‘सन् ५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, (नेस)
नेपाल–भारत सम्बन्धसँग जोडिएको सन् १९५०को शान्ति तथा मैत्री सन्धि समय सापेक्ष नभएकाले सो सन्धि खारेज गरिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। नयाँ सन्धि समयसापेक्ष र दुवै मुलुकको हित अनुकूल बनाइनुप र्ने विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को ५औं बैठकको तयारी भइरहेका बेला विज्ञहरूले यस्तो कुरा बताएका हुन्। नेपाल तर्फको समूहले द्विपक्षीय सम्बन्धका जानकार र सरोकारवालासँग बुधबार राय⁄सुझाव लिएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो– ‘१९५०को सन्धि भंग गरेर नयाँ सन्धि गरिनुपर्छ, नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामलाई समय सापेक्ष ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ।’

नयाँ सन्धी⁄सम्झौता असमान प्रकृतिको गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले भू–परिवेष्टित मुलुक भएका नाताले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सहज रुपमा पारवहन र व्यापारिक कारोबार गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि स्पष्ट विदेश नीतिको अभाव खट्किएको यादवको भनाइ थियो। प्रबुद्ध समूहको ५औं बैठकले भदौ पहिलो साता आयोजना गर्ने गरी दुवै मुलुकले गृहकार्य अघि बढाइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भारत भ्रमण भदौ पहिलो साता हुने निधो भएमा बैठकको मिति हेरफेर हुन सक्ने ईपीजी सचिवालयले जनाएको छ।
बुधबारको कार्यक्रममा समूहका सदस्यद्वय सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराईले क्रमशः सन् १९५०को सन्धि र जलस्रोतका बारेमा आ–आफ्नो प्रस्तुती गर्नुभएको थियो।

द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतासँग जोडिएका ती विषय पटक–पटक दोहोरिने गरेका छन्। सो कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले १९५०को सन्धि खारेज गरेर २१औं शताब्दी सुहाउँदो सन्धिको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

जलस्रोतको उपयोग अधिकतम रुपमा नेपालको हितमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘हाम्रो पानी पहिला हाम्रै हितमा हुनुपर्छ, विगतमा भारत नियन्त्रित परियोजना र सम्झौता गरिएकाले जलस्रोतबाट नेपालले यथोचित लाभ लिन सकेको छैन।’

त्यसै गरी सीमाविद् डा. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. खड्ग केसी, डा. अञ्जान शाक्य, प्राध्यापक रामभक्त ठाकुर, पूर्वराजदूत मोहन लोहनी, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति जेबी टुहुरेलगायतले नेपाल–भारत सम्बन्ध समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। १९५०को सन्धि पुनरवलोकन गर्न ढिलो भइसकेको उहाँहरूको भनाइ थियो। राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रबुद्ध समूहले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँहरूको सुझाव थियो। प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक एवं पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम शुरुआत गर्ने जमर्कोका रुपमा प्रबुद्ध समूह गठन भएको प्रस्टइउँदै राष्ट्रिय हितका पक्षमा आफूहरूको भूमिका रहने बताउनुभयो।

समूहको गठनलाई सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यथास्थितिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध रहँदैन, विगतकै जस्तो अवस्था अब दुवै मुलुकको सम्बन्धमा दोहोरिँदैन।’