“मुख्यसचिव पदको गरिमा सरकारले पनि जोगाउन सकेन”

 

 

शशिशेखर श्रेष्ठ
पूर्वसचिव एवं प्रशासन विज्ञ

निजामती सेवामा उपल्लो पदमा पुगेको व्यक्ति डा. सोमलाल सुवेदी राजीनामा नदिइकन एडीबीको कार्यकारी भएर गएको विषय अहिले निजामती क्षेत्रभित्र र बाहिर निकै चर्चाको विषय बनेको छ। यही विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद्मा कुरो पनि उठेको छ। संसद्मा सभासद्हरुले मुख्यसचिव सुवेदीलाई ‘विदेशी दलाल’ सम्म भन्न भ्याएका छन्। डा. सुवेदी आफ्नो पद अतिरिक्त समूहमा राखेर कार्यकारी भएर जानुले निजामती सेवामा कस्तो सन्देश गएको छ ? यस कार्यलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने विषयमा सहसचिव हुँदाको अधिकांश समय गृह प्रशासनमा बिताउँदै गत वर्ष मात्र सेवानिवृत्त हुनुभएका पूर्वसचिव एवं प्रशासन विज्ञ शशिशेखर श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 

मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी राजीनामा नदिइकन एडीबीको कार्यकारी भएर जानुलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

निजामती कर्मचारी सेवामा मुख्यसचिव सबैभन्दा उपल्लो पद हो। यस पदमा राज्यको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको हुन्छ। मुख्यसचिव पदको गरिमा राख्ने काम सरकार र स्वयं मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको हो। मुख्यसचिव पदको गरिमा कायम सरकार र स्वयं मुख्यसचिव सुवेदीले पनि गर्न सकेनन्। सबैभन्दा चिन्ता र दुःखद् पक्षको कुरो नै यही हो।

मुख्यसचिव जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर काजमा एडीबीको कार्यकारी भएर जानुभएकोमा प्रश्न उठाउने धेरै ठाउँहरु रह्यो। यो मामिलामा सरकारलाई पनि प्रश्न उठाउने ठाउँहरु धेरै छन्।

सरकारले मुख्यसचिवलाई नै किन एडीबीको कार्यकारीमा नियुक्ति गर्नुपर्यो ? नियुक्ति गरिसकेपछि सरकारले राजीनामा गराउन निर्देशन दिनुपथ्र्यो। सरकारले किन मुख्यसचिवएडीबराजीनामाीमा दिन लगाइएन ? मुख्यसचिव सुवेदी मुख्यसचिव एडीबीको कार्यकारी निर्देशक भएर पठाउनुमा सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ। कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्ति र सरकार आफूखुसी जे निर्णय गर्न पनि छुट रहन्छ ? कर्मचारी संयन्त्रको गरिमा, प्रतिष्ठा ख्याल राख्नुपर्दैन र ?

तपाईंको विचारमा सुवेदीले मुख्यसचिवको पदबाट राजीनामा दिएर एडीबीमा गएको भए यति विवाद हुने थिएन भन्ने हो ?

मुख्यसचिव एडीबीमा राजीनामा गरेर वा पदावधि सकिएर जानुभएको भए यसरी प्रश्न उठाउने ठाउँ हुने थिएन। सरकारले पनि मुख्यसचिव भइसकेको व्यक्तिलाई यो यो पदमा नियुक्त गर्न सकिने वा नसकिने भनेर नियम बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको यसले देखाएको छ।

मुख्यसचिवको जिम्मेवारी नै छोडेर सुवेदी एडीबीको कार्यकारी भएर जानुले निजामती सेवामा कस्तो सन्देश गएको छ ?

पद सोपानको प्रक्रियाबाट सचिव वा मुख्यसचिवसम्म आइपुग्दा त्यो व्यक्तिलाई राज्यले धेरै लगानी गरिसकेको हुन्छ। व्यक्तिले पनि राज्य सञ्चालनका धेरै अनुभव बटुलिसकेको हुन्छ। व्यक्तिले पनि धेरै योगदान दिइसकेको हुन्छ। पदावधि नै पूरा नहुँदै मुख्यसचिव एडीबीमा कार्यकारी भएर जाने सन्दर्भले त्यस्ता अनुभव, ज्ञान र सीप राज्यलाई दिएन भन्ने सन्देश पनि गएको छ। त्यसै गरी सरकारले पनि मुख्यसचिवबाट पूरै काम लिन सकेन भन्ने सन्देश दिएको छ। मुख्यसचिवमा बहाल हुँदाहुँदै सहसचिव जाने मुख्यसचिव एडीबीको कार्यकारी पदमा जाने व्यक्ति पनि र पठाउन सरकारको पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको छ। सरकारले कर्मचारी संयन्त्रको गरिमा कायम राख्दै मुख्यसचिव एडीबीमा राजीनामा गरेर जाउ भन्न सकेन।

राजनीति, कर्मचारी संयन्त्र मिलेर राज्यको प्रतिष्ठा र संगठनको मान मर्यादा पनि उल्लंघन गर्ने काम हुँदो रहेछ भन्ने यस कार्यले प्रमाणित गरिदिएको छ। अर्कोतर्फ मुख्यसचिव एडीबी पठाउने निर्णय गरिसकेपछि मुख्यसचिव भएर काम गरिरहन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने व्यक्तिको नैतिक धरातल र मर्यादासँग जोडिएको कुरो हो। सरकारले पनि यसमा गम्भीररूपले सोचेको देखिएन।

सुवेदीले पेन्सनको लोभले आफ्नो पद अतिरिक्त समूहमा राखेर मुख्यसचिव एडीबी गएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा चलेको छ। यसलाई तपार्इंले कसरी लिनुभएको छ ?

पेन्सनको लोभले मुख्यसचिवले राजीनामा दिएनन् भन्ने विषयमा त कानुनले नै सुविधा दिएको छ। कानुनमा के व्यवस्था छ भने सचिवको सेवावधि ५ वर्षसम्म रहन्छ। ५ वर्षसम्म पूरै काम गर्यो भने पेन्सनमा थप बढोत्तरी हुँदैन। यसको अर्थ भनेको ५ वर्षे सेवावधिमा पूरै काम गरेको छ भन्ने कानुनी अर्थ लाग्दछ।

अवकाशको उमेर हदले गर्दा ५ वर्ष पूरै काम गर्न पाएन भने थप २ वर्षको पेन्सन थप्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानमा टेक्दै विगतमा धेरै सचिवहरुले ५ वर्ष पदावधि सकिनु २ दिनदेखि एक साताअघिसम्म मुख्यसचिवको पदबाट राजीनामा गरेर गएका छन्। पेन्सनको लोभमा यस्तो नगर्ने कर्मचारी थोरै मात्र छन्। पेन्सनको लोभमा आफ्नो पदका गरिमा घटाउने वा नघटाउने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा भर पर्दछ। मुख्यसचिव सुवेदीको सन्र्दभमा पेन्सनको लोभमा पदको गरिमा घटाएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ।

केन्द्रका कर्मचारी अहिले स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्। सरकारले भनेको नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई के भन्नुपर्ला ?

कर्मचारी भनेको राज्य सञ्चालनको एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर निजामती सेवामा कर्मचारी प्रवेश गरेका हुन्छन्। कर्मचारी समायोजनको क्रममा केन्द्रमा बसेर काम गरिरहँदा पाइरहेको सेवा सुविधा गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि धेरै कर्मचारीमा रहेको छ। स्थानीय तह वा प्रदेशको तह संरचना कस्तो हुने हो ? कार्यप्रकृति कस्तो हुन्छ ? पदीय स्थान कस्तो हुन्छ ?

आजको जस्तो पदीय प्रभाव देखाउन पाउने हो कि होइन् ? भन्ने कर्मचारी वृत्तमा अझै शंकाको विषय नै रहेको छ। त्यस्तै केन्द्रमा मोज र आनन्दले काम गरिरहेकाले र भोलि स्थानीय वा प्रदेशमा जाँदा त्यस्तो मोज हुन्न कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यसले गर्दा कर्मचारीहरु समायोजन भएर जान हच्किएको देखिन्छ। सेवा सुविधासम्पन्न भएको ठाउँमा बसेका कर्मचारी त्योभन्दा सेवा सुविधा कम भएको वा दुर्गममा जान रुचाउँदैनन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरकारले पठाएको ठाउँमा जानुपर्दछ। नगए उनीहरुलाई हटाउनुपर्दछ।

कतै कर्मचारीले स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीयतालाई डरको रूपमा मात्र लिइरहेका त छैनन् ?

आम कर्मचारीको मनोविज्ञान हेर्दा संघीयता भनेको नै उनीहरुलाई मनैपरेको छैन। किनभने संघीयतामा जाँदा अहिले रहेको मन्त्रालय घटाउने विषय पनि रहेको छ। संघीयतामा जाँदा मेरो मन्त्रालय, विभाग घटाउन हुन्न है भनेर विभिन्न केन्द्रमा डेलिगेसन गएको पनि हामीले सुनेको, देखेकै छौं। मुख्य त कमाउने विभिन्न केन्द्र बनाइसकेका कर्मचारीहलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा अतिरिक्त कमाई हुने स्रोत बनाउनुपर्ने भएकाले पनि समायोजन भएर जान मन नलागेको हो। यस्तो प्रवृत्तिले त वास्तवमा स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिने पात्र नै कर्मचारी बन्ने खतरा रहेको छ।

कर्मचारीको प्रवृत्ति हेर्दा अधिकार र कर्तव्यबीच कतिको सन्तुलन मिलेको पाउनुभएको छ ?

कर्मचारी आफ्नो सेवा सुविधा पाउने वा अधिकारको कुरोमा बढी अग्रसर र त्यसको दाँजोमा कर्तव्य पूरा गर्न निकै पछि रहेका छन्। कर्मचारी बढी अधिकारमुखी रहेका छन् भने कर्तव्यमुखी कमै रहेका छन्।

असार मसान्तमा बजेट सकाउन कर्मचारी धमाधम विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् । यसलाई कर्मचारी संयन्त्र र सरकारले पनि किन नियन्त्रण गर्न नसकेको होला ?

असारमा विकास बजेट सकिन नै कर्मचारीहरु धमाधम विदेश भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। त्यो भ्रमण मन्त्रालय र विभागका लागि कति फाइदाजनक वा हानी नोक्सानी पुर्याउँछ भनेर राज्यले सोच्नुपर्दछ। कानुन बनाउने त्यस्ता विषयमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो। कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ। कर्मचारी विदेश भ्रमण पनि विभिन्न ऐन, नियम र निर्देशिकामा टेकेर गरेका हुन्छन्। कुनै–कुनै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न पनि विदेश भ्रमणको कार्यक्रम राखेको हुन्छ। विदेश भ्रमण गरेर आएका कर्मचारीहरुको अनुभवले कार्यसम्पादन के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनेर विश्लेषण हुन पनि जरुरी रहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ।

निजामती सेवाको सुधारका लागि विभिन्न समितिले प्रतिवेदन दिएका भए पनि कर्मचारी प्रशासन खासै सुधार भएको अनुभूति सेवाग्राहीले किन गर्न नसकेका होलान् ?

कर्मचारीको कार्यसंस्कृति हेर्दा आमूल परिर्वतन नै हुने गरी सुधार हुने अवस्था अहिले पनि रहँदैन। कर्मचारी संयन्त्र ऐन, नियममा टेकर काम गर्नुपर्ने वा भनेको मान्नुपर्ने राज्यको मेसिनरी हो। कर्मचारी संयन्त्रलाई हाँक्ने वा डोहोर्याउने भनेको राजनीतिक तह हो। कर्मचारी संयन्त्रको सुधारको कुरो गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको पनि सुधार पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ।

निजामती सेवाको सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व दह्रो हुन नसकेको हो ?

कर्मचारी संयन्त्रको सुधारमा सरकार पनि दह्रो हुनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि अहिले पनि कर्मचारी दुर्गममा जान नमान्ने र त्यहाँ राम्ररी काम गर्ने रुचि देखाइरहेको छैन। प्राविधिकतर्फका चिकित्सक पनि दुर्गम र विकट क्षेत्रमा जाँदै नजाने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा न सरकारले भनेको आदेश कर्मचारीले मानिरहेको छ ? आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई न सरकारले कारबाही गर्न सकेको छ ?

यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भएको हो ?

दुई दशकयता कर्मचारी राजनीतिकरूपले बढी नै प्रेरित र उत्प्रेरित भएको मैले पनि अनुभव गरेको छु। कर्मचारी संयन्त्रले जुन सरकार आए पनि काम गर्नुपर्ने हो। तर, हामी कहाँ त्यसो हुँदैन। कर्मचारीले राजनीतिक आस्था भनेको मतदान गर्नेबेला प्रयोग गर्ने हो। तर, कर्मचारी अघि–पछि पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर गइरहेको देखिन्छ। निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले राजनीति दलमा आबद्ध हुनुहुँदैन भनेर लेखिएको छ। लेखिए पनि यसलाई कसले पालना गराउने ? एक त हामीकहाँ ६–६ महिनामा सरकार परिर्वतन भइरहेको हुन्छ। सरकार परिर्वतनसँगै कर्मचारीको सरुवा, नियुक्ति हुने गर्दछ।

कर्मचारीको कुरो सुन्दा उनीहरु पनि सन्तुष्ट छैनन्, न सेवाग्राही सन्तुष्ट देखिन्छन्। न कर्मचारीलाई काम लगाउने राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीबाट सन्तुष्ट छन्। यस्तो अवस्था के कारणले गर्दा आएको हो ?

अहिले कर्मचारी पनि आफ्नो काम वा कार्यालयदेखि सन्तुष्ट छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कर्मचारीहरुको काम देखेर सन्तुष्ट छैनन्। कर्मचारीबाट काम लिनुपर्ने जनता वा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने कुरै भएन। यो अवस्थालाई कर्मचारी नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व र जनताले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। राम्रा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरष्कृत गर्नुपर्ने, नराम्रा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने मुखले भन्ने आदर्श वाक्य मात्र रह्यो। यस वाक्यले कार्यरूप लिन सकेन। कार्यरूप लिन त्यही कर्मचारी संयन्त्र, त्यही राजनीतिक नेतृत्व, उही शक्तिकहाँ जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। कर्मचारीले आफ्नो विकासका लागि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि कर्मचारी संयन्त्र च्याप्ने प्रवृति निकै जरो गाडेर बसेको छ।

कर्मचारी संयन्त्रबाट काम लिन पहुँच भएका चिनेका मान्छेको हारगुहार माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला त ?

सर्वसाधारणले अहिले पनि कुनै कार्यालयमा जाँदा चिनेको मान्छे लिएर जानुपर्ने परम्परा रहेको छ। कुनै काम यसरी हुन्छ भनेर नागरिक बडापत्रमा लेखिएको छ। तैपनि चिनेको मान्छे लिएर जानुपर्ने भन्ने संस्कार रहेको छ। सेवाग्राहीलाई पनि चिनेको मान्छे लिएर गयो भनेर काम बन्छ भन्ने मानसिकता र संस्कार रहेको छ। सेवाग्राही सीधै गए काम हुँदैन कि भन्ने आशंका रहेको छ।

अहिले सञ्चालन हुँदै गरेको स्थानीय तहलाई सफल बनाउन कर्मचारी संयन्त्रको भूमिका कस्तो रहनुपर्दछ ?
स्थानीय तहको सफल कार्यान्वयनको कर्मचारी संयन्त्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। लामो समयसम्मको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था, तल अधिकार निक्षेपण गर्न नचाहने प्रवृतिले स्थानीय तह शासन सञ्चालनमा केही समय जटिलता आउन सम्भावना म देखिरहेको छु। तर, अहिले यस्तै हुन्छ भन्न सकिन्न। हाम्रो शासन सञ्चालनको अभ्यास, संस्कार गर्दा केही समय प्रदेश वा स्थानीय तह पूरै सञ्चालन हुन गाह्रो रहेको छ। अहिले पनि एक खालको संक्रमणकाल नै रहेको छ। स्थानीय तह शासन सञ्चालनमा भएका कठिनाईहरु विस्तारै सुल्झिँदै जानुपर्दछ।

अहिले कायम रहेका मन्त्रालय घटाउन हुन्न भनेर पनि कर्मचारी भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेका छन्। यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी बलियो होला वा प्रदेश कसरी सञ्चालन हुनेछ त ?

मन्त्रालय घटाउँदा त्यहाँ रहेका कर्मचारी कहाँ पुगिन्छ भन्ने प्रश्न नै हो। उनीहरुको जायज चासोलाई सम्बोधन गनुपर्दछ। समायोजन भएर जाने कर्मचारी पनि एक तह बढुवा हुनुपर्दछ भनिरहेका छन्। उता स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रबाट आउने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि एक तह बढुवा गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। यसले पक्कै पनि कठिनाई पैदा गर्नेछ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीको हकहित गर्न भनेर दलैपिच्छे विभिन्न संघ–संगठन क्रियाशील रहेका छन्। सरकारले आधारिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन त गरायो तर त्यो ट्रेड युनियनले आठौं ट्रेड युनियनको रूप लिएको छ। ट्रेड युनियनले पनि सरकारलाई सरुवा बढुवादेखि लिएर अनेक हिसाबले दबाब पैदा गरिहेको हुन्छ। यसले गर्दा कर्मचारीको राजनीतीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

जतिसुकै ऐन, नियम र कानुन ल्याए पनि निजामती सेवामा रहेको अनेक विकृति विसंगति किन नहटेको होला त ?

सुशासन, सदाचार वा कर्मचारी सुधारसम्बन्धी थुप्रै प्रतिवेदन र ऐन नियमहरु रहेका छन्। कर्मचारीहरु ऐन, नियममा बाँधेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै कर्मचारीको नैतिकतार व्यक्तिगत आचरण पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। ऐन, नियम र नैतिकताभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय मान्छेको नियत हो। ऐन नियम, सिद्धान्त पढेर, सुनेर सिक्न सकिन्छ। तर, नियत भनेको व्यक्तिमा निहित हुने कुरो हो। त्यो कहीं पढेर वा विदेश भ्रमण गरेर पाउन सकिन्न। कर्मचारी संयन्त्रको विकृति पनि यही नियत वा ऐन, नियमबीचको द्वन्द्व वा अनेमल नै हो। ऐन नियम सबै जानेको हुन्छ र कर्मचारी सुधारको गफ पनि हाँकिरहेको हुन्छ। तर, विदेश जाने वा पेन्सन पाउने लोभ वा अतिरिक्त कमाई हुने सवालमा त्यस्तै विरोधाभाष काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला कर्मचारी संयन्त्रको नियत वा प्रवृति ठीक हुनु जरुरी रहेको छ। नियत सही र सफा छैन भनेर कानुनको लुप होल खोजेर उसले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने हुन्छ। असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले साथ र संरक्षण गर्नुपर्दछ। नेतृत्व तहमा पनि असल नियत भएका मान्छे पुग्नुपर्र्यो। अनि मात्र संरचना, संस्था सुधारको बाटोमा गइरहेको हुन्छ। नियत खोटो छ भने सुशासन ऐन ल्याएर कहाँ सुधार हुन्छ त ?

 

• मुख्यसचिव पदको गरिमा कायम सरकार र स्वयं मुख्यसचिव सुवेदीले पनि राख्न सकेनन्। सबैभन्दा चिन्ता र दुःखद् पक्षको कुरो नै यही हो।
• पेन्सनको लोभमा आफ्नो पदका गरिमा घटाउने वा नघटाउने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा भर पर्दछ। मुख्यसचिव सुवेदीको सन्र्दभमा पेन्सनको लोभमा पदको गरिमा घटाएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ।
• मुख्यसचिव जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर काजमा मुख्यसचिव एडीबीको कार्यकारी भएर जानुभएकाले प्रश्न उठाउने धेरै ठाउँ रह्यो।
• आम कर्मचारीको मनोविज्ञान हेर्दा संघीयता भनेको नै उनीहरुलाई मनैपरेको छैन।
• मुख्य त कमाउने विभिन्न केन्द्र बनाइसकेका कर्मचारीहलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा अतिरिक्त कमाई हुने स्रोत बनाउनुपर्ने भएकाले पनि समायोजन भएर जान मन नलागेको हो।
• वास्तवमा स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिने पात्र नै कर्मचारी बन्ने खतरा रहेको छ।
• कर्मचारीहरु बढी अधिकारमुखी रहेका छन् भने कर्तव्यमुखी कमै रहेका छन्।
• विदेश भ्रमण गरेर आएका कर्मचारीको अनुभवले कार्यसम्पादनमा के–कस्तो प्रभाव पर्दछ भनेर विश्लेषण हुनु पनि जरुरी रहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ।