के छन् कृषिका दीर्घकालीन योजना ?

कृषिका गाडिमा छुट्टै नम्बर प्लेट देखि किसान सुरक्ष्ाँभत्तासम्म
हेमन्त जोशी, काठमाडौं

कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले कृषि विकास मन्त्रालयको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच सहितको रूपरेखा ५ दिनभित्र पेश गर्न कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. योगन्द्रकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले ‘कृषि आधुनीकिकरणका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको मार्गचित्र २०७४‘ तयार पारेको छ। उक्त मार्गत्रिचमा कृषिक्षेत्रको आधुनीकिकरण र विकासकालागि कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनको छुट्टै नंम्बर प्लेट कायम गर्ने व्यवस्था देखि किसान सुरक्षाभत्ता र निवृतिभरण सम्मका
दीर्धकालीन योजनाहरू समावेश गरिएको संयोजक कार्कीले बताउनुभयो।

कार्कीका अनुसार कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण र यान्त्रिकरणका लागि नेपाल सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध गराईएका ट्याक्टर तथा अन्य सवारी साधनको प्रभावकारी उपयोगका निम्ती छुट्टै नंम्बर प्लेट कायम गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग मन्त्रालयले पहल चाल्नेछ। ग्रामिण अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको कृषि क्षेत्रलाई संघिय संरचना अनुरूप विभिन्न स्थान विशेष प्रारंगिक कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण कृषि पर्यटन विकासका लागि अनुदानका कार्यक्रमहरू समेत संचालन गरिनेछ। किसान वर्गीकरण तथा किसान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वर्गीकरणको मापदण्ड पुनरावलोकन तथा परिचयपत्र वितरण अद्यावधिक गरिने, किसान सुरक्षाभत्ता तथा निवृतिभरण मस्यौदा कार्यविधि तर्जुमा गरिने, तथा किसानको सहभागितामा किसानकै लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि अर्थतन्त्र विकासकालागि बढ्दो जनसंख्या तथा उपभोक्ताको मागलाई मध्यनजर गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान अनुसार विशेष बाली उत्पादनका कार्यहरू सञ्चालन गरि आगामी २ वर्ष भित्रमा प्रमुख खाद्यान्न बाली तथा तरकारी, ३ वर्षभित्र माछा, ४ वर्षभित्र केरा, स्याउ, सुन्तला, लगायत फलफूलबालीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा मार्गचित्रले समावेश गरेको छ।

त्यस्तै संघीय संरचना अनुरूप तयार पारिएको उक्त मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्गानिक कृषि पर्यटन, अर्गानिक भेलेज लगायत स्थापनाका लागि उपलब्ध गराईनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। मार्गचित्रमा ‘सार्वजनीक नीजी साझेदारीमा आधारित व्यावसायिक कृषिको विकासकालागि कृषि क्षेत्रमा नीजी क्षेत्र, सहकारी क्ष्ँेत्र तथा सरकारको भूमिका प्रगाढ पारी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणालीको विकासमा लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सार्वजनीक नीजि साझेदारीका क्ष्ँेत्र पहिचान तथा सोही अनुसार लागत कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ ‘ भनी उल्लेख गरिएको छ।

सहकारीमा आधारित बजारको विकासका लागि स्थानीय स्तरमा सहकारीमा आधारित कृषि बजारको विकासमा सहयोग पुर्याउनुका साथै प्रमुख कृषि उपजहरू जस्तै चिया, अदुवा, अलैँची आदि वस्तुको बजारिकरणका लागि अक्सन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।

एग्रँे टेक्नोलोजी पार्क, बाली विषेश संग्रहालय स्थापनाका कार्यक्रमहरू संचालनमा ल्याउने विषयलाई पनि उक्त मार्गचित्रमा समेटिएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकुल कृषि प्रविधिको विकासकालागि अतिवृष्ठि, अनावृष्ठि आदीजस्ता प्रकोपबाट खाद्य सुरक्ष्ाँमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जलवायु अनुकुल जात तथा प्रविधिको विकास तथा जलवायु अनुकुलित कृषि प्रणालीको अध्ययन अनुसन्धान एवं प्रचारका लागि पनि विशेष जोड लिईने कार्कीले बताउनुभयो। कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका साथै युवा वर्गलगायतको आकर्षण बढाउन तोकीएका बालीहरूमा प्रतिफलमा आधारित प्रँेत्साहन अनुदान अझ व्यापक बनाउदै लगिने र कृषिमा संलग्न जनशक्तिहरूको क्ष्ँमता विकासमा जोड दिई कृषि कार्यक्रमलाई सकेसम्म कृषकको उत्पादन थलो नजीक प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुचनाको प्रभावकारी प्रवाहको लागि मन्त्रालयमा मिडिया सेन्टरको स्थापना तथा समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिईने तथा कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न कृषि ईन्टर्नहरूको समय सापेक्ष पाठ्यक्रम सुधार तथा एकीकृत अनुसन्धान तथा प्रसार कार्यक्रम संचालन गरिने कुरालाई पनि मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा कृषि उपजको उत्पादन उप्रान्त क्षति उच्च रहेको सन्दर्भमा विभिन्न बाली वस्तुहरूको उत्पादन उप्रान्त क्षतिको अवस्था विश्लेषणमा जोड दिने कुरालाई पनि महत्व दिईएको छ। त्यस्तो क्षति न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक पोष्ट हार्भेष्ठ तथा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण, कृषि उपज हरूको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा छिट्टै नाश हुने बाली बस्तुका लागि कोल्ड चेनको व्यवस्था तथा सुरक्ष्ँित ढुवानीको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख गरिएकोछ। त्यस्तै विभिन्न बाली वस्तुमा प्रयोग भएको विषादीको अवशेष विश्लेषण गर्न प्रमुख बजारहरूमा दु्रत विषादी विश्लेषण युनीटहरू स्थापना तथा आईपिएम जस्ता सुरक्ष्ँित उत्पादन प्रणालीको अबलम्बन गरिनेछ। कृषि औजार उपकरणहरूको सामुहिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक कृषि केन्द्र, औजार र उपकरण सेवा केन्द्रहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गरिने जस्ता योजनाहरू समावेश गरिएकाछन्।