‘अहिले पनि त्यस्तो छ र ?’

गोपाल पराजुली
प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कार्यभार सम्हाल्नुभएको करिब १ महिना भएको छ। उहाँ गएको साउन २ गते सो पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। बिहानीले दिनको संकेत गरे झैं सकारात्मक सोच राख्नुहुने उहाँले सर्वोच्च अदालत र समग्र न्यायप्रणालीमा सुधारका लागि केही कामसमेत थालिसक्नुभएको छ। हामीले यसपालि उहाँसँग अदालतका पछिल्ला गतिविधि र भावी योजनाका बारेमा विस्तृत कुराकानी गरेका छौं। अपेक्षा गरौं– उहाँको कार्यकालमा न्यायालयको समग्र सुधारका लागि केही न केही नयाँ काम हुनेछ। प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि पुष्करलाल श्रेष्ठ र लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः

यहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएपछि कुनै नयाँ योजनाहरु ल्याउनुभएको छ कि ?

न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि मैले सोचेका र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाअन्तर्गत रहेका विषयमा अहिले काम गर्दै छु। अदालतका ३९ बुँदे प्रतिबद्धताका बारेमा त यहाँहरुलाई जानकारी नै छ। अहिले हामीले ‘ब्लक हियरि·’ मा प्रक्रिया शुरू गरेका छौं। असाध्यै युद्धस्तरमा मुद्दाको मिसिलको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। ब्लक हियरि·को दुई दिन मात्रै इजलास बस्यो। त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा काम भइरहेको छ। दोस्रो कुरा सर्बोच्च अदालतको नियमावली त आयो। अतिरिक्त काम न्यायाधीशले गर्ने कुरा पनि भयो।

काम चाहिँ कसरी गराउने, कुन समयमा गराउने र कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौं। हामीले खासमा चाहिँ बिहान ८ बजेदेखि इजलास बस्ने भनेर छलफल गरेका थियौं। तर, ८ बजेदेखि बस्न अलि अव्यवहारिक देखियो। बरु ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म बस्ने कि भन्ने कुरा भएको छ। त्यसले गर्दा अलि सकारात्मक परिणाम ल्याउला भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। तेस्रो कुरा चाहिँ अनावश्यक ५० रुपियाँका मुद्दाहरु छन्। जसले अदालतको समय लिइरहेको छ। जस्तो सरुवा, बढुवा, निलम्बन, ग्रेड खालका मुद्दाहरु छन्।

ती मुद्दाहरु हेर्न अहिलेको प्रशासकीय अदालतसँग अधिकार नभएकाले हामीले प्रशासकीय अदालत ऐन २०७४को संशोधनको क्रममा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौं। सम्भवतः त्यो ऐन आएपछि ती खालका मुद्दाहरु नहुँदा सर्बसाधारणको मुद्दा हेर्नलाई सजिलो हुनेछ र मुद्दाको चाप पनि घट्नेछ।

यहाँले ९ बजे इजलास बस्ने भन्नुभयो। पहिला पनि १० बजे बस्ने भनियो तर बस्दा ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म पनि पुग्यो। त्यसमा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

होइन त्यो त ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा भयो। योजना ल्याएपछि हामी काम गर्छौं। हरेक कुरामा नकारात्मक सोच राख्न पनि भएन। हामी सबै न्यायाधीशहरु उत्साह अनि तत्परताका साथ सो समयमा काम गर्न लाग्नेछौं।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा कतिपय नपाउनुपर्नेले पनि पाए तर कतिपय पाउनुपर्नेले पनि पाएनन् भन्ने गुनासो आएको छ। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

मैले पनि त्यस्ता कुरा सुनेँ र पढेँ। साढे ५ वर्षदेखि वरिष्ठको उपाधि दिइएको थिएन। हामीले त्यसको बारेमा निर्णय गर्नु बाध्यत्मक अवस्था थियो। पाउनेले पाएनन् भन्ने सन्दर्भमा अपवादका रूपमा केही पाउनुपर्नेले नपाएको वा छुटेको पनि हुन सक्छ। त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ।नपाउनेले पाएको छ र आचारसंहिताले समेटेको छैन भने त्यो खारेजीमा पनि जान सक्छ। त्यसैले एउटा ‘एक्सन’ भएको छ। त्यसमा ठीकै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। निर्णय भएपछि प्रतिक्रिया त आइहाल्छ। कसै न कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। धेरैले नभने पनि केहीले चाहिँ निकै गुनासो गरेको सुनियो।

हो, केही त्यस्तो भएको हुन सक्छ। कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा त बाहिरबाट नै भन्ने कुरा हो। तपाईंहरुले पनि भन्ने कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट त यो नतिजाबोधक निर्णय मात्रै हो। त्यसैले यस्तो कुरामा आलोचना हुन सक्छ। त्यस्तो आलोचनालाई मैले असाध्यै सकारात्मक रूपमा लिएको छु। संसारमा पनि बरिष्ठताको छनोट प्रक्रिया फरक–फरक खालको छ। तपाईंलाई थाहा होला, कतै कूल सदस्य संख्याको ५ प्रतिशतलाई दिइन्छ। कतै १० प्रतिशतलाई दिइन्छ। कतै ७ लाख ट्याक्स बुझाउनेलाई दिइन्छ। संसारमा आफ्ना आफ्नै तरिका छन्। आफ्ना आफ्नै नियम छन्। हामीले दिएको त करिब २ प्रतिशतलाई हो।

त्रुटी भएको अवस्थामा यसलाई सच्याउने विधि छ कि छैन ?

छ। दिन नहुनेलाई दिएको भन्ने रिपोर्ट आए भने, नहुनेले पाएको छ र आचारसंहिताअनरूप छैन भने बार काउन्सिलले त्यसलाई सच्याउने काम गर्दछ।

स्मार्ट अदालतको कुरा आइरहेको छ। खास के भन्न खोजिएको हो ?

यो भनेको चाहिँ हाम्रो ‘म्यानुअल’ प्रक्रियाबाट मात्रै अदालत त्यति चुस्ता नभएको जस्तो देखिएको छ। मान्छेले मात्रै काम गर्दा अलि अप्ठेरो परेको हो। त्यसैले हामीले स्मार्ट अदालतको कुरा गरेका हौं। जस्तो हाम्रो पालामा एसएलसी दिँदाखेरी ५⁄६ महिना लाग्दथ्यो। त्यतिबेला लेखेर कागजात राख्नुपर्दथ्यो। तर, अहिले कम्प्युटरले त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिएको छ। छिटो छरितो गर्न सकिन्छ।

कम्प्युटरको प्रयोग अर्थात् सूचना प्रविधि(आईटी)को माध्यमबाट काम गर्ने भनिएको हो। तपार्इंहरुलाई थाहा होला अहिले मुद्दाको तामेली अनलाइनबाट हुन्छ।

तारेख अनलाइनबाट हुन्छ। भिडियो कन्फेरेन्सबाट साक्षीसँग कुरा हुन सक्छ। अनलाइनबाट दर्ताको काम हुन सक्छ। हामीले एउटा मोबाइल एप्सको पनि व्यवस्था गरेका छौं। अहिले सबैको हातमा मोबाइल छ। अदालतको सूचना अहिले मोबाइलबाट लिन सकिन्छ। कुन मुद्दा कुन इजलासमा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। पालो आउँछ कि आउँदैन, कति नम्बरमा छ वा स्थगित भयो कि भएको छैन भन्ने बारेमा सूचना पाउन सकिन्छ। एक हप्तासम्म मेरो मुद्दा कहाँ पर्छ र कुन खण्डमा राखिएको छ भन्नेलगायतका यी सारा कुरा व्यवस्था गरिएको छ।

‘आईटी सिस्टम’ बाट चल्ने अन्य राष्ट्रहरुको प्रणालीलाई पनि हामीले केलाएर अध्ययन गरी यो व्यवस्था गरेका छौं। तर, दुर्भाग्य के भइरहेको छ भने आईटीमैत्री वातावरण हुन सकिरहेको छैन। अहिले एप्सबाट फिल्म हेर्न त सक्छन् तर अदालतका गतिविधि हेर्ने बानी पार्नसकिएको छैन। त्यसैले कुरा के भने यो एप्सको प्रयोगका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी, अन्य साझेदारलगायत सबैलाई आइटीमैत्री सुविद्या उपलब्ध हुनुपर्दछ। त्यसो भएमा मात्रै यो प्रक्रिया सफल हुन्छ। मैले पनि विश्वका राम्रा देशहरुको जस्तो सिंगापुर ,दक्षिण कोरिया, चीन, मलेसियालगायतका देशको यस्तो कुरा हेरेर आएको छु। अब यसमा धेरै नै सजिलो हुन्छ।

पहिला भ्रष्टचारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तो कुनै कुरा प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ कि ?

प्रचारमा त कसले के गरे मलाई थाहा छ्रैन। पहिला भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गरेको कुरा आयो। अब यसमा पहिलाका प्रधानन्यायाधीशले कतिवटा फैसला गर्नुभयो र मैले कतिवटा गरेको छु भन्ने कुराको सूचना तपार्इंहरुलाई छ भने मलाई भन्नुहोला। त्यसैले म प्रचारवाजीमा विश्वास गर्दिनँ। म अलि मिडियामैत्री पनि छैन। केही मिडियाहरु मेरो राम्रो कुरा लेख्न संकोच मान्नुहुन्छ। अथवा कतिले त ‘ट्विस्ट’ गरेर लेख्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो ‘कन्भिक्सन’ के छ भने सबै मुद्दाहरुले उचित समयमा उचित तरिकाले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ। भ्रष्टाचारले प्राथमिकता पाउने तर जग्गा मिचिएका मुद्दाले प्राथमिकता नपाउने भन्ने हुँदैन। जग्गा मिचिएकाले खेती गर्न पाएको हुँदैन। उसले पनि न्याय पाउनुपर्यो। सबै मुद्दाको आ–आफ्नो महत्व छ। त्यसमा पनि असहाय, असक्षम, बृद्ध र न्यायमा पहुँच नपुगेकाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो ‘स्पेसल मिसन’ भन्दा पनि अदालतमा पद्धति र प्रणालीबाट जे काम गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्ने हो।

पछिल्लो समयमा न्यायालयमाथि प्रश्न उब्जिन थालेको पाइन्छ। न्याय निसाफ प्रचलित लिकबाट बाहिरिएकै हो त ?

त्यो त बिलकुलै छैन। ‘मिडिया मिसन’ छ भने त्यस्तो कुरा आएको हुन सक्छ। मिडियाले संसारभरि न्यायपालिकाप्रति विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ। मिडियाले आफ्नै मनोगत हिसाबले चल्नुहुँदैन। त्यसैले त्यस्ता कुराबाट अवधारणा बनाएर गरिने यस्ता प्रश्न मलाई मन पनि पर्दैन। निश्चित आधार र कानुनअनुसारको निर्णय छ भने त्यो सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ।

अघिल्लो प्रधानन्यायाधीशको पालामा अदालत निकै नै विवादमा आएको छ। अब कसरी यसलाई मिलाएर अघि बढाउनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको आफ्नो महत्वकांक्षा हुनुहुँदैन। व्यक्तिगत चाहना पनि हुनुहुँदैन। व्यक्तिगत लालसा पनि हुनुहुँदैन। नाम कमाउँछु भन्ने पनि हुनुहुँदैन। मैले यसो गरे भने मेरो नाम आउला भन्ने पनि हुनुहुँदैन। पद्धति र प्रणालीलाई विकास गरे मात्रै मैले केही गर्न सक्छु। त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यति गरे पुगिहाल्छ।

किनकि न्यायपालिका भनेकै ‘फेस बेस’ मा होइन ‘पद्धति बेस’ मा हो। ‘प्रणाली बेस’ मा हो। त्यसैले मलाई त प्रधानन्यायाधीश भनेको ‘हिरोइज्म’ पनि होइन। ‘सेलिब्रेटी’ पनि होइन। प्रधानन्यायाधीश भनेको त एउटा आस्थामा कानुनअनुसार आफूले देखेका कुराको कानुनी विवेचना गरेर आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन तुष,राग र घृणाबाट पर रहेर काम गर्ने पद हो।

न्याय प्राणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप भएन अलि सतही मात्रै भयो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। यसको कार्यशैली र प्रक्रियामा नै परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ ?

न्यायालय भनेको संविधान र कानुनअनुसार परिचालित हुने तथा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय हो। त्यो व्याख्या स्थापित मान्यता तथा कानुनका सिद्धान्तहरुको आधारमा हुने हो। कतिपय अवस्थामा नेपाल पक्ष रहेका सन्धीसंझौतामा आधारित रहेर पनि यस्ता काम हुने गरेका छन्। त्यसैले निजी स्वार्थ नभइकन संविधान र कानुनको सकारात्मक व्याख्या गर्यो भने त्यसले न्यायपालिकाको विकासमा एउटा अर्को इँटा थप्ने काम गर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ।

न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय सधैं विवादमा आउने गरेको छ। यसलाई एउटा प्रणालीगत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन किन पहल नभएको होला ?

न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा त प्रक्रिया मिचियो, कानुनसँग मिलेन भनेर अहिले मुद्दा परिरहेको छ। अदालतमा प्रक्रियामा रहेको विषयमा तपाईंले सोध्न पनि मिल्दैन। मैले जवाफ दिन पनि मिल्दैन। यस्तो कुरा बाहिर ल्याउन पनि मिलेन। सबैेले कानुन मानेमा नै कानुनी राज्यको विकास हुने हो।

कानुनी राज्यको विकासका लागि एउटा वा दुईवटाको प्रयासले मात्रै हुने कुरा होइन। सबैले कानुनको अर्थात कानुनी शासनको पालना गर्ने हो भने अवश्य हुन्छ। मैले यस बारेमा जापानको अध्ययन गरें। जापानको विकास कसरी भएको रहेछ भने त्यसको एउटै कारण ‘रुल अफ ल’को पालना। अदालतका निर्णयहरुको पालना। बाटो खालि भएकाले म बाटो क्रस गर्न लाग्दै थिएँ। एकजना मित्रले भने– ‘तपार्इंलाई बाटो क्रस गर्ने अधिकार छैन। यहाँ लाइट आएपछि मात्रै जानुस्।’

त्यसैले केही टुल्सहरुको संयन्त्रहरुको विकास हुनुपर्यो। यही कारण हामीले ‘स्मार्ट जस्टिस सिस्टम’ भनेका हौं। मेरो कर्मचारीले बदमासी गरिरहेको छ भनेर कसैले भनेर मात्रै विश्वास गर्ने अवस्था नहुन सक्छ। तर सीसी टिभीमा हेरियो भने त देखिने भयो नि। त्यसैले गर्दा यस्ता कुराहरु आएका हुन्।

कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा कुन मुद्दा पर्यो भने कस्तो फैसला आउँछ भनेर पहिला नै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेका छन्। यहाँले के महशुस गर्नुभएको छ ? त्यस्तो हो र ?

अहिले पनि त्यस्तो छ र ? त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन। मैले सबै न्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको छु। सबै न्यायाधीशले विधि र कानुनका सिद्धान्तअनुसार आफ्नो काम गर्दै जीवनलाई परिचालन गर्नुपर्दछ। एउटा उखान छ नि ‘युधिष्ठिरले कहिल्यै पनि नराम्रो देखेन र दुर्योधनले कहिल्यै पनि राम्रो देखेन।’

सर्बोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासा पनि सुनिन्छन्। यसमा अदालतले के गर्दै छ ?

सर्बोच्चले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनमा केही दुविधाहरु छन्। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय हामी कहाँ छ। त्यो निर्देशनालयलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले केही काम गर्नुछ। फैसला कार्यान्वयन अघि बढाउनका लागि एक्लो प्रयासले हुने होइन। यसमा सरकार, नागरिक समाज, गैह्रसरकारी संस्थालगायत सबैको सक्रियता चाहिन्छ। यसमा दायित्व चाहिँ सरकारको हो। अदालतले त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्ने हो। जस्तो कि अहिले कुन जिल्लामा, कुन गाउँमा, कुन वडामा को–को व्यक्तिहरु प्रतिवादी वा दोषी भएर बसेका छन् भन्ने एप्स हामीसँग छ। नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये को–को व्यक्तिहरु कहाँ कसरी बसिरहेका छन् भन्ने हामीसँग रेकर्ड छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त अलि प्रभावकारी कदम चाल्नु जरुरी रहेको छ। यसमा विवाद नै छैन। केही दुविधाहरु छन्।

यसमा एउटा सानो कुरा गरौं– ‘राणाकालमा राणाको विरुद्ध काम गरेर सजाय पाएका मान्छे पनि छन्। एक पटक अराष्ट्रिय भनेर घोषणा गरिएका थिए। त्यस्ता पनि छन्। त्यतिबेला अराष्ट्रिय बनेर सजाय पाएका व्यक्ति पनि छन्। तर तिनीहरु कहाँ छन्, के छन् र कतिवर्ष पुगेपछि उनीहरुको सकिने हो भन्ने कुरा को कानुन छैन।’ जस्तो १ सय वर्ष पुगेका पनि छन्। नपुगेका पनि छन्। केही काम गर्नुपर्नेवाला छ, कार्यान्वयनका लागि। यसमा राम्रैसँग काम भइरहेको छ तर केही काम गर्नुपर्नेवाला छ। अहिले १४ अर्ब जरिवाना र डेढ लाख वर्ष कैदको भुक्तानी बाँकी छ।

पहिला एउटा दौडाहा टोली बनाइएको थियो। अहिले त्यो निस्क्रियजस्तो देखिएको छ नि ?

त्यस्तो टोली छ। दौडाहा भनेपछि त्यसलाई साधनको जरुरत हुन सक्छ। त्यो प्रभावकारी रहेछ भने त्यसलाई हामी ‘एडप्ट’ गर्छौं र त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरा छ।

दि नेदरल्यान्डस्को हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ। त्यसमा सरसफाइदेखि हरेक हिसाबले न्याय दिने ठाउँ हो भनेको जस्तो लाग्छ। तर, हाम्रोमा भने न्यायालयमा छिर्ने बित्तिकैदेखि झ्याउँ झयाउँ गर्ने हैरान पार्नेजस्तो वातावरण छ। त्यसलाई सुधार गर्न सकिँदैन ? के सोच्नुभएको छ यसबारेमा ?

तपाईंहरुले भनेको कुरा ठीकै हो। हेग अदालतमा जानासाथै त्यहाँ संसारभरिका सबै देशका झण्डा वा चिन्ह हेर्न पाइन्छ। नेपालको झण्डा पनि छ। हामी कहाँ सरसफाइको दृष्टिबाट अदालतमात्रै होइन काठमाडौं शहर नै कस्तो छ त्यो आफैंले बुझे हुन्छ। अदालतको अगाडि जस्तो बगैंचा छ त्यस्तो अरू कार्यालयमा कहाँ छन् तपाई आफैंले हेर्न सक्नुहुन्छ। दुई वर्षअघिको भूकम्पबाट हामी तबाह भएका छौं। न्यायाधीशहरुको बस्न लायकको इजलाससमेत छैन। हामीले शुरूआत गरिसकेका छौं। हामी ‘मास्टर प्लान’ अनुसार पछाडिपट्टिको ३५ रोपनी जग्गामा विशाल भवन बनाउँदै छौं। समय लाग्ला तर त्यसको शुरूआत हामीले गरिसकेका छौं। ५⁄७ वर्षमा राम्रै भवन बन्ला। प्रयास त भएको छ। हिजोको जस्तो आज छैन। कुनै नागरिक जानासाथै सूचना लिनका लागि ‘हेल्प डेस्क’ को व्यवस्था गरेका छौं। कहाँबाट कुन काम हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। ‘टेम्प्लेटहरु’को व्यवस्था गरेका छौं। न्यायाधीशहरुको तालिमका कुरा राखिएको छ। साइबर क्राइमको बारेमा छलफल गर्दै छौं। प्रयास भएका छन्। यो महिनामा कति काम भए कति सकिए त्यो मैले हेर्दै छु। पहिलोपटक राष्ट्रपतिकोमा प्रतिवेदन बुझाइयो। सर्बोच्चको नियमावली आएको छ। क्षमता अभिवृद्धिको कुरा भइरहेको छ।

केही दिनअघि यहाँले इजलास राति ८ बजेसम्म हुन सक्ने बताउनुभएको थियो। के त्यसो गर्ने सम्भावना छ ?

त्यसमा सबै खालको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरोकारवालाहरु सबै तयार हुनुपर्दछ। न्यायाधीशहरुको उमेरको फ्याक्टर हेर्नुपर्ने हुन सक्छ। विज्ञताको कुरा हुन सक्छ। कानुन व्यवसायीको कुरा छ। राति सुरक्षाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। राति कुनै घटना भयो भने त्यसमा अदालतलाई दोषी देखाइन सक्छ। त्यसैले कुन समय उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले ‘रिसर्च’ गर्दा बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म नै ठीक हो कि भन्ने कुरा आएको छ। त्यसमा केही तलमाथि पनि हुनसक्छ। त्यसले एउटा थिति भने बसाउँछ।

अदालतमा अनियमितताको कुरा पनि सुनिन्छ। यसबारेमा यहाँको केही भनाइ छ कि ?

हो अदालतमा बिचौलियाको जगजगी रहेको छ। कुनै मान्छे म कहाँ साधु बनेर आउँछ त्यसले पनि मुद्दा सिफारिस गरिदिन्छ। यस खालको तरिका नै डरलाग्दो कुरा भइहाल्यो। जोगी बनेर आउँछ, आस्थासँग गाँसिएर आउँछ। धर्मसँग गाँसिएर आउँछ अनि एउटा कुरा भन्दिन्छ। यस्ता कुरा भइरहेका छन्। भनसुन गर्ने आदित्यादि काम हुन्छ। यसो गर्ने मान्छेको आदत नै बसेको छ। त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने चाहिँ न्यायाधीशले हो। कसैले भन्यो भन्दैमा गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। म चाहिँ प्रष्ट भन्दिन्छु– नियम र कानुनअनुसार तपाईं आफैंले इन्साफ पाउनुहुन्छ। यो न्यायाधीशको मात्रै होइन एउटा ‘कल्चर’ कै कुरा हो। कुनै पनि काम भनसुन नगरीकन हुन्छ भन्ने ‘कल्चर’ को विकास गर्नुपर्दछ। त्यसको प्रत्याभूति दिनका लागि राज्यले संयन्त्र बनाउनुपर्दछ र त्यसले नै एउटा नतिजा दिन्छ।