्रा नेताहरूले यसो गर्न सकिरहेको पाइँदैन। चीनसँग हामीले के के फाइदा लिन सकिन्छ, के के दिन सकिन्छ भनेर खुलेर कुराकानी गर्नु आवश्यक छ। भारतलाई पनि उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा बाधा पार्दैनौं भनेर विश्वास दिलाए हाम्रो पनि राष्ट्रको हितमा भारतलाई सहयोग र साथ लिन सक्छौं। विश्वासको वातावरण बनाए कालापानी पनि छोड्ला, सुस्ता पनि छोड्ला। लिपुलेक पनि छोड्ला।

विश्वासको वातावरण बनाउन दक्ष मानिसहरूलाई परिचालन गर्नुपर्यो। त्यसैले भारतलाई गाली गर्ने मात्र होइन राम्रोसँग कुरा गर्न सक्नुपर्दछ। बाहिर आएर गफ दिएर मात्र दुई पक्षीय सम्बन्ध बन्दैन। तिमीहरूले नाकाबन्दी गरे हामी साइकल चढ्छौं भन्ने तरिकाले कूटनीति सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुहुँदैन। यस्तो अभिव्यक्तिले हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन। यसले भारतलाई पनि चिढ्याउँछ। भारत र चीनलाई चिढ्याएर हामी माथि जान सक्दैनौं। भारत र चीनको चासोलाई सूचीबद्ध गर्नुपर्यो। ती चासो सम्बोधन गर्नुपर्दछ र हाम्रो चासो पनि सम्बोधन गराउनुपर्दछ। यसका लागि विज्ञहरू बसेर छलफल गर्नुपर्दछ।

नेपालमा संघीयता खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने तपाईंको विचार हो ?

नेपालको भौगोलिक आवश्यकता र जनताले संघीयता मागेको होइन। २⁄४ जना नेताले संघीयता लादेको हो। नेपालमा संघीयताले धेरै समस्याहरू ल्याउन सक्ने अवस्था छ। तराई र पहाडका सबै नेताहरू बसेर हामीलाई सार्वभौमसत्ता, अविभाज्य नेपाल चाहिन्छ र हामी सबै नेपाली हौं भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नुपर्दछ। तराई, पहाड र हिमालका सबै नेपाली हौं भन्ने विचार गर्नुपर्दछ। सबै जात, धर्म र भेगका हामी नेपाली हौं भन्ने विचार गर्नुपर्दछ। सबै दलका मान्छेले पनि हामी पहिला नेपाली हौं भनेर विचार गर्नुपर्दछ।
तराईका आवश्यकता के के हुन् ? हिमाल र पहाडका आवश्यकता के के हुन् भनेर निक्र्योल गर्नुपर्दछ। तराई, पहाड र हिमाल भूगोल नै नेपालका लागि वरदान सिद्ध छन्। यसलाई सदुपयोग गर्न नेपालको समग्र स्वार्थ के हो भनेर हेर्नुपर्दछ। हामीमा ठूलो दृष्टि चाहिन्छ। यो कुरो सबैले बुझ्नुपर्दछ। नेपालभित्र बसेर के के गर्न सक्छौं भनेर निक्र्योल गर्नुपर्दछ। बिहान–बेलुका खाएर स्वतन्त्रतापूर्वक आ–आफ्नो रीतिरिवाज, परम्परा, धर्म मान्ने नै सबैको चाहना हो। कसैले पनि जोर जबरजस्ती गर्नुभएन। मुलुकको समस्या र अशिक्षा हटाउन सबै एक ठाउँमा मिल्नुपर्दछ। नेपालको सम्बन्धमा निर्णय लिँदा नेपाली नै सक्षम हुनुपर्दछ। यो कुरा सबैले बुझ्नु र बुझाउनुपर्यो। हाम्रै नेताहरू एक ठाउँमा नबस्दा अरूले खेल्ने मौका पाएको छ। हामीले खेल्ने ठाउँ नदिने हो भने अरूले कसरी खेल्छ ? हामी आफैंले आफैंलाई तल पार्दै गयौं।

पहिला नेताहरू कुनै कुरा पोल लाउनुपर्यो भने नारायणहिटी जान्थे अहिले दिल्ली जान्छन् भन्न थालिएको छ। कुरा सही हो ?

हो। अहिले बेइजिङ र दिल्ली जाने चलन बढेको छ। आफैंले यस्तो छ भन्दै हिँडेपछि उनीहरूले पनि त्यसतर्फ चासो दिनु स्वाभाविक हो। हामीले नै गलत गरिरहेका छौं।

प्रधानमन्त्री अहिले भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

स्वाभाविक हो। तर, त्यहाँ एउटा अस्वाभाविक कुरा भएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषय हो संविधान संशोधनको विषय त्यहाँ गएर भन्नुपर्ने विषय नै होइन। त्यसरी त्यहाँ गएर संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु गलत भयो। यो त हामीले भित्रै मिलाउनुपर्ने आन्तरिक विषय हो।

भारतका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाको चासो रहेको बताउनुभएको छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

दुवै मुलुकबीच सुरक्षा चासो होलान्। ती के–के हुन् ? के–के गर्न सकिन्छ भनेर दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्दछ र सल्ट्याउनुपर्दछ।

देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा संविधानसभाको नाममा जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने काम मात्रै भएको हो ?

जनतालाई किन दिग्भ्रमित भन्नुपर्यो ? स्वयम् संविधान बनाउने नेताहरू आफूले संविधानसभा नचाहेको र संघीयता नचाहेको भनिरहेका छन्। त्यो पनि ठूलै पार्टीको नेताले संघीयता नचाहेको भन्नुभएको छ। जनता त वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि पार्टीहरूले नभई संविधानविद्हरूले संविधान बनाउनुपर्ने हो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा जनमतविना नै संविधानमा राखियो। अन्तरिम संसद्मा निर्वाचन नगरी धेरैलाई सांसद बनाइयो, संसारमा कहींकतै पनि त्यस्तो हुन्न। संविधानविद्ले नै संविधान बनाउने हो। जनताको बीचमा लगेर संविधान अनुमोदन नै गरिएन। जनतासँग सुझाव लिइएझैं गरिए पनि सुझाव समेटिएन। संविधान हठात् तवरले लागू गरियो। जनताको आवाज प्रतिविम्बित गर्न जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने थियो। संघीयतामा गए के के पाइन्छ र संघीयतामा नगए के के गुमाइन्छ भनेर छलफल नै भएन।

यहाँले चाहेको भए राजतन्त्र जोगाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर, गर्नुभएन भन्ने पनि छन् नि ?

यसबारेमा मैले धेरैपटक भनिसकेको छु। मेरो पुस्तकमै पनि लेखेको छु। त्यति बेला अप्ठेरो अवस्थामा गिरिजाबाबुले पनि मन नलागी–नलागी ‘बेबी किङ’ को कुरा गर्नुभएको हो। तर, म प्रधानसेनापति हुनुभन्दाअघि नै राजतन्त्र फाल्ने निर्णय भइसकेको थियो। निर्णय भएको अवस्थामा म प्रधानसेनापति थिएँ भने मुलुकको एउटा खम्बा राजसंस्थालाई अतिवादीहरूले फाल्न सक्ने थिएनन्। तर, त्यति बेला म थिइनँ।

तपाईंलाई प्रधानसेनापतिमा पुनर्बहाली गर्ने काम संविधान विपरीत थियो भन्ने कुरा पूर्वराष्ट्रपतिले भनेको सुनियो नि ?

उहाँले व्यक्तिगत विचार के राख्नुभयो मलाई थाहा भएन। तर, त्यति बेला मविरुद्ध भएको कदमका विरुद्धमा दलहरू, नागरिक समाज तथा मिडिया नखनिएको भए मुलुक अहिले उत्तर कोरिया बन्ने थियो। अतिवादीले त्यस्तो योजना बनाएका थिए।

अहिले दलका नेताहरूसँग कत्तिको भेट हुन्छ ? केही सुझाव दिनुहुन्न ? खास गरी माओवादीका नेताहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?

कहिलेकाहीं भेट हुन्छ। सुझाव दिने पनि गरेको छु। सबैसँग विभिन्न स्थानमा भेट हुन्छ। कहिलेकाहीं जिल्लातिर जान लागेको बेलामा विमानस्थलमा भेट हुने गरेको छ।

यहाँ पूर्वप्रधानसेनापति पनि हुनुहुन्छ। नेपाली सेनाको अहिलेको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म सेनाको विषयमा बोल्ने प्रवक्ता होइन। एक जना नागरिकको हिसाबले भन्नुपर्दा नेपाली सेना पनि यही समाजको अंग हो। यसले गर्दा म के विश्वास दिलाउन सक्छु भने नेपाली सेनाले नेपाल र नेपालीको गौरव गिराउने तथा स्वाभिमान गिराउने काम कहिल्यै गर्दैन।

अरू केही भन्नुहुन्छ कि ?

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नेपाल समाचारपत्रको पनि ठूलो योगदान रहेको छ। अतिवादीहरूका कारण नेपाल समाचारपत्र केही दिन बन्द पनि भएको छ। यो पत्रिकाका प्रधानसम्पादक पुष्करलाल श्रेष्ठलाई ज्यान मार्ने धम्की पनि दिने काम भएको थियो। उनी डगेनन्। दृढताका साथ अघि बढे। आगामी दिनमा पनि यस्तै भूमिकाको जरुरी देखेको छु।