“हामी भोलि नै निर्वाचनमा भाग लिन्छौं”

राजेन्द्र महतो
नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने अडान कायमै राख्दै आएको छ। राजपाकै कारण सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि सरकारले दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने कसरत गरिरहेको छ। तर आवश्यक बहुमत नपुग्दा भोटिङमा लैजान सकेको छैन। विधेयक पारित गर्ने सहमतिमा राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि सरकार र राजपाका नेताहरूबीच वार्ता भए पनि दुई तिहाइ बहुमत नपुग्दा निकास निस्कन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीति संविधान संशोधन विधेयकमा केन्द्रित भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहकै निर्वाचन हुन बाँकी छ। आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढलान् ? यसै विषयमा संविधान संशोधन विधेयक, निर्वाचनमा राजपाले भाग नलिनुको कारण र आगामी राजनीतिक बाटो के हुन्छ भन्ने विषयमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

संविधान संशोधन वियेकको विषय कहाँ पुग्यो, के हँुदै छ ?

त्रुटिपूर्ण संविधान बनाइयो। विगतमा भएका आन्दोलनमा राज्यसँग गरिएका सहमति र सम्झौता विपरीत संविधान बनाइयो। अन्तरिम संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्ने काम गरियो। त्यति बेलादेखि नै मधेसी र जनजातिहरूले संघर्ष गर्दै आएका छन्। त्यो संविधानमा आवश्यक संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। जसरी तीन पार्टी मिलेर जनताको अधिकार खोस्ने काम गरे। सुधार पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ। देश अनुकूल संविधान बनेन। सबै क्षेत्र, वर्ग, उत्पीडनमा परेका समुदायका जनताका लागि यो संविधान बनेन। त्यसैले गलत संविधानको विरोध जारी नै छ। र, संसद्मा परिमार्जनसहितको विधेयक दर्ता गराइएको छ। तर, त्यो विधेयक पारित भइरहेको छैन।

संविधान संशोधनका लागि प्रमुख शक्तिहरूले प्रयास त जारी राखेका छन् नि ?

अहिलेको सरकारलाई तीनबुँदे सहमतिकै आधारमा हामीले समर्थन गरेका हौं। सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचित हुन दुई तिहाइ बहुमतसम्म पुर्याइहाल्ने। ३ सय ८८ मत त शेरबहादुर देउवाजीलाई परेकै थियो। ९ वटा भोट अनुपस्थित थियो। ३ सय ९७ मत भनेको दुई तिहाइ हो। प्रधानमन्त्री बन्नलाई त्यति धेरै मत पुग्ने। तर, संविधान संशोधनका लागि बहुमत नपुग्ने ? यो मानेन ऊ मानेन भनेर फेल बनाउने प्रक्रियामा लैजान्छु भनेर तम्सिने ? नियत नै ठीक भएन। अर्को कुरा ल्याइएको प्रस्ताव कुनै पार्टीको एजेन्डा हो र ? त्यो त जनताको एजेन्डा हो। देशको समस्या हो। देशको समस्या समाधान गर्न एमाले किन तयार नभएको ?

प्रस्ताव ल्याउने पक्षले दुनियाँको अगाडि सार्वजनिक रूपमै यो प्रस्ताव देश र जनताका लागि हो, संविधान कार्यान्वयनका लागि हो। देशमा शान्ति र सबै जनतालाई अधिकार दिलाउनका लागि हो भनेर सार्वजनिक रूपमा एमालेलाई समेत राखेर कहिले छलफल किन गरिएन ? एमालेले एकतर्फी राष्ट्रघाती–राष्ट्रघाती भनेको छ। के राष्ट्रघाती हो त्यो संविधान संशोधनमा ? कांग्रेस र माओवादीले सोध्नुपर्यो। त्यो एमालेले बताउनुपर्यो। दुनियाँ र जनताको अगाडि एमालेलाई नाङ्गो पार्नुपर्यो। त्यो राष्ट्रघाती होइन भने त एमालेले पनि त सहयोग त गर्नुपर्यो नि। एमालेले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई गुमराहमा पार्ने ? यता संविधान संशोधन नहुने अनि जनताले अधिकार नपाउने। हामीले मिलेर अधिकार खोजेको हो। अनि एउटाले तिमी कुटेजस्तो गर्नु म रोएजस्तो गर्छु भन्ने कुरा त होइन यो ?

प्रधानमन्त्रीले त रातदिन नभनी संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन लागिपर्नुभएको छ नि ?

सरकार विस्तार गर्ने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई सरकारमा ल्याउने त्यो उहाँहरूको काम हो। हामीलाई कुनै सरोकार छैन। सरकार विस्तार किन ढिलाइ भएको छ, त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। राजपाको कारणले सरकार विस्तार कार्य रोकिएको छैन। हामीले संशोधन प्रस्ताव पो पारित गरौं भनेका छौं। तीन दल मिलेर जालझेल गरेर अन्यायपूर्वक संविधान जारी गर्ने अनि त्यसलाई सुधार गर्ने बेलामा विभिन्न बखेडा झिक्ने भनेपछि त यो कहिले पनि समाधान हुने देखिँदैन। सुधार गर्ने बेला तीनवटै एउटै सरकारमा आउँदै आउँदैन। अनि विपक्षीमा हुनेले सहयोग नगर्ने। आज एमाले विपक्षमा छ। एमालेले सहयोग नगर्ने। भोलि माओवादी विपक्षमा होला माओवादीले सहयोग नगर्ने। यो तीन दलको नौटंकी भयो। यी तीनवटै दलमा मधेस विरोधी मानसिकताबाट संविधान बनाइएको छ।

संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

कुरा गरेको राम्रो देखिन्छ। प्रयास गरेको छु भन्नुहुन्छ। तर खै त परिणाम आएको छैन। परिणाम नआएसम्म जनताले अधिकार पाउँदैनन्। जति राम्रो कुरा गरे पनि परिणाम ल्याउने काममा लाग्नुपर्छ। प्रचण्डजीले पनि धेरै प्रयास गरेको भन्नुभयो। प्रयास त भएको छ। तर काम त भएको छैन। फुटबलमा गोल नहान्दासम्म जित हँुदैन। राप्रपाले प्रधानमन्त्रीका लागि भोट हाल्ने, संविधान संशोधन विधेयकमा भोट हाल्न बाध्य कसले बनाउने ? प्रधानमन्त्री देउवाले टुँडिखेलमा कार्यक्रम गरेर एमालेलाई भन्नुपर्छ– संविधान संशोधनमा कुन कुन कुरामा राष्ट्रघाती हो ? राष्ट्रघाती भए फिर्ता गर्छौं भन्नुपर्यो। होइन भने पास गराउनुपर्यो नि सरकारले। यसरी गैरजिम्मेवार भएर बस्न पाउँछ एमालेले ? एमालेको कारण बिल पास भएन भनेर एमालेलाई देखाउँदै जनताको सहानुभूति बटुल्ने काम कांग्रेसले गरेको रे। अर्को राजपा चुनावमा नआए फाइदा हुन्छ भनेर कांग्रेसले नै हिसाबकिताब गरिरहेको छ। एमालेलाई पनि खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिँदा फाइदैफाइदा छ। संशोधन प्रस्ताव पारित नगर्दाखेरि तीनवटा दललाई नै फाइदैफाइदा छ। हामीलाई कुरा बुझ्न बडा अप्ठ्यारो भएको छ।

विधेयक पारित गराउनका लागि राजपाले पनि एमालेसँग सहकार्य अगाडि बढाएको हो ?

एमालेलाई हामीले भुल सुधार गर्नुहोस्। यो जनताको समस्या हो। समाधान गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौं। संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भनेर सम्झाउने कोसिस गरेका छौं। संविधान कार्यान्वयन गरौं भनेर भनेको हो। हामी चलकता अपनाउँछौं। तर एमालेले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन दिँदैनौं भनेर एकतर्फी भनेकोभन्यै छ। यो त भएन नि ?

निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउँदा पनि त हुन्थ्यो होला नि ?

स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान संशोधन गर्न सक्ने निर्वाचन हो र ? यो संसद्को निर्वाचन हो र बहुमत ल्याएर संशोधन गर्ने ? जसले संविधान जारी गरे त्यसैको परिवर्तित संसद् हो। जहाँबाट गल्ती भएको छ। त्यहीँबाट सुधार गर्नुपर्छ। यो निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको बेइमानीपूर्वक बनाइएको संविधानलाई वैधानिकता दिनु हो। यो निर्वाचनले संविधान कार्यान्वय गराउने होइन। जुन संविधानले हाम्रो अधिकार खोसेको छ। विभेद गरेको छ। त्यो संविधान कार्यान्वय गर्न चुनाव गराउन खोजिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि संविधान कार्यान्वयनको चरण हो। यो सामान्य निर्वाचन भएको भए लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी निर्वाचनमा भाग लिइहाल्छ नि।

तर विगतमा आन्दोलनरत सहयात्री दल संघीय समाजवादी फोरमले जनताको मत नै अन्तिम हो भनेर निर्वाचनमा भाग लियो त ?

कसैले आन्दोनलाई बीचमै छोडेर जान सक्छ। प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा एमालेले आधा प्रतिगम सच्चियो भनेर आन्दोलन छोडेर भागेकै हो। मधेस र जनजातिको आन्दोलनमा फोरम नेपाल पनि शुरूदेखि नै आन्दोलनमा थियो। आन्दोलनमा धेरै जनताले सहादत पनि दिए। घनघोर आन्दोलन भयो। तर त्यो मागहरू पूरा नहँुदै शहीदको सपना साकार नहुँदै शहीदको रगत सुक्न नपाउँदै आन्दोलनको मोर्चा छोडेर, जनतालाई धोका दिएर निर्वाचनमा गइहाल्यो। कसैले गल्ती गर्यो भने हामीले पनि गल्ती नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मधेसी जनजातिका लागि लड्ने एउटै मात्र पार्टी भनेको राजपा हो। यो मुद्दाको बीउलाई जोगाइराख्नुपर्छ। यो आन्दोलनमा को–को छुट्छ छुट्छ। तर बीउ र मुद्दा बचाउन सक्यो भने जनताले अधिकार लिन्छन्।

जनताको मतको सम्मान गर्नु त संघीय समाजवादीको राम्रो निर्णय होइन र ?

यो बकवास हो। उपेन्द्र यादवले संविधान पुनर्लेखन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा जाँदैनौं भनेर हजारौंपटक भाषण गरे। जनतालाई त्यही भएर सहादत गर्न लगाए। भयो त पुनर्लेखन ? भयो त संविधान संशोधन ? पाए त जनताले अधिकार ? आफैंले गरेको बाचा आफैंले भनेको कुरालाई तल्याएर धोका दिएर गएका हुन्। यो संविधानको विरुद्धमा संघीय समाजवादी पनि लाग्यो अन्ततः विनासंशोधन कार्यान्वय गराउन पनि लाग्यो।

त्यसो भए संघीय समाजवादी निर्वाचनमा भाग नलिएको भए संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हिजोसम्म मिलेर संघर्ष गरेका थियौं। उपेन्द्र यादवले जनतालाई धोका दिएर गएपछि असर त पर्ने नै भयो। तर तागत जनतामा हुन्छ। आन्दोलनमा कुनै कमी भएको छैन। राज्यमाथि दिने दबाब घट्दो रहेछ। संघर्ष गर्ने मैदानबाट पहिला विजय गच्छदार छुटे। अहिले उपेन्द्र यादव छुटे। राज्यले कमजोरी देखाएर दबाउन खोजेको हो। उपेन्द्र यादवजस्ता जनतालाई धोका दिएर गए पनि जनता थाक्दैनन् र हार्दैनन्।

राजपालाई पनि थाहा छ कि अहिले सत्ता पक्षसँग संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत छैन। तपाईंहरूले पनि चलकता अपनाएर समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने होइन र ?

यथास्थितिमा हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं। दुई चरणको निर्वाचनमा हामीले बहिष्कार गरेका छौं। त्यो अवस्थामा के परिवर्तन भएको छ ? छैन नि।

सरकारले तत्काल दुई तिहाइ बहुमत नपुगेकाले विधेयक स्थगित गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि आग्रह गरेको छ नि होइन ?

यो प्रस्ताव तिमी मरिहाल अनि डाक्टर आउँछन् भनेजस्तै हो। संविधान कार्यान्वयन गराउन लागू गराउन लागिपर। यो बेइमानी हो। संविधान बनाउने बेलामा नै आन्दोलन भएको थियो। गोली चलाएर संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। कुनै भरोसा र विश्वास छैन।

त्यसो भए आगामी असोज २ गतेको निर्वाचन के होला ?

यही अवस्थामा असोज २ गतेको निर्वाचनमा राजपाले भाग लिँदैन। संघर्ष तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ। प्रदेश नम्बर २ मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थल हो। यदी हाम्रो माग पूरा नगरी निर्वाचनमा जाने कोसिस हुन्छ भने राज्य पक्षलाई महँगो पर्न सक्छ। ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। राज्य समयमा नै संयमित हुनुपर्छ। अन्यथा आन्दोलनको उद्गमस्थलमा प्रतिकार शुरू हुन्छ।

यसको अर्थ राजपा निर्वाचनबाट डराएको हो ?

सरकारले हाम्रो माग पूरा गरोस्। हामी भोलि नै निर्वाचनमा भाग लिन्छौं। निर्वाचनबाट किन भाग्ने ? लोकतन्त्रमा भरोसा राख्ने अनि निर्वाचनबाट भाग्ने त्यो पनि हुन सक्छ ? निर्वाचनबाट भाग्नका लागि कि त बन्दुक उठाउनुपर्यो। हाम्रो त त्यस्तो कुनै उद्देश्य छैन। हामीले त जनताकै बीचमा गएर राजनीति गर्ने हो। गलत संविधान कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचन किन हुनुपर्यो। हामी निर्वाचनबाट भाग्ने होइन। हुन नदिने बिथोल्ने हो।

अब पनि मधेसमा निर्वाचन हुन नदिने हो भने मधेसको भविष्य के होला ?

मधेसको भविष्य अधिकारमाथि छ। हामीले मुखिया र मेयरका लागि लडेको होइन। मधेसको सहादत मुखिया र मेयर बन्नका लागि थिएन। संविधान संशोधनका लागि भएको थियो। मुखिया मेयर पनि चाहिएको छ। तर पहिला अधिकार अनि त्यसपछि मात्र।

तपाईंहरूले एमालेलाई मधेस विरोधीका रूपमा चित्रित गरे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्तिका रूपमा देखिएको छ नि ?

एमालेले जुन खोक्रो राष्ट्रवादको बीउ रोपिरहेको छ। मधेस र जनजातिप्रति घृणा भावको बीउ रोपेको छ। यसले मुलुक र जनतालाई फाइदा गर्न सक्दैन। पार्टीलाई त फाइदा गर्न सक्छ। यो खोक्रो राष्ट्रवादको नारा भनेको अफिमको गोली हो। जनतालाई भड्काउन सक्छ। जनतालाई भ्रममा पारेर मत त तान्न सक्छ। पार्टी त बनाउन सक्छ। तर देश बनाउन सक्दैन।

तर जनताले एमालेलाई मत त दिए त ?

जनता सीधासाधा हुन्छन्। खोक्रो राष्ट्रवादको नाराको भ्रममा पारेर एमालेले अहिले खेती गरेको छ। भारत विरोधी र मधेस विरोधी राष्ट्रवाद पञ्चायतकालमा पनि थियो। अहिले गणतन्त्रमा पञ्चायतको उत्तराधिकारी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भएका छन्। जनता जनता भिडाउने, वितृष्णा जगाउने काम एमालेले गर्दै आएको छ। मुखमा रामराम बगलीमा छुरी भनेझैं एमालेले मधेसप्रति त्यही व्यवहार गर्दै आएको छ। सबै दिन जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन। जनताको आँखा खुल्छ तब एमाले नाङ्गिन्छ।
छ पार्टीबीच एकता भएर बनेको राजपाभित्र पनि पुनः विवाद उत्कर्षमा पुग्यो भन्छन् नि ?

जीवन्त पार्टीमा असन्तुष्टि देखिन्छ। गतिशील पार्टीमा आफ्नो कुरा राख्छन्। राम्रो संकेत हो। यसलाई अन्यथा लिनु हँुदैन।

विगतमा पनि असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी विभाजनसमेत भएको थियो ?

अब राजपा फुट्ने कल्पना नै नगरे हुन्छ। विभाजनको दौड समाप्त भइसक्यो। एकताको दौड शुरू भएको छ। दुनियाँको कुनै तागतले राजपालाई विभाजित गर्न सक्दैन। जसले विभाजन गर्न खोज्छ एक जना कार्यकर्ता नलिइकन नेता मात्र एक्लै जान्छ। अब विभाजन जनता र कार्यकर्तालाई स्वीकार्य छैन्। जे छ पार्टीभित्र राख्नुपर्छ। सडकमा असन्तुष्टि राख्नु अनुशासनहीन काम हो।

सडकमा असन्तुष्टि राख्नेलाई के राजपाले कारबाही गर्छ ?

असन्तुष्टि पार्टीभित्र राख्नुपर्छ। सीमा पार गर्यो भने पार्टीले सोच्छ। अहिले त्यो अवस्था आएको छैन। जे–जे कुरा छ। संघर्षभित्र नै गर्नुपर्छ। बाहिर रमिता देखाउन हुँदैन। बाहिर गएर बकबक गर्नेले गैरजिम्मेवारको तक्मा पाउँछ।

तपाईंहरूको माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थाल्नुभएको हो ?

अहिले पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ। राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ। निर्वाचनमा जाने वातावरण बनेन भने संघर्षमा नै जाने अवस्था आउँछ। सबै कुराको छिनोफानो साउनभित्र टुङ्गिन्छ।

संविधान संशोधनलगायतको विषयमा भारतीय दूतावासकै इसारामा राजपा चलेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ नि ?

यहाँका कुन पार्टी कुन दूतावासमा गएर भेट गरेको छैनन् ? आफू गएर लुकीलुकी भारतीय दूतावासमा गएर भेट्ने। यो सडक बनाइदिनुपर्यो। मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्यो। मलाई मन्त्री बनाइदिनुपर्यो भन्दै भारतीय दूतावासमा कांग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरू दौडिएको मैले देखेको छु। मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने राजपा हो। त्यही भएर आलोचना र विरोध हुन्छ। कांग्रेस एमाले र माओवादीले हामीभन्दा एक हजार गुणा बढी भारतीय दूतावास र दिल्ली दरबारमा दौडिरहेका हुन्छन्। कहिले लेखेको छ मिडियाले ? यो मुलुकमा विदेशीको नाममा पार्टी नै सञ्चालन गरेको छ। माक्र्सवादी लेलिनवादी एमाले के हो ? यो नेपालीको नाममा पार्टी सञ्चालन भएको हो ? यो विदेशीको नाममा हो कि होइन ? अनि अहिलेसम्म राष्ट्रवाद खतरामा पर्यो भनेर कसैले भन्यो। यही चिन्तन र व्यवहारको कारण सत्यबाट टाढा भइरहेको छ। आफ्नो विश्वास बढाउनका लागि आफ्नो दाजुभाइले आफैं समुदायलाई गाली गर्नुपर्यो नि।

त्यसो हो भने समस्याको समाधान के हो त ?

विगत बीस वर्षको संघर्षको जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि संविधान हो। यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? उपलब्धि जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सारा उपलब्धि जोगाउनका लागि सबैको स्वामित्व कसरी बनाउने ? उपलब्धि कसरी जोगाउने यो चुनौतीपूर्ण कुरा हो। संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काम गरिएन भने माघ ७ गते सारा उपलब्धि समाप्त हुन्छ। यो सारा कमाइहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जिम्मा लिनुपर्छ। जनताको कमाइ समाप्त पार्ने खेलमा लागेका छन्। मधेसी र जनजातिको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्यो। अहिलेको संविधान संशोधन खाली समस्या समाधानका लागि बाटो खोल्ने काम मात्र हो। त्रुटिपूर्ण संविधान जारी गर्ने मुख्य दोष एमाले र कांग्रेस र माओवादीले पनि लिनुपर्छ। सीमांकनको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने गरी बाटो खोल्छ। भाषाको विषय पनि भाषा आयोगले टुंगो लगाउँछ। अहिलेको समस्याले मधेसको समस्याको समाधान गर्दैन। तर भोलिका लागि समस्या समाधान गर्ने बाटो खोल्ने मात्र हो। ढोका बन्द गरेर कुट्न लाग्यो भने बिरालोले घाँटी नै समात्छ। बन्द भाँडोमा आगो लगाएर बन्द गर्ने हो भने विस्फोट हुन्छ। घाँटी समात्ने ठाउँमा नपुर्याइयोस्।