इतिहास बन्दै हुलाक

सूचना प्रविधिले मारेको छलाङले हुलाक सेवामा कार्यरत १८ हजार कर्मचारीलाई नयाँ कामको जिम्मेवारी दिन थालिको छ।
प्रशान्त वली, काठमाडौं
कुनै समय बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म अर्थात् कार्यालयमा हाजिर भएदेखि बिदा नभएसम्म व्यस्त रहने हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरू आजभोलि निकै फुर्सदिला देखिन्छन्। निजी क्षेत्रबाट कुरियर सेवा तथा मोबाइल, इमेल, इन्टरनेटजस्ता आधुनिक प्रविधिको विकासले छलाङ मारेसँगै हुलाकका कर्मचारीहरू फुर्सदिला भएका हुन्। न कार्यालयमा कसैको चिट्ठी आउँछ न त चिट्ठी पठाउनका लागि भ्याईनभ्याई नै हुन्छ।

बढ्दो सचना प्रविधिको विकाससँगै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको हुलाक सेवा विभागको सेवा प्रवाहमाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। व्यक्तिगत तथा सरकारी निकायका चिट्ठीपत्र आदानप्रदान, डाँक सेवालगायतका कामहरूलाई सूचना प्रविधिले उछिनेपछि सेवा प्रवाहमाथि सबै निकायबाट प्रश्न चिह्न खडा हुन थालेको हो। जसका कारण विभागले नयाँ कामको खोजी शुरू गरेको छ।

जिल्ला तहमा रहेका हुलाक तथा इलाका हुलाकमा चिट्ठीहरू आउनै छोडेको हुलाक सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। चिट्ठीपत्र आदानप्रदान गर्ने सशक्त माध्यम हुलाक भए पनि सूचना प्रविधिको तीव्र विकासका कारण हुलाकमा चिट्ठीहरू निकै न्यून मात्रामा आउने गरेको विभागका महानिर्देशक सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
चिट्ठीपत्रहरू सम्बन्धित पक्षसमक्ष पुर्याउने उद्देश्यका साथ हुलाक सेवा विसं १९३५ बाट हुलाक घरका रूपमा स्थापना भएको हो। पछिल्लो समयमा हुलाकहरू कामविहीन हुन थालेपछि यसको सेवा विस्तारमा जोड दिन थालिएको छ।

हुलाकमा हाल १८ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। जसमध्ये ८ हजार ८ सय ९ जना कर्मचारी स्थायी रहेका छन् भने १० हजार कर्मचारी अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। जसको काम चिट्ठीहरू तोकिएको स्थानसम्म पुर्याउने रहेको विभागले बताएको छ। हुलाकको महत्त्व कम हँुदै गएपछि अहिले हुलाकमा कर्मचारीहरू आउनै नमान्ने गरेको बताइएको छ।
देशभर ८ सय ४२ वटा इलाका हुलाक कार्यालय रहेका छन्। अहिले ४१ वटा जिल्लामा रहेका हुलाक कार्यालयहरू कार्यालय प्रमुखविहीन अवस्थामा छन्। कर्मचारीहरू हुलाकमा किन आउँदैनन् भन्ने जिज्ञासामा हुलाकका महानिर्देशक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यहाँ अतिरिक्त पैसा कमाउने बाटो पनि छैन। अनुचित लाभ लिन पनि मिल्दैन।’

यस आर्थिक वर्षमा हुलाकका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसको ९० प्रतिशत रकम तलब शीर्षक र १० प्रतिशत रकम भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा खर्च हुने विभागले बताएको छ।

सरकारी कार्यालय, संघ–संस्था तथा विद्यालय र एफएम रेडियोका चिठ्ठी अहिले पनि हुलाकमार्फत् आउने गरेको तर व्यक्तिगत चिठ्ठी भने हुलाकमार्फत् आदान–प्रदान गर्ने चलन हराउँदै गएको छ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुगमन, ५ सयबाट क्षमतासम्मको रेडियो सञ्चालनका लागि नवीकरण अनुमति, जिल्लास्तरका पत्र–पत्रिकाको अभिलेख संकलन, लोकसेवा आयोगको फारम भर्नेलगायतका कामहरू अहिले हुलाकलाई जिम्बेवारी थपिएको विभागले बताएको छ।