चुनावमा दलले कति गरे खर्च ? अझै बुझाएनन् हिसाबकिताब

प्रशान्त वली, काठमाडौं
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पनि अधिकांश उम्मेदवारहरूले आफ्नो खर्च विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस नगरेको स्वयम् राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले त्यति धेरै कसीकसाउ नगरेकाले समयमा खर्च विवरण पेस नगरिएको दलहरूको स्वीकारोक्ति छ। निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यद्यपि पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कतिपय जिल्लामा अधिकांश दलहरूले निर्वाचन खर्च जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा पेस नगरेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्च विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दवा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम १५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।

अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लाको चुनाव खर्चसम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोग समक्ष आई नपुगेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपासमाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशका ६७ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ११ हजार उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ४९ हजार र दोस्रो चरणमा ६२ हजार उम्मेदवारी परेको थियो।

नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अझै कति खर्च भयो भन्नेबारे यकिन रिपोर्ट तयार पार्न सकेको छैन। कांग्रेस पार्टी कार्यालयका सचिव प्रदीप पराजुलीले नेपासमाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘चुनावी खर्च विवरणबारे केन्द्रमा अन्तिममा रिपोर्ट आउने हो। अहिले नै यति खर्च भयो भन्ने विवरण आएको छैन। सबै विवरण जिल्लाले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्छन्।’

नेकपा एमालेले चुनावमा पार्टीको तर्फबाट साढे ६ करोड रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ। स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा रकम उठाएको एमालेले बताएको छ। सो रकम पर्चा पम्प्लेट, चुनावी सभा, खाजा र खानामा खर्च भएको एमालेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले नेपासमाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीको चुनावी खर्चको यकिन विवरण सोमबार २ गते बस्ने बैठकबाट मात्रै निक्र्योहुने बताएको छ। पार्टीका नेता मणि थापाले नेपासमाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अझै कतिपय जिल्लाहरूमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारले बुझाएका छैनन्। आयोगले पनि त्यति धेरै कसीकसाउ गरेको छैन।’

विवेकशीनेपाली दलले निर्वाचनका क्रममा करिब २० लाख खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कुखर्च १९ लाख ४ हजार ५ सयमध्ये मेयर पदका लागि ६ लाख १८ हजार ९ सय र वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका लागि १२ लाख ८५ हजार खर्च भएको पार्टीका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै निर्वाचनका लागि अभियान, चन्दा संकलन, स्वैच्छिक सहयोग, विदेशमा बस्ने नेपालीलगायतबाट ४८ लाख ३९ हजार संकलन भएको बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ मा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि जम्मा ७ लाख ५० हजार रुपियाँ र महानगरका वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यका लागि ३ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यसै गरी उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रमुख, उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार रुपियाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यका लागि २ लाख ५० हजार रुपियाँ चुनाव खर्च तोकिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार रुपियाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यले २ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपियाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपियाँ चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने अधिकार आचारसंहिताले दिएको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते भएको थियो। निर्वाचनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो।