अपाङ्गमा आएको खुसी

 

प्रशान्त वली, काठमाडौं

पाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७४ संसद्बाट यही साउन २२ गते पारित भएसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। २०३९ सालमा अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐन बनेकामा अहिले पहिलोपटक अधिकारमुखी ऐन बनेको सरोकारवालाहरुको तर्क छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या ५ लाख १३ हजार रहेको छ भने अपाङ्गताको सवालमा काम गर्ने संस्थाहरुको तथ्याङ्कमा १५ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन्। पटकपटक ऐन बनाउने जमर्को गरिए पनि सफल भएको थिएन। विगतका ऐनहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार पूर्णतः नसमेटेको अपाङ्ग अधिकारकर्मी विवेक खड्काले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने, अपाङ्गता भएका अभिभावकका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट, अपाङ्गता परिचयपत्र सरलीकरण, विकास साझेदार संस्थाहरुले अर्थ मन्त्रालयले तोकेबमोजिम केही रकम अपाङ्गता क्षेत्रमा छुटइउनुपर्ने, स्थानीय तहमा अपाङ्गता समिति गठन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ।

यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारबाट तोकिएबमोजिमको आर्थिक सहयोग वा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट अपाङ्गमैत्री तथा पहुँचयुक्तताको आधारमा सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकारको विषय समेटिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमका व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने, नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गरी व्यावसायिकता विकास तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्न व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख छ। विधेयक पारित भएसँगै केही दिनमै राष्ट्रिय अपाङ्ग निर्देशन समिति बन्ने र समिति बनिसकेपछि विधेयक कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ।

विधेयकमा सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिचयपत्र, अध्ययन सामग्री, सांकेतिक भाषालगायतका विषयमा सरकारी तवरबाट पाउने सुविधाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहजरूपमा पाउन सक्ने विषय उल्लेख छ। विधेयकमा अपाङ्गता भएकाहरूका विषयमा अनुगमन संयन्त्र, अपाङ्गता प्रतिष्ठान गठनलगायतका विषयहरूसमेत समेटिएका छन्।

पहिलेको कल्याण ऐनमा अपाङ्गहरुलाई ७ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको थियो भने अहिले तीनवटा थप गरिएको छ। पहिले दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइ, शारीरिक, मानसिक, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर बोलाइ, बहुअपाङ्गता थियो भने अहिले अटिजम अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरुलाई थप गरिएको छ।

कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घृणा, हेला, उपहास वा तिरस्कार गर्न, जानीजानी निजको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने कुनै कार्य गर्न वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको प्रयोगमा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्न वा त्यस्तो सामग्री खोस्न वा बिगार्ने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ देखि ९ महिनासम्म कैद वा ३० हजारदेखि ९० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले विभिन्न चारथरि परिचयपत्र दिने गरेको छ।

जसमा रातो परिचयपत्रलाई ‘क’ वर्गमा समेटिएको छ। त्यसमा अरूको सहाराबिना जीवनयापन गर्न नसक्ने, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, दैनिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्छन्। ‘क’ वर्गका अपाङ्गलाई सामाजिक सुरक्षाभत्तास्वरुप मासिक २ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइन्छ।

त्यस्तै निलो परिचयपत्रलाई ‘ख’ वर्गमा समेटिएको छ। अति अशक्त अपाङ्गता, दृष्टिविहीन, बहिरा, सहायक सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस्तो परिचयपत्र दिइएको छ। ‘ख’ वर्गका अपाङ्गहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभत्तास्वरुप मासिक ६ सय रुपियाँ उपलब्ध गराइन्छ। पहेंलो परिचयपत्रलाई ‘ग’ वर्गमा समेटिएको छ। मध्यम प्रकृतिका अपाङ्गता, हेर्दा असामान्य देखिने, एउटा बैसाखी टेक्ने, हात खुट्टामा कमजोरी भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो समूहमा पर्दछन्।

सेतो परीचय पत्रलाई ‘घ’ वर्गमा समेटिएको छ। सामान्य प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसअन्तर्गत पर्छन्। पहेंलो र सेतो परिचयपत्र भएकाहरूको लागि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूले विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। मध्यम प्रकृतिका अपाङ्गता र सामान्य प्रकृतिका अपाङ्गता भएकाहरू पूर्ण असक्षम नहुने भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध नगराइएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष राजु बस्नेतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भौतिक संरचना विधेयक २०६९ पारित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका भवनहरूनै अपाङ्गमैत्री नभएको बताइएको छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम लगायतका मन्त्रालयहरू अपाङ्गमैत्री नभएको देखिएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो,– ‘बिधेयक पारित भएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म पनि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले नै अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना नबनाएको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयका भवन अध्ययन सम्बन्धमा निवेदन दिने सोंच बनाएका छौं।’ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग भएकाहरूले अपाङगताको वर्गीकरणभित्र राखेको बताएको छ। अपाङ्गता शब्दले सबै समेट्ने भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग भएकाहरूलाई ऐनले उल्लेख गरेको महासंघका अध्यक्ष राजु वस्नेतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

विधेयक लगभग पूर्ण रहेको र थप गर्ने विषय खासै नरहेको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। बिधेयक कार्यान्वयन गर्न सबै निकाय अग्रसर हुनुपर्ने नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका महासचिव जगदीशप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। केन्द्रका महासचिव अधिकारीले सरकारले छुट्याएको बजेट कनिका छरेको जस्तै भएको भन्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अलग्याउन नहुने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘बिधेयक पारित भएसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवद्र्वन भएको महशुस गरेका छौं। कार्यान्वयनमा समेत विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ।’ सरकारले हरेक निकायमा अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउन लागि परेको बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। अब बन्ने संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका अधिकृत निमराज भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। अपाङ्गमैत्री सरकारी संरचना नेपालभरि कति छन् भन्ने जिज्ञासामा महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो– ‘हामीले राष्ट्रिय तथ्याङ्क संकलन गरेका छैनौं। यद्यपि बनिरहेका सरकारी कार्यालयहरू अपाङगमैत्री नै छन्।’

अहिलेसम्म पूर्णअपाङ्गतामैत्री संरचना आफूले नदेखेको अपाङ्गताको क्षेत्रमा कृयाशील संस्था माइ राइटका राष्ट्रिय संयोजक शिव रायमाझीले नेपाल समाचारपत्रसंगको कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो– ‘कार्यालयका प्रमुखसमक्ष पुग्ने तवरको अपाङगमैत्री संरचना हुनुपर्छ। अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गहरूलाई सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा आवतजावतका लागि समस्या परेको छ।’

पहिलेको बिधेयक सेवामुखी भावले आएको तर, अहिलेको बिधेयक अधिकारमुखी भएको बताइएको छ। २०३९ सालमा आएको अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐनमा अपाङ्गता वर्गीकरण संकुचित रहेको र अहिलेको बिधेयकको स्तर व्यापक रहेको देखिन्छ। विगतको विधेयकमा अधिकार दिन सकिने भन्ने विषय उल्लेख गरीएको थियो भने हालको विधेयकमा अधिकार दिनुपर्ने विषय समेटिएको छ।