के होला ठूलाबडाको बैंक खाता ?

निगरानी गर्न खर्चिलो र झन्झटिलो हुनसक्छः बैंकर

दीपेन्द्र थापा⁄रोविन पौडेल, काठमाडौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलाबडा र उनीहरूका आफन्तको बैंक खातामा निगरानी राख्न निर्देशन दिएसँगै यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ। केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो।

ठूलो सानो सबै कारोबार गर्नेको निगरानी प्रक्रिया पहिलेदेखि नै कायम रहेकोमा राष्ट्र बैंकले ठूला कारोबार गर्ने तथा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुने माथि थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ। तर, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा कारोबार गर्ने निर्देशन तथा सर्वसाधारण पनि उत्तिकै संख्यामा छन्। उनीहरू पनि यसको चपेटामा पर्न सक्छन्। आफन्तको नाममा कारोबार गर्ने राजनीतिक रूपमा सक्रिय पनि उत्तीकै छन्।

तसर्थ राष्ट्र बैंकको यो नीतिको कार्यान्वयन कतिको प्रभावकारी हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। पहिले पनि यस्तो खालको सामान्य निगरानी भइरहेको र शुक्रबारबाट यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र निगमन गर्न राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीको भनाइ छ। शंकामा रहेका व्यक्तिका लागि निगमन गर्ने प्रणाली विश्वमा विकास भइसकेको तथा नेपाली केही बैंकले लागूसमेत गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा खासै गाह्रो नभएको शिवाकोटीले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘कोही त्यस्ता व्यक्ति भने पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा रहिसकेका छन्। बैंकहरूले त्यस्ता ठूलाबडाको पहिले नै सूची बनाएर सफ्वेयरमा हाल्नु आवश्यकता हो जसले गर्दा नियमन थप सजिलो हन्छ।’

उहाँका अनुसार बैंकमा भएका ठूला कारोबारको वित्तीय सूचना इकाई (एफआईयूू) मार्फत जानकारी हुन्छ। ‘प्रणालीले त्यसपश्चात मोनिटरिङ गरी खाता शंकास्पद भए नभएको पत्ता लगाई राष्ट्र बैंकसमक्ष कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छ।’ शिवाकोटीले बताउनुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले यो नीति कार्यान्वयन सम्भव रहेको तर सबैमा दृढ इच्छाशक्ति तथा योगदानको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनसम्मत ऐक्यबद्धता जनाए गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘यसबाट शंकास्पद काम गर्ने पहिचान हुनेछन् तर यसबाट सोझा पनि फस्न सक्छन्। कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।’

यस्तै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहको पनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने तथा केही महंँगो हुने भनाइ छ। उहाँले आर्थिक वर्षको समाप्तिमा आएको यस नीति कार्यान्वयनका लागि बैंकिङ प्रणालीमा म्यानुयल नभएर पूर्ण स्वचालित प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘पहिलेदेखि नै एक किसिमको प्रणालीले सबै खातावालालाई निगरानीमा राख्थ्यो। केन्द्रीय बैंकको यो नीतिका कारण सबै बैंकले नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, यो कार्यान्वयनका लागि केही समय लाग्न सक्ने, तथा खर्चिलो र केही झन्झटिलो हुनसक्छ।’ राजनीतिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति एउटा निश्चित प्रणालीमा रहिसकेका छन्। त्यसैले अब बैंकहरूमा एउटा चुनौती छ। त्यो हो खाता खोल्ने तथा जम्मा गर्नेको विस्तृत विवरण राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली किन्ने।

पहिले पनि १० लाखभन्दा बढी निक्षेप गर्ने बारेमा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ हुन्थ्यो। अब कार्यक्षमता केही विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ठूला कारोबार गर्नेको व्यापक निगरानीका लागि अलिकति खर्च बढ्छ। यसरी निगमन हुन थालेपछि अवैध धन वैधमा परिणत गर्दै आएका व्यक्तिको नियमन गर्न सजिलो हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सम्पति शुद्धीकरण ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम केन्द्रीय बैंकको हैसियतले उच्च पदस्थको बैंक खातामा उच्च निगरानी बढाउन लागेको हो। केन्द्रीय बैंकले आइतबारदेखि १० लाखभन्दा ठूलो कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउन लागेको छ। बैंकिङ प्रणालीबाट हुने कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ।

एकै दिन पटक–पटक गरी ५० लाखसम्मको कारोबार गर्नेको विवरण तत्काल केन्द्रीय बैंकमा पठाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउन पर्ने र सोभन्दा बढी रकम बैकिङ प्रणालीबाट नै कारोबार गर्नुपर्ने सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको थियो।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तै विभिन्न प्रकारका निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अघिल्ला निर्देशन खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो। प्रणालीको विकास सबै बैंकमा राखेपछि जहाँको पनि नियमन हुने र यस्तो खाले प्रणाली अरूभन्दा महँगो रहेको र बैंक आपैmंले सोको खर्च बेर्होनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।