मनहरीगाउँपालिका बनमा धनी, बन क्षेत्रको अन्तर ३३ प्रतिशतसम्म

हेटौंडा,(नेस) । मकवानपुरका सबै १० स्थानीयनिकायमध्ये बन क्षेत्रकाहिसाबमामनहरी गाउँपालिकाधनी देखिएको छ । त्यहाँको कुल क्षेत्रफलको करिब ८३ दशमलव७प्रतिशतमाबन रहेको पाइएको हो । त्यहाँ ५६ दशमलव ४ वर्गकिमी क्षेत्रमाबन फैलिएको छ ।

बन क्षेत्र सबभन्दाकम रहेको स्थानीयनिकाय हेटौंडा उपमहानगर हो । जहाँ १ सय ५ दशमलव ५ वर्ग किमीअर्थात् ५० दशमलव ८ प्रतिशत क्षेत्रमामात्रबन रहेको सहायकजिल्लाबनअधिकृत विशाल भट्टराईले बताए ।
जिल्लामाबनले समेटेको क्षेत्रको अन्तर ३३ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतमाथिअसमानपहुँच देखिएको छ । मकवानपुरमा ४ सय २० सामुदायिक, ४ सय ९५ कबुलियती, ६ वटा धार्मिक र २ सय २३ वटा निजीबन छन् ।

भीमफेदीगाउँपालिकामा७९ दशमलव ४ प्रतिशत (१ सय ९४ दशमलव ६ वर्ग किमी), कैलाशमा७६ प्रतिशत (१ सय ५५ दशमलव ४ वर्ग किमी), बकैयामा७२ दशमलव ६ प्रतिशत (२ सय ८५ वर्ग किमी) र बिकट राक्सिराङको १ सय ५० दशमलव७वर्ग किमी क्षेत्रमाबन छ । यो क्षेत्रगाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफलको ६६ दशमलव ६ प्रतिशतहो ।
कुलेखानीजलाशय रहेको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा केवल ६६ दशमलव १ प्रतिशत क्षेत्रमामात्रबन छ । यो क्षेत्रत्यहाँको कुल क्षेत्रफलमध्ये ६४ दशमलव ४ वर्ग किमीहो । उत्तरी थाहानगरमाभने ६४ दशमलव७प्रतिशतअर्थात् १ सय २३ दशमलव७वर्ग किमी क्षेत्रमाबन रहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
बागमतीमा ६४ दशमलव २ प्रतिशत (१ सय ९९ दशमलव ९ वर्ग किमी) तथामकवानपुरगढी गाउँपालिकामा ५३ दशमलव ९ प्रतिशत (८० दशमलव २ वर्ग किमी) माबन रहेको तथ्यांक छ ।
स्थानीयतहको बनतथाजलाधार प्रोफाइलतयारीकाकार्यदलले बनस्रोतको आम्दानी बाँडफाँट गर्न उचितहुने स्पष्ट पारेको छ । सबै स्थानीयतहले बनबाट प्राप्तआर्थिक लाभपाउनुपर्ने भन्दै कार्यदलले बनस्रोतबाट प्राप्तहुने राजस्व ५० प्रतिशत स्थानीयतहमा, २५ प्रतिशतप्रदेशमा र बाँकी २५ प्रतिशत केन्द्रमाजानुपर्ने बताएको छ । अनिबनको आर्थिक लाभ सबै क्षेत्रमापुग्नेछ ।
मुलुककाएक सयभन्दा बढी स्थानीयतहमाबन क्षेत्र नै नभएको पाइएको छ । बन अनुसन्धानतथा सर्वेक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर १ सय ३२ स्थानीयतहमाबन क्षेत्र शून्य देखिएको छ । एउटै प्लटमा आधा हेक्टर बनक्षेत्र हुनुपर्ने, एकै ठाउँमा १० प्रतिशतबनक्षेत्रहुनुपर्ने मापदण्ड पूरा नभएका स्थानीयतहको संख्या १ सय ३२ रहेको जनाइएको छ ।
पराम्परादेखि बनस्रोतकाआश्रित वर्गहरुमा नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको समानपहुँचपुग्ननसकेकाले त्यस्ता क्षेत्रकाउपभोक्ताको जीवनयापनमा सहजनहुने बनविभागको भनाइ छ ।
बनविभागकाअनुसार बनबाट प्राप्तभएको आम्दानी बाँडफाँटका विषयमावित्तीय स्रोत आयोगले निर्णय गर्नेछ । विभागले सन् २०१० देखि २०१४ सम्म गरेको बनस्रोत सर्वेक्षणको तथ्यांकलाई आधार बनाएर स्थानीयतहमाकतिबन रहेको आँकलन गरेको हो ।
बनको संघीय संरचना कस्तो रहने भन्ने विषयमाविवादभइरहँदाअधिकांशले सबै स्थानीयतहमाबनको समानपहुँचपुग्ननसकेको र प्राकृतिक स्रोतमाथि साझाअधिकार प्रत्याभूति गराउनप्रदेश तहमा नै बन रहनआवश्यक रहेको प्रतिक्रियादिएका छन् । बन सरोकारवालाले सामुदायिकबनलाई स्थानीयतहमा राख्नमाग गरेका छन् ।