रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
विशेष गरी तराई केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न ल्याइएको र लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ व्यवस्थापिका संसद्मा अस्वीकृत भएको छ। संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि सोमबार भएको मत विभाजनमा संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्न नसकेपछि उक्त विधेयक अस्वीकृत भएको हो।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि संसद्बाट टुंगो लगाउन दलहरू सहमत भएपछि सरकारले उक्त प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। छलफलपछि कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले मत विभाजन गर्नुभएको थियो। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
व्यवस्थापिमा संसद्मा हाल ५ सय ९२ सदस्य कायम छन्। सोमबार भएको मतदानमा ५ सय ५३ जना सहभागी थिए। जसमध्ये संविधान संशोधनको पक्षमा ३ सय ४७ मत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा २ सय ६ मत प्राप्त भएको थियो। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न ३ सय ९५ मत आवश्यक पर्छ। विधेयकमा संविधानमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषय समावेश थिए।
संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएसँगै सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिएको नेकपा एमालेले प्रतिक्रिया दिएको छ। संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भन्नुभयो– ‘संविधान अस्वीकृत हुन्छ भन्दै हामीले विशेष समितिमा छलफल गरौं भनेर पटकपटक भन्दा पनि सत्तासाझेदार दलले मानेनन्। यो विधेयक असफल भएपछि सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ।’
संविधान पारित गर्ने बेलामा सहभागी नभएका मधेस केन्द्रित दलहरू पनि संविधान संशोधनमा सहभागी भएपछि यो संविधान सर्वसम्मत भएको नेकपा एमालेको भनाइ छ। यसअघि यो संविधान १० प्रतिशतबिनाका जनप्रतिनिधिले पारित गरेको बताइँदै आएको थियो भन्दै एमालेले असन्तुष्ट १० प्रतिशत पनि संविधान संशोधनमा सहभागी भएपछि १०० प्रतिशतकै अपनत्व भएको बताएको छ।
संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यसबारेमा आफ्नो पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेर मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ। एकवर्ष अघिदेखि थाति रहेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि पछिल्लो समय दलहरूबीच राम्रोसँग छलफल पनि गर्न नपाएको उहाँको भनाइ थियो। संघीय फोरमका नेता डा. शिवजी यादवले भने ठूला तीन दलको मिलेमतोमा असफल गराउनकै लागि यो विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउनुभएको छ। कांग्रेस, माओवादी र एमालेको गठबन्धनले यो विधेयक असफल बनाउन ल्याएका हुन् भन्दै उहाँले अब यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनताकोमा जाने बताउनुभएको थियो।
संविधान पारित गर्दा असन्तुष्ट रहेका दलहरूको माग सम्बोधन गर्न गतवर्षको मंसिरमा ल्याइएको यो संविधान संशोधन विधेयक बीचमा एकपटक फिर्तासमेत गरिएको थियो। साउन ३२ गते संसद्मा पेस गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि ५० वटा संशोधन पेस भएका थिए। विधेयकको दफावार छलफलमा ५३ जना सांसदले भाग लिएका थिए।
संविधान संशोधनमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक (पशुपति शमशेर राणा समूह) सहभागी भएको थिएन भने सत्ता साझेदार दलका पनि केही सांसद उपस्थित भएका थिएनन्। नेकपा मालेले पक्ष, विपक्ष तथा तटस्थमा समेत मतदान नगरी बहिष्कार गरी बाहिरिएको थियो। संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष र विपक्षमा मतदान नगर्नेलाई तटस्थमा मतदान गर्ने व्यवस्था पनि थियो। नेकपा मालेले मतदान वहिष्कार गरी बाहिरिँदा परिवार दलका सांसद निलम राजवंशी पनि सँगै बाहिरिनुभएको थियो।
प्रतिक्रिया