प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन मंसिर ४ मा

भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई दृष्टिगत गर्दा मंसिरको पहिलो हप्ताभन्दा पछाडि हिमाली जिल्लामा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नदेखिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ।

सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको निर्वाचन आयोग अन्ततः दुई चरणको निर्वाचन एकै दिन गर्न सहमत भएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूबीच बिहीबार राति भएको छलफलमा आयोग सहमत भएको हो। आगामी माघ ७ गतेभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आउनुभएको थियो।

‘प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगसँगै गर्ने समझदारी भएको छ। निर्वाचनका लागि चाहिने कानुन ५ गतेभित्र र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन १५ गतेभित्र चाहिन्छ’ –प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो।

बुधबार सत्तासाझेदार दलसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सहमति भएको थियो। यस पृष्ठमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवसहित निर्वाचन आयुक्तहरूबीच भएको छलफलमा अन्ततः सरकारको प्रस्तावमा आयोग सहमत भएको हो।

‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एक दिन गर्न आयोग सहमत त भयौं। तर हिमालीलगायत विकट जिल्ला र अन्य जिल्लामा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छौं’ –निर्वाचन आयोगका निमित्त महेश्वर न्यौपानेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई दृष्टिगत गर्दा मंसिरको पहिलो हप्ताभन्दा पछाडि हिमाली जिल्लाहरूमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि आयोगले जनाएको छ। यसले गर्दा शुरूको चरणमा हिमाली जिल्ला र बाँकी अन्य जिल्लामा निर्वाचन गराउनुपर्ने सर्त राखेको सचिव न्यौपाने जानकारी दिनुभयो।

छलफलमा आयोगले आउँदो मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने मिति प्रस्ताव गरेको थियो। सम्भवतः शनिबार सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निमित्त सचिव न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। मंसिर ४ मा निर्वाचन गरिसकेपछि बाँकी क्षेत्रमा केही समयपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको पनि सचिव न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा पहिलो चरणमा हिमालीसहित ३१ जिल्लामा र बाँकी जिल्लामा ७ र ८ दिनपछि निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

एकै दिन निर्वाचन गर्न आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र बनाउन सकिने विषयमा छलफल भएको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताउनुभयो। प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि एउटा र समानुपातिकतर्फका लागि अर्को मतपत्र हुने पनि छलफल भएको बताइएको छ। मतदाताले दुईवटा मतपत्रमा मतदान गरे पुग्छ। तर, यो विधि अपनाउँदा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेशका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र अटाउनुपर्ने हुन्छ। आयोगले यस विषयमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि एउटै मतपत्र बनाएर प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारेको छ। यो विकल्पअनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले पाएको मतलाई नै दलले समानुपातिकतर्फ पाएको मत मानिनेछ। यो विधिअनुसार एउटा दलको प्रत्यक्षको उम्मेदवारलाई मत दिएर समानुपातिकमा अर्को दललाई मत दिन भने पाइने छैन।

त्यसै गरी आयोगले दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्न तेस्रो विकल्पमा विद्युतीय मतदान उपकरणको उपयोगलाई लिएको छ। सुगम क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान उपकरण उपयोग गरेर बाँकी क्षेत्रमा मतपत्रकै प्रयोग गर्न सकिने आयुक्त शर्माले बताउनुभयो।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पश्चात् मात्र मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता नामावली छपाइ, मतदानकेन्द्र निर्धारण र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार आवश्यक जनशक्ति, सामग्री, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणलगायतका निर्वाचन तयारीका कार्यहरू सघन रूपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था भएको पनि आयोगले प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्मा विचाराधीन छ। क्षेत्र निर्धारण आयोगले गठन गर्दा दिइएको २१ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिनको समय दिइएको छ।